LUCKNOW:जोन पॉच में सीलिंग के दौरान 2.25 लाख गृहकर जमा,क्लिक कर देखें और कई खबरें

• -प्रेम शर्मा-

लखनऊ। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के निर्देशानुसार लखनऊ नगर में गृहकर के बड़े बकायेदारो के विरूद्ध कुर्की व वसूली अभियान सम्पूर्ण शहर में चलाया जा रहा है।जोन पॉच में सीलिंग के दौरान 2.25 लाख गृहकर जमा कराया गया।ज़ोन-5 जोनल अधिकारी सुजीत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में वार्ड- गुरूगोविन्द सिंह व चित्रगुप्त नगर में पटेल नगर एस.डी. त्रिपाठी 29273 बकाया, मुन्नी देवी कटियार 72593 रूपये,  विद्यावती कपूर 21619, आर.डेनियल पिल्लई 308095 और न्यू इन्द्रपुरी अशोक यादव 649889 रूपये बकाया पर उक्त सील किये गये भवनों के सापेक्ष 22500का भुगतान नगर निगम कोष में जमा कराया गया।

कॉस्ट डाटा बुक का उल्लंघन मामले में झूठ बोलने वाली कम्पनियों की पोल खोलेगा परिषद

बिजली कंपनियों में कॉस्ट डाटा बुक के विपरीत की गई अधिक वसूली पर पावर कारपोरेशन सख्त कार्यवाही के मूड में प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों निर्देश दिए है। निर्देश में कहां सभी एमडी दोषियों पर कार्यवाही कर पत्रावली लेकर व्यक्तिगत रूप से आयोग में 1 नवंबर को हाजिर हो।उपभोक्ता परिषद ने किया ऐलान कहा जिन बिजली कंपनियों ने कहा है कि उनके कंपनी में नहीं हुआ कॉस्ट डाटा बुक का उल्लंघन 1 नवंबर को उपभोक्ता परिषद उनकी पोल खोलेगा।उपभोक्ता परिषद ने कहा सभी बिजली कंपनियों में अनेकों उपभोक्ताओ के संपर्क में है। उपभोक्ता परिषद जिनके साथ बिजली कंपनियों ने किया है अन्याय और आयोग के सामने बोला है सफेद झूठ अब उनकी पोल खोली जाएगी ।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका कॉस्ट डाटा बुक के विपरीत प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से गलत स्टीमेट बनाकर वसूले गए लगभग 100 करोड से ज्यादा की धनराशि पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुरू की गई। सुओ मोटो कार्यवाही के क्रम में 21 अक्टूबर को विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन काफी गंभीर हो गया है। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की तरफ से सभी बिजली कंपनियों को आयोग आदेश के क्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक शपथ पत्र पर पूरी सूचना जिसमें डिस्कॉम के उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त धनराशि वापस की गई धनराशि और शेष बची धनराशि से संबंधित कार्य योजना के संबंध में की गई कार्यवाही तथा जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंधित शपथ पत्र पत्रावली सहित प्रबंध निदेशक तैयार कर 1 नवंबर को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करे।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उपभोक्ता परिषद स्वयं सभी बिजली कंपनियों मैं अनेको की संख्या में उन विद्युत उपभोक्ताओं के संपर्क में है। जिनसे बिजली कंपनियों द्वारा कास्ट डाटा बुक के विपरीत अधिक वसूली की गई है। आज तक उपभोक्ताओं किसानों को अतिरिक्त धनराशि की वापसी उनके बिलों में समायोजित नहीं की गई है। बडे पैमाने पर उपभोक्ता परिषद को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा गलत स्टीमेट की प्रति भेजी जा रही है। जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा आयोग को इस बात की गलत सूचना दी गई कि उनकी कंपनी में कॉस्ट डाटा बुक का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है कि बिजली कंपनियां पहले उपभोक्ताओं से नियमों के विपरीत जाकर अधिक वसूली कर लेती है और जब वापसी का समय आता है तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। एक नवंबर को आयोग में होने वाली सुनवाई में उपभोक्ता परिषद अनेकों साक्ष पेश करेगा जिसमें बिजली कंपनियों की सच्चाई का खुलासा हो जाएगा।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा बिजली कंपनियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत कार्यवाही के पुख्ता सबूत तो उसी दिन सामने आ गए थे जिस दिन बिजली कंपनियों ने आयोग के सामने यह स्वीकार किया था कि फिलहाल बिजली कंपनियों में उपभोक्ताओं से गलत स्टीमेट बनाकर 2.27 करोड रूपया अधिक वसूला गया है। जबकि यह धनराशि कहीं ज्यादा है। अभी इसका खुलासा उपभोक्ता परिषद आगे की सुनवाई में करेगा। बिजली कंपनियां इस गलतफहमी में ना रहे कि उपभोक्ताओं का उत्पीडन करके वह बच जाएगी। उपभोक्ता परिषद हर एक उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए हर विधिक और न्याय की लडाई में उपभोक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर खडा रहेगा।

लखनऊ नगर निगम चुनाव के लिए तमिलनाडु और बिहार से आई ईवीएम

निकाय चुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है। राजधानी में नगर निगम के 110 वार्डों में मतदान के लिए तमिलनाडु और बिहार से आई ईवीएम इस्तेमाल होगी। नगर निगम चुनाव के लिए इन दोनों राज्यों से आई कंट्रोल यूनिट (सीयू) और बैलेट यूनिट (बीयू) को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इन दिनों सीयू, बीयू की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव के लिए ईवीएम (सीयू-बीयू) तैयार करने के लिए 30 अक्तूबर से एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) शुरू होगी। यह 15 नवम्बर तक चलेगी। एफएलसी के दौरान सभी सीयू और बीयू की जांच होगी। ईवीएम से मॉक पोल भी करके देखा जाता है। एफएलसी के लिए सभी मुख्य राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है। एफएलसी के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते हैं। सभी सही ईवीएम (बीयू-सीयू) सील कर स्ट्रांग रूम में तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में रख दिया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि तमिलनाडु राज्य से 13642 बैलेट यूनिट आई हैं, 6550 कंट्रोल यूनिट बिहार से आई हैं। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के 110 वार्डाे में 640 मतदान केन्द्रों पर फिलहाल 2300 बूथ हैं। ऐसे में राजधानी में प्रति बूथ दो ईवीएम (पार्षद और महापौर) की जरूरत होगी। यह स्थिति उम्मीदवारों की संख्या 15 (नोटा छोड़कर) रहने पर ही होगी। उम्मीवारों की संख्या 16 होते ही बीयू की संख्या दो गुनी हो जाएगी। अभी पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर भी बूथों की संख्या बदल भी सकती है।

नगर निकायों में उतरेगी आप, निकाल रही झाड़ू चलाओ यात्रा

आम आदमी पार्टी केवल गुजराज हिमाचल विधानसभा ही नही उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर भी गम्भीर है। आम आदमी पार्टी तीन नवंबर को प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में ‘गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा निकालेगी।यह घोषणा पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि गंदगी के खिलाफ यह अभियान तीन नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने लोगों से स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निकाय के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अपील भी की है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी जल्द ही प्रदेश के नगर निगम चुनाव के लिए मेयर एवं पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर सकता है।

कार्यबहिष्कार के दौरान वार्ता, मिला आश्वासन, आन्दोलन स्थगित

उ.प्र. लोक निर्माण विभाग, मिनिस्टीरियल संवर्ग के तीनो संगठनों ने लम्बित मॉगो को लेकर दो दिवसीय प्रदेश व्यापी कलम बंद हड़ताल के क्रम में आज 28 अक्टूबर को पहले दिन में प्रदेश में कार्यरत मिनिस्टीरिलय वर्ग के कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर रहे। पहले दिन हजारों की संख्या में प्रदेश के कर्मचारी इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बीच संगठन के पदाधिकारियों की साथ प्रमुख अभियंता विकास के साथ तीन चरणाों में वार्ता के बाद मिले आश्वासन के बाद आन्दोलन स्थगित कर दिया गया।प्रदेश प्रवक्ता सी.पी. श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले कई महीनों से प्रमुख अभियन्ता स्तर पर पत्राचार व ग्रीवांश बैठक में आश्वासन मिलने के बाद भी कर्मचारियों की मॉगो पर कोई विचार नही किया गया। मजबूर होकर दो दिवसीय हड़ताल के लिए संगठन को बाध्य होना पड़ा।कर्मचारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से पदोन्नति, स्थायीकरण, ज्येष्ठा सूची जारी करने सहित अन्य समस्याऐ के निस्तारण करने की मॉग की जाती रही है। प्रमुख अभियन्ता परिकल्प,नियोजन के साथ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के प्रान्तीय अध्यक्ष विरेन्द्र यादव, प्रान्तीय महामंत्री ओम प्रकाश पटेल, रामहेत यादव यूपीपी डब्ल्यू. सर्किल आफिसेस एसोसिएशन के प्रान्तीय अध्यक्ष सुनील यादव, प्रान्तीय महामंत्री जय प्रकाश तिवारी, पारसनाथ आर्या उ.प्र. लोनिवि मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधाशू शर्मा, प्रान्तीय महामंत्री जेपी पाण्डेय, यूपीपीडब्ल्यूडी स्टेनोग्राफर के प्रान्तीय अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेष कुमार तथा कई कर्मचारी नेता सहित विभाग के कई मुख्य अभियन्ता स्तर के साथ तीन चरणो में वार्ता में प्रमुख अभियन्ता (विकास) विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में बिन्दुवार समस्याओं पर विचार किया गया। कुछ मॉगे दिनांक 5 नवम्बर 2022 व दिनांक 11 नवम्बर 2022 तक निस्तारण किये जाने की कार्यवृत जारी हुआ, लम्बित मॉगो पर विचार करने के बाद तीनो संगठनों के पदाधिकारियों ने 29 अक्टूबर 2022 की कलम बंद हड़ताल वापस लेने फैसला किया।

प्रदेश की 47 प्रतिशत सड़के गड्ढामुक्त,मंत्री, प्रमुख सचिव व सचिव करेंगे सत्यापन

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राज्यमंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य उच्चाधिकारी प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों की गड्डामुक्ति, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्यों का मौके पर जाकर सत्यापन व निरीक्षण करेंगे। जहां भी काम में लापरवाही पाई जाएगी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सड़कों की गडढामुक्ति की समीक्षा के दौरान दिए। समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 47 प्रतिशत सड़के गड्ढामुक्त की जा चुकी है।पीडब्ल्यूडी मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्यमंत्री, प्रमुख सचिव और सचिव के निरीक्षण और सत्यापन से इतर प्रत्येक ज़ोन के लिए तीन सदस्यीय टीम बना कर भेजने को कहा। यह तीन सदस्यीय टीम 5 से 10 नलंबर के बीच निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करेगी।समीक्षा के दौरान सड़कों की गड्ढे भरने, मरम्मत तथा नवीनीकरण के कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित इंजीनियरों को फटकार लगाई। निर्देश दिए कि जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे समय से पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनपदों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा कार्यों की भौतिक प्रगति की जांच करने वह भी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़कों को समतल करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में काम पूरे हो जाने चाहिए। समीक्षा के दौरान सभी जोन के मुख्य अभियंता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े थे।पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश में 25 अक्तूबर तक विशेष मरम्मत व नवीनीकरण के तहत 10675.49 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया गया। सामान्य नवीनीकरण के तहत 5224.68 किमी. सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश में पॉट होल्स (गड्ढे) से प्रभावित कुल 59630.93 किमी. सड़कों के सापेक्ष इस तिथि तक 28214.95 किमी. करीब 47 प्रतिशत सड़कों को ठीक कर दिया गया है। बैठक में लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह, प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण, सचिव अजय चौहान, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष संदीप कुमार तथा शासन व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नगर विकास, ऊर्जा मंत्री ने लक्ष्मण मेला स्थल और झूलेलाल वाटिका छठ घाट का किया निरीक्षण

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार सायं 06ः30 बजे लखनऊ में गोमती नदी किनारे स्थित लक्ष्मण मेला स्थल एवं झूलेलाल वाटिका में छठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त एवं जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुआंे एवं आमजन मानस को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पूजा घाटांे एवं आसपास की विधवत साफ-सफाई व सौन्दर्यीकरण सुनिश्चित कराने एवं पूजा के दौरान पूजा सामग्री को नदी के जल में प्रवाहित न हो, इसके प्रबंध करने के भी निर्देश दिये। उन्हांेने इसके लिए नदी के अंदर अर्पण कलश स्थापित करने के भी निर्देश दिए।नगर विकास मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छठ पूजा घाटों में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, कूड़ेदान एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग से बचने के लिए जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए घाट के पास ही मोबाइल टॉयलेट एवं पोर्टेबल टायलेट लगाये जाए और इनके सफाई का भी ध्यान रखा जाए साथ ही सामुदायिक शौचालयों को भी निरन्तर साफ-सुथरा रखा जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार छठ पर्व को स्वच्छ त्योहार के रूप में मना रही है। इस बार की छठ पूजा जीरो वेस्ट छठ पूजा के रूप में होगी। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और वस्तुओं का प्रयोग करें और किसी भी तरह की प्लास्टिक के बने उत्पाद का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि इस पर्व में महिला, पुरूष एवं बच्चों की भागीदारी बहुतायत में रहती है। इस दृष्टि से उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से मिलकर किये जाए। कोई भी श्रद्धालु व बच्चे नदी के गहरे जल में न जाने पाए, इसके लिए नदी में व्यवस्थित बैरीकेटिंग कराई जाए।इस दौरान उन्होंने छठ पूजा स्थलों मंे उपस्थित सफाई कार्मिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी त्योहार एवं पर्व हमारी भारतीय संस्कृति एवं समाज से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसमें निरन्तर आपका सहयोग मिल रहा है और साथ ही पुण्य के भी भागीदार बन रहे हैं।