-
-प्रेम शर्मा-
लखनऊ। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के निर्देशानुसार लखनऊ नगर में गृहकर के बड़े बकायेदारो के विरूद्ध कुर्की व वसूली अभियान
चलाया जा रहा हैः। आज के अभियान में जोन दो में शिव और सुभांष काम्पलेक्स सहित जोन दो, जोन सात और जोन आठ में दर्जन भवन प्रतिष्ठान सील किए गए। आज के अभियान में लगभग 2.50लाख रूपये गृहकर जमा कराया गया।जोन दो जोनल अधिकारी नंद किषोर के नेतृत्व में यहियागंज- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं राजा बाजार वार्ड में गृहकर के बड़े बकायेदारो के विरूद्ध कुर्की व वसूली अभियान में छंगामल राम सरन दास / अनवर 107438.रूपये बकाया, राम कुमार /राकेश कुमार गुप्ता 273711 रूपये बकाया,, नादान महल रोड शिव काम्प्लेक्स व डिजयर कालेक्शन 101954, जानकी दास पूरन चन्द्र,प्रशान्त गुप्ता 543741रूपये , श्रीमती विमला देवी, अनिल 308358, राजा बाजार वार्ड में कमला नेहरू तिराहा भवन स्वामी कुनाल भल्ला 106972., भवन स्वामी कौशल कुल देय गृहकर 157161, सुभाष काम्प्लेक्स भवन स्वामी हामिद हुसैन एण्ड एएमपी, साजिद हुसैन पर बकाया 920058 रूपये का मौके पर भुगतान न होने के कारण उक्त सभी भवनों को सील कर दिया गया। ज़ोन-7- जोनल अधिकारी जोन-7 संगीता कुमारी के नेतृत्व में वार्ड लोहिया नगर कुर्सी रोड, कल्याणपुर वेस्ट, रिंग रोड चन्द्रा श्रीवास्तव, 4.85.305 रूपये,विमल गुप्ता (मैड हाउस) 131,872., अजीत कुमार 56,796, मीरा भवन पर बकाया 53,638 रूपये बकाया जमा न होने पर कुल 04 दुकान / प्रतिष्ठान पर कुर्की कार्यवाहीं,सीलिंग कार्यवाही की गयी तथा मौके पर आंशिक भुगतान के रूप में 2,35,000 रूपये जमा कराया गया। ज़ोन-8- जोनल अधिकारी डा. प्रज्ञा सिंह के नेतष्त्व में वार्ड विद्यावती प्रथम में गृहकर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कुर्की अभियान में वार्ड विद्यावती प्रथम में स्थित भवन संख्या एल/ 151 पर बकाया 53795,, एम- 903 पर बकाया 82826 रूपये, भवन संख्या ई-053 मोहल्ला 50106, भवन संख्या ई-56 मोहल्ला 53878.,भवन संख्या ईएएस / 319,320 पर बकाया 84796 रूपये, भवन संख्या ईएएस /24,325 का बकाया 74776.00 रूपये भवन संख्या ईएएस / 343 पर बकाया 45279, और भवन संख्या 6 बी / 191 मोहल्ला 50535 रूपये बकाए पर सभी भवनों में सीलिंग की कार्यवाही की गयी। अभियान के दौरान 146621 रूपये जमा कराए गए।
चला अभियान, दो ट्रक माल, सहित 60 चार और पहिया वाहन जब्त
नगर निगम और पुलिस टीम के संयुक्त अभियानमें आज दो ट्रक सामान, दस चार पहिया और 50 दो पहिया वाहन जब्त किए गए। इस दौरान 4 लाख से अधिक जुर्माना भी वसूला गया। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विषेश अभियान चलाकर हटाया जा रहा है।अभियान के अंतर्गत अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस तथा लाउडस्पीकर, माईक द्वारा पूर्व सूचित करते हुए कार्यवाही की जा रही है।ं आज ज़ोन-1-क्षेत्रान्तर्गत लालबाग नावेल्टी से होते हुये कोतवाली हजरतगंज से डीएम आवास से होते हुये हलवासिया मोड़, शहनजफ रोड से होते हुये सप्रू मार्ग से जवाहर भवन तक जवाहर भवन से हजरतगंज अटल चौक तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 02 ट्रक सामान 10 चार पहिया व 50 दो पहिया वाहनों को रोड पर से जब्त करते हुए ’4,07,000 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।’ उक्त अभियान अपर नगर आयुक्त सहित लोकल पुलिस एडीसीपी राजेष श्रीवास्तव, एसीपी हजरतगंज, इंस्पेक्टर हजरतगंज, राजेश सिंह जोनल अधिकारी, प्रवर्तन दल सहित 296 विभाग की टीम उपस्थित भी रही।मौके पर मौजूद।
साहबजादे पार्क के निर्माण का रास्ता साफ
नगर निगम लखनऊ और रेलवे डी.आर.एम. के मध्य हुआ एम.ओ.यू
लखनऊ लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में ऐतिहासिक सहबजादे पार्क के लिए नगर निगम और रेलवे के मध्य एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर हो गए।ज्ञात हो कि महापौर संयुक्ता भाटिया के नेतृत्व में नगर निगम ने गुरु गोविंद जी के चार साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए उनकी शहादत को अगली पीढ़ी तक स्मरण कराने के उद्देश्य से साहिबजादा पार्क बनाने की घोषणा की थी। महापौर के प्रयास से साहिबजादो के अद्वितीय बलिदान को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री आवास पर चार साहिबजादा दिवस मनाया था। चार शहीबजादों के इस अदम्य साहस और त्याग को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के ही उद्देश्य से लखनऊ में आलमबाग स्थित गुरुद्वारा के पीछे जमीन पर साहिबजादा पार्क बनाने का निर्णय महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा सिख समाज की मांग पर लिया गया था। लेकिन वह जमीन रेलवे की होने के कारण नगर निगम उसमे निर्माण कराने में असमर्थ था। महापौर के प्रयास से रेलवे के अधिकारियों से कई स्तर की वार्ता के बाद रेलवे और नगर निगम के मध्य यह सहमती बनी की इसके सौंदर्यीकरण निर्माण सहित रख रखाव हेतु नगर निगम लखनऊ को हैंडओवर किया जायेगा, सहमती बनने के पश्चात आज नगर निगम लखनऊ और डी.आर.एम लखनऊ के मध्य एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर हुए।आज हुए इस समझौते के पश्चात लखनऊ में भारत का पहला साहिबजादा पार्क बनने का रास्ता साफ हो गया, जिसका शिलान्यास जल्द ही सुनिश्चित हो जाएगा। इस अवसर पर महापौर ने रेलवे के अधिकारियों एवं सिख समाज से आए प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा की प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की प्रेरणा से आज इस ऐतिहासिक साहिबजादा पार्क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इस पार्क के बन जाने के बाद हमारी अगली पीढ़ी भी चार साहिबजादों के अतुलनीय बलिदान को स्मरण कर पाएगी एवं प्रेरणा लेकर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से युवा पीढ़ी में अपने देश से, अपने धर्म से, अपने वतन से प्रेम करने का भाव निर्माण हो सकेगा।महापौर ने बताया कि साहिबजादों ने अपनी वीरता और अपने आदर्श से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जो आज भी हर किसी के लिए अनुकरणीय है। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों ने इस देश की खातिर, अपने धर्म की खातिर हंसते-हंसते अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने अन्याय के आगे कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। महापौर ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत को जितना भी नमन किया जाए, वह कम ही होगा। वास्तव में इन चारों साहिबजादों के बलिदान की यह कहानी युवा पीढ़ी को अपने देश से, अपने धर्म से, अपने वतन से प्रेम करने का संदेश देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी साहिबजादों के बलिदान दिवस को श्वीर बाल दिवसश् मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया संग रेलवे से डी.आर.एम. लखनऊ सुरेश सप्रा, जयंत कुमार चौधरी के साथ नीरज शुक्ला और नगर निगम से नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त अभय कुमार पाण्डेय, अपर आयुक्त यमुना धर चौहान सहित सिख समाज से आलमबाग गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार निर्मल सिंह , प्रबंधक सरादर मनप्रीत सिंह बढेरा, सरदार सुरेन्दर सिंह बक्शी अध्यक्ष गूंज (सिख वॉयस) आदि उपस्थित रहे।
टेण्डर भी 5 से 38 प्रतिशत तक उच्च दरें, प्रक्रिया निरस्त
आरडीएसएस स्कीम की सीबीआई जांच कराई जाए: अवधेश वर्मा
रेवंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम;आरडीएसएस के टेंडर की दरों में 5 से 38 प्रतिशत तक बडा इजाफा निकला। कंपनियों की आई न्यूनतम दरें अंततः पावर कॉर्पाेरषन प्रबंधन के निर्देष पर मध्यांचल व पष्चिमांचल ने अपने 4000 से 5000 करोड के बीच के टेंडर को निरस्त किया। उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि आरडीएसएस स्कीम की सीबीआई जांच कराई जाए क्योंकि इस टेंडर के स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन को निजी घरानों के हित में बनवाकर निजी घरानों को लाभ दिलाया जा रहा है। इसका खमियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना होगा। अभी भी समय है कि बिजली कंपनियां अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 25000 करोड के टेंडर को भी निरस्त करे। अन्यथा उसका भी यही हाल होगा और देश के बडे निजी घरने उच्च दरों पर टेंडर हथिया लेंगे।आरडीएसएस के अंतर्गत जो भी टेंडर खुले उनकी दरें 38 प्रतिशत तक अधिक दिख रही हैं। इस प्रकार से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाना अति महत्वपूर्ण हो गया है। उपभोक्ता परिसद पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर पर सीबीआई जांच कराने की मांग कर चुका है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आरडीएसएस जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 4 कलेक्टर में निकाले गए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विवाद अभी चल ही रहा है। इसी बीच भारत सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन के तहत निकाले गए लॉस रिडक्शन व आधुनिकीकरण स्कीम के हजारों करोड के टेंडर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम व पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में पार्ट -वन पार्ट -2 खुलने के बाद भी उसे निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसमें निकले अधिकतर टेंडर पर विरोध कर रहा था। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के दबाव में यह सभी टेंडर जारी किए गए थे उसमें पावर कारपोरेषन द्वारा बनाए गए एस्टीमेट से टेंडर की न्यूनतम दरें 5 से लेकर 38 प्रतिसत तक अधिक आई थी। जिसके चलते बिजली कंपनियों के हाथ पांव फूल गए। मध्यांचल व पष्चिमांचल में निरस्त किए गए टेंडर की लागत 4000 से 5000 करोड के बीच है। अंततः पावर काररेशन प्रबंधन के निर्देश पर दो बिजली कंपनियों ने अपने टेंडर को निरस्त कर दिया है। वहीं चारों बिजली कंपनियों में देश के जिन निजी घरानों ने टेंडर में भाग लिया। उसमें ज्यादातर देश की ऐसी कंपनियां भाग ले रही थी जो पावर सेक्टर में बिल्कुल नई है। जिसमें प्रमुख रुप से मोंटीकार्लाे जैक्सन लूमिनो पेस पावर यूनिवर्सल एलएनटी एवं केईआई बजाज कैपिटल प्रमुख है। इसमें ज्यादातर नई कंपनियां पावर सेक्टर उत्तर प्रदेश में अभी काम तक नही किया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने एक बार फिर पावर कॉर्पाेरषन प्रबंधन व सरकार से मांग उठाई है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के अंतर्गत निकाले गए आरडीएसएस स्कीम के टेंडर तुरंत निरस्त कराया जाए। प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद के अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा ने कहा उपभोक्ता परिषद विद्युत नियामक आयोग से लेकर पावर कॉर्पाेरषन प्रबंधन सहित केंद्र सरकार सबसे इस बात की गुहार लगा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में बनाई गई स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन पूरी तरीके से निजी घरानों के पक्ष में बनी है। अब जब बिजली कंपनियों ने अपने टेंडर को केवल इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि स्टीमेट कास्ट से दरे कहीं अधिक आई है। इसका मतलब यह हुआ की टेंडर में बडा गोलमाल हुआ है। जब तक इसकी उच्चस्तरीय अथवा सीबीआई से जांच नहीं कराई जाएगी इसी तरह निजी घरानों को लाभ मिलता रहेगा। सर्वप्रथम बिजली कंपनियां जो कार्य टेंडर के माध्यम से कराना चाहती हैं उसकी लागत सही तरीके से स्टीमेट करें जिससे ऊंची दरों पर टेंडर भरने से कंपनियां डरे।
