- REPORT BY:K.K.VARMA
- EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
-ड्यूटी से गैरहाजिर, उच्चादेशों की कर रहे थे अवहेलना
लखनऊ 01 सितंबर।डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में हैं। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, ड्यूटी से
लगातार गैरहाजिर एवं उच्चादेशों की लगातार अव्हेलना के चलते प्रदेश में 26 चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्हें एक माह का नोटिस देते हुए, शासकीय सेवा से तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिए हैं।डिप्टी सीएम का कहना है कि चिकित्सीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि प्रदेश की जनता को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जिन चिकित्सकों को बर्खास्त के निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोंच, जालौन के चिकित्साधिकारी डॉ. प्रशांत पाठक, मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली के अधीन चिकित्साधिकारी डॉ. इमरान खान एवं डॉ. सुरभि गुप्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिल्लौन्सा, मैनपुरी के चिकित्साधिकारी डॉ. अनुज कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समान किशनी मैनपुरी के चिकित्साधिकारी डॉ. राजकुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कालपी, जालौन के चिकित्साधिकारी डॉ. यासमून अख्तर सिद्दिकी, मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर के अधीन चिकित्साधिकारीगण डॉ. प्रवीन आनंद, डॉ. नेहा सिन्हा, डॉ. ज्योत्सा ओझा,सीएमओ ललितपुर के अधीन चिकित्साधिकारी डॉ. शुभांशु शिवहरे, डॉ. विवेक कुमार गौतम, डॉ. मोहम्मद हासिम, मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया के अधीन चिकित्साधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. पूजा सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के अधीन चिकित्साधिकारी डॉ. आमोद कुमार सरोज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुसमुरा, मैनपुरी के चिकित्साधिकारी डॉ. मोहम्मद सलीम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जगतपुर, रायबरेली के चिकित्साधिकारी डॉ. धीरेंद्र कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मटका, रायबरेली के चिकित्साधिकारी डॉ. प्रियंका सोनी, मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के अधीन चिकित्साधिकारी डॉ. शुभेंद्र कुमार मौर्या, मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा के अधीन चिकित्साधिकारीगण डॉ. त्रिशाला भदकारिया पैथॉलोजिस्ट, डॉ. अभय गर्ग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिरसागंज, फिरोजाबाद के चिकित्साधिकारी डॉ. अमित कुमार सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आनंदपुर जारखी, फिरोजाबाद के चिकित्साधिकारी डॉ. अनुज कुमार गौतम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खैरगढ़, फिरोजाबाद के चिकित्साधिकारी डॉ. संजीव कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बछगांव कोटला, फिरोजाबाद के चिकित्साधिकारी डॉ. हिमांशी सागर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी फिरोजाबाद के अधीन डॉ. सृष्टि सिंह शामिल हैं।वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर, बहराइच में तैनात दंत शल्यक डॉ. पूनम पाल को बिना सूचना अनुपस्थित , अनुशासनहीनता एवं उच्चादेशों की अव्हेलना करने हेतु बर्खास्त किए जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिए हैं।वहीं छह चिकित्साधिकारियों, जिनमें चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हरोड़ा, सहारनपुर में तैनात डॉ. प्रवेश कुमार भाटिया, प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देवीदासपुर, बहराइच डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव, सीएमओ बरेली के अधीन तैनात तीन चिकित्साधिकारी डॉ. अमित कुमार, डॉ. दिव्या गौड़ एवं डॉ. शशांक वर्मा, साथ ही शाहजहांपुर सीएमओ के अधीन तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. रिजवान अहमद खान को उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने हेतु आरोप पत्र तत्काल निर्गित किए जाने के निर्देश भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से प्रमुख्य सचिव स्वास्थ्य को दिए गए हैं।
संयुक्त निदेशक का जवाब तलब
अप्रैल में सीएमओ महाराजगंज के पद पर पदस्थ होते हुए महाराजगंज के नौतनवा में स्थापित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्साधिकारी की तैनाती न कर, सेंटर को क्रियाशील एवं सरकारी योजनाओं का संचालन न करनेसंबंधी प्रकरण को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात डॉ. नीना वर्मा का स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए गए हैं।
तीन चिकित्सा अधिकारियों की रोकी दो-दो वेतन वृद्धि
तीनचिकित्साधिकारियों द्वारा अपने चिकित्सकीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही पर उनकी दो-दो वेतन वृद्धियां दो वर्ष के लिए रोक दी गई हैं। इनमें सीएमओ फिरोजाबाद के अधीन तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. मनीषा अग्रवाल, सीएमओ बागपत के अधीन तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. समीर गुप्ता तथा सीएमओ कानपुर देहत के अधीन तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. शिल्पी सोनकर शामिल हैं। डॉ. शिल्पी सोनकर की दो वेतन वृद्धियां दो वर्षों तक रोकने के दंड के साथ परिनिंदा प्रविष्टि भी दी गई है।
आरोग्य मेलों के दायरे में लाई जाये अधिक स्वास्थ्य सेवायें
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेंलों को अधिक जनोपयोगी बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा जनमानस तक और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।उन्होंने कहा कि पहले से आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेलों से जनता को बहुत फायदा मिल रहा है इसको देखते हुए स्वास्थ्य मेलों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक रविवार को प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में मुख्यमंत्री आयोग्य स्वास्थ्य मेलों का अयोजन किया जाता है। इसमें कई गंभीर बीमारियों का निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाता हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मेले के दायरे में लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मेलों में विभिन्न सेवायें मिलेगी।उन सेवाओं मे ओपीडी सेवायें, टीबी मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, कालाजार फाइलेरिया एवं कुष्ठ रोग, दृष्टि जाँच उपचार सम्बन्धी जानकारी एवं आवश्यक जाँच एवं उपचार सुविधाए शामिल हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग एवं यथोचित सलाह, सुझाव व सहयोग। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की जानकारी तथा पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण, आभा आईडी बनाना, मानसिक स्वास्थ्य सेवायें, गर्भावस्था व प्रसव कालीन परामर्श व उपचार, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन हेतु जागरूकता, जन्म पंजीकरण, नवजात शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा परामर्श, पूर्व टीकाकरण परामर्श एवं सेवायें, परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श एवं सुविधायें, बच्चों में डायरिया एवं निमोनिया के रोकथाम, बचाव एवं उपचार की जानकारी एवं सुविधाएं, तम्बाकू सेवन रोकने के लिए जागरूकता तथा तम्बाकू छोड़ने में सहायता सेवायें सुलभ हैं।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर यथासम्भव रोटेशन के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाए भी जनता को प्रदान की जाये। आम जनमानस को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिल सके, इसके लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अधिकतम संख्या में लाभार्थी मरीज लाभान्वित हो सके।श्री पाठक ने निर्देशित किया कि जिन मामलों में मरीजों को उच्च केन्द्र में रेफर करना हो उनमें राजकीय एम्बूलेंस की सेवा उपलब्ध कराया जाय, जिससे मरीजो को भटकना न पड़े। आरोग्य मेलों में महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके जनपद स्तरीय अधिकारियों को सहभागिता सुनिश्चित की जायं। प्रत्येक रविवार सांय 05 बजे तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये।
मुफ्त मिलेंगी पॉपकॉर्न बनाने की मशीनें, करे आवेदन
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत पिछड़े वर्ग के भुर्जी समाज के कारीगरों और पॉपकॉर्न उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत, आधुनिक पॉपकॉर्न बनाने की मशीनें निःशुल्क वितरित की जाएंगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन कारीगरों को सहायता प्रदान करना है जो पारंपरिक तरीके से पॉपकॉर्न बनाने का कार्य करते हैं। लखनऊ जिले के कारीगरों जो पॉपकॉर्न उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में संलग्न हैं वो आवेदन 5 सितंबर तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक की छायाप्रति शामिल हैं।
मनरेगा के कार्यों की ड्रोन तकनीक से निरंतर निगरानी, बांदा में मनरेगा कार्यों का हकीकत परखेंगे ड्रोन कैमरे
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन जहां बेहतर तरीके से किया जा रहा है, योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कहीं घालमेल न होने पाये ,इसके लिए सतत् रूप से निगरानी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी व पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा कार्यों की ड्रोन तकनीक से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर निगरानी का कार्य निरंतर जारी है। राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीम द्वारा जनपदों में जाकर कार्यों की निरंतर ड्रोन तकनीक से विडीयोग्राफी फोटोग्राफी का कार्य किया जा रहा है, अब टीम बांदा जनपद का भ्रमण कर योजनांतर्गत किये गये कार्यों की परखेगी। मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्यस्थलों पर निगरानी ड्रोन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में राज्य मनरेगा मुख्यालय पर ड्रोन टीम तैनात की गयी थी। राज्य स्तरीय ड्रोन टीम का उपयोग मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण निगरानी के लिये किया जा रहा है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी द्वारा बांदा की 20 ग्राम पंचायत में वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अन्तर्गत करायें गये सभी कार्यों की ड्रोन टीम से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर निरीक्षण निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में बांदा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह ड्रोन टीम को सहयोग प्रदान करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।निर्धारित रोस्टर के अनुसार बांदा के अलग-अलग विकास खण्डों की 20 ग्राम पंचायतों में 5 सितंबर से 11 सितंबर तक ड्रोन टीम सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगी।
बनने के साथ अभियान का शुभारंभ आज सीएम योगी लेंगे मेम्बरशिप
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के साथ ही सदस्यता अभियान का शुभारम्भ हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक को प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में सदस्यता दिलायेंगे।प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के द्वारा 03 सितम्बर को सुबह 10ः30 बजे लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक को प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में सदस्यता लेगें और सदस्यता अभियान की लॉचिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधिवत रूप से सदस्यता अभियान प्रारम्भ होगा।श्री शुक्ल ने बताया कि 4 व 5 सितम्बर को जिला स्तर पर सदस्यता अभियान की लॉचिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री तथा प्रदेश पदाधिकारी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर प्रेसवार्ता करेंगे तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जिला स्तर पर सदस्यता अभियान का शुभारम्भ करेंगे।
मुख्यमंत्री आवास योजना: पात्रता की प्राथमिकता मे बांसफोर, बसोड़ एवं धरकार जातियां शामिल
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बांसफोर, बसोड़ एवं धरकार जातियों अनुसूचित जाति को भी उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अत्यंत पिछड़ी होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी मे सम्मिलित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इन अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश में पात्र परिवारों की संख्या 10423 बतायी गयी है, जो प्रदेश के 27 जनपदों में हैं, जिनमें बांसफोर की संख्या 413, बसोड़ की संख्या 5029 व धरकार की संख्या 4981 है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के किनारे बांस का कार्य करके जीवन यापन करने वाली बांसफोर जाति तथा इसी कार्य से जुड़ी धरकार व बसोड़ जातियों को उनकी निर्धनता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
मिशन निदेशक से वार्ता के बाद सीएचओ का धरना समाप्त
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति की गयी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की प्रमुख मांग स्थानान्तरण, नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन एवं एएमएस आदि के संबंध में 14 अगस्त से कार्य का बहिष्कार कर धरना स्थल इकोगार्डन लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को 28 अगस्त को ज्ञापन दिया गया।
01 सितम्बर को मिशन निदेशकराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एवं संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ राकेश कुमार सिंह कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ की उपस्थिति में वार्ता हुई। मिशन निदेशक द्वारा मांगों पर औचित्यपूर्ण एवं नियमानुसार विचार करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये, जिस पर एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के प्रतिनिधियों द्वारा समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को पूर्व की भांति सुचारू रूप से कार्य करने एवं धरना प्रदर्शन को स्थगित किये जाने की सूचना प्रेषित करते हुए सभी कर्मियों को तत्काल तैनाती स्थल पर लौटने एवं समस्त लम्बित एवं नियमित कार्याे को पूर्ण किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिससे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाएं आम जनमानस को सुगमता से प्राप्त हो सकें।मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्यरत कर्मियों हेतु लम्बित बीमा पॉलिसी को तीव्रता से लागू किया जा चुका है तथा संविदा कर्मियों के हित में अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है यथा सीएचओ को पुनः लॉयल्टी बोनस प्रदान किया जाना, प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ससमय वेतन एवं पीबीआई जिसकी राज्य स्तर से सतत् मॉनिटरिंग, ससमय परफॉर्मेंस अप्रेजल इत्यादि। एनएचएम कर्मियों के हित में अन्य निम्न सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है यथा नियमित पदों के सापेक्ष वरीयता वेटेज, महंगाई भत्ता, प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों को वरीयता अनुसार आवासीय सुविधाएं , ईपीएफ प्रदान किया जाना इत्यादि हैं।
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