-कमाने के लिए चालाकी कर रही बिजली कम्पनियॉ
- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क
लखनऊ। बिजली कम्पनियॉ ऐन केन प्रकरण जनता की जेब में डाका डालने का प्रयास कर रही है। लाइन चार्ज की प्रस्तावित दर वृद्धि इसका और नमूना है। उपभोक्ता परिषद इसका जमकर विरोध करेगा। अध्यक्ष उपभोक्ता परिषद के अनुसार प्रस्ताावित लाइन चार्ज पर कनेक्शन की दरें लगभग तीन गुनी हो जाएगी। उपभोक्ता परिषद के मुताबित बिजली कम्पनियॉ बड़ी चालाकी से दरों में बढ़ात्तरी करने की कोशिश में जुटी है।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंस्यूमर रूल 2020 की धारा 4 के तहत विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलो वाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन चार्ज को फिक्स करने का कानून बनाया है। कानूने के तहत बनने वाली नई कॉस्ट बुक में उसे शामिल करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन से प्रस्ताव मांगा था। पावर कारपोरेशन ने बडी चालाकी से जो प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है उससे आने वाले समय में प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि होना तय है। वर्तमान प्रस्तावित विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी कार्ड बुक के तहत 40 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत एरिया में विद्युत उपभोक्ता को कॉस्ट डाटा बुक के तहत प्रोसेसिंग फीस सिक्योरिटी डिपाजिट लाइन चार्ज मीटर कास्ट को कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर एस्टीमेट और बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। पावर कारपोरेशन ने बडी चालाकी से 40 मीटर की परिधि को अपने प्रस्ताव से गोल कर दिया। अप टू 100 मीटर प्रस्तावित कर लाइन चार्ज की दरों मे काफी बढोतरी दे दी। जिससे 40 मीटर की परिधि वाले उपभोक्ता की भी कनेक्शन की दरों में बेतहाशा वृद्धि होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में यदि पावर कारपोरेशन का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग मान लेता है तो नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। जिसे उपभोक्ता परिषद किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगा। सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में इसका विरोध करेगा।
पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करने की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर पावर कॉरपोरेशन की चालाकी को उनके सामने रखा। उन्होंनंे कहा 40 मीटर तक की परिधि पर सीधे उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन मिल जाता था। उसकी एक नॉमिनल लाइन चार्ज शामिल था। लेकिन अब जो पावर कारपोरेशन ने अप टू 100 मीटर करके और लाइन चार्ज में बिजली की कनेक्शन की दरे बढ जाएगी। इसे तत्काल वापस किया जाए जो जनहित में नहीं है। पावर कारपोरेशन ने बडी चालाकी से अप टू 100 मीटर तक लाइन चार्ज जो प्रस्तावित किया उसमें एक किलो वाट से 2 किलो वाट तक 1500 कर दिया जो पहले 150 रूपये था। 3 से 4 किलो वाट 3500 जो 398 रूपये था। 5 से 10 किलो वाट का रुपया 10000 और अभी तक केवल रुपया 2036 था। 11 से 15 किलो वाट का रुपया 20000 और इसी प्रकार आगे प्रस्तावित करते हुए अंत में 51 किलो वाट से 150 किलोवाट का रुपया 122000 प्रस्तावित किया और इसी प्रकार 100 मीटर से 250 मीटर की अलग-अलग दरे लाइन चार्ज की प्रस्तावित कर दी।।250 मीटर के ऊपर की भी दरें मनमाने तरीके से प्रस्तावित कर दी।
हटाया गया अवैध अतिक्रमण
शहर में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के आदेशानुसार सभी मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों पर व्याप्त अतिक्रमण को वृहद स्तर पर अभियान चलाकर हटाने का कार्य कराया जा रहा है।साथ ही अभियान से पूर्व अतिक्रमण कर्ताओं को सूचित भी किया जा रहा है।उसी क्रम में आज ज़ोन 06 अंतर्गत वृहद अभियान चलाया गया।जोनल अधिकारी ज़ोन 06 के निर्देशानुसार टीएस श्री अवधेश एवं राजस्व निरीक्षक श्री धर्मदेव की उपस्थिति में आज क्षेत्रान्तर्गत वार्ड हुसैनाबाद में घंटाघर, इमामबाड़ा के पास वृहद अतिक्रमण अभियान चलाया गया। टीम को कई जगह बहस का सामना करना पड़ा लेकिन टीम ने अतिक्रमण हटाने में कसर नही छोड़ी।
वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से विविध कार्यो की मंजूरी
15वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्यो की स्वीकृति के लिए महापौर की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे नगर आयुक्त ,
जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, समस्त अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता, महाप्रबन्धक जलकल, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता,लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक मे वायु गुणवत्ता सुधार मद के अन्तर्गत मियाबाकी पद्धति से प्लान्टेशन व अन्य वृक्षारोपण के कार्य, नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र के विभिन्न क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत एवं निर्माण कार्य एवं शिवरी प्लान्ट,अन्य स्थलो पर वाटर फाउन्टेन का कार्य हेतु 16.48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक मे ठोस अपशिमट प्रबन्धन के अन्तर्गत अमृत योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो मे निकायाशं के रूप मे 50.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
नगर की पेयजल व्यवस्था मे सुधार हेतु नये ट्यबेल की स्थापना रिबोेर का कार्य, ठोस कूडा प्रबन्धन हेतु पीसीटीएस, एफसीटीएस, एमआरएफ सेन्टरों के कार्यो एवं आरआर विभाग को मशीनों आदि के क्रय हेतु कुल धनांक 62.00 की स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक मे सीएम ग्रिड फेस2 के अन्तर्गत महात्मा गाँधी मार्ग से राणा प्रताप मार्ग तक (मोती महल मार्ग)समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य, विभूति खण्ड में मण्डी परिषद कार्यालय के बगल से टेक्नो टावर के सामने तक,पिकप भवन के पीछे से डा0 चन्द्रा क्लीनिक तक, पीएनबी ट्रेनिग इंस्टी्ट्यूट के बगल से बस डिपोे तक, आईजीपी चौराहा से मारूति सुजकी शोरूम तक एवं एल्डिको एलीगेन्स से डीएलएफ माई पैड होते हुए समिट बिल्डिंग तक समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य एवं चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अयोध्या मार्ग सर्विस रोड विशाल मेगा मार्ट से अवध बस स्टेशन तक समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य कराये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेमिात करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक मे मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अन्तर्गत पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पटेल पार्क में कम्यूनिटी सेण्टर,बारात धर का निर्माण कार्य, सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विधावती तृतीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर जे मे कम्यूनिटी सेन्टर,बारातघर का निर्माण कार्य, बक्शी का तालाब विधान सभाक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड अन्तर्गत दीनदयाल पुरम में डूडा कालोनी में कम्यूनिटी सेण्टर,बारात’घर का निर्माण कार्य, औेरंगाबाद में वर्किंग वूमेन हास्टल का निर्माण कार्य, शहर के विभिन्न क्षेत्रों मे थीम पार्क, साहित्य पार्क,एनीमल पार्क का निर्माण व विकास कार्य एवं निगम क्षेत्र मे फ्लावर बाउल का निर्माण्,विकास कार्य सहित कई कार्यो हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का धरना, सौपा 22 सूत्रीय मांगपत्र
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयलकलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का एक दिवसीय धरना कर्मचारी पेरणा स्थल में प्रान्तीय अध्यक्ष सुशील
कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। धरने को सम्बोधित करते हुए प्रान्तीय अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हमारी 22 सूत्रीय मांगो में से प्रमुख मांगे में कलेक्ट्रेट कार्यालय को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कार्मिकों का वेतन उच्चीकृत करने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2011 पूर्ववत लागू करने, लेखा का कार्य संपादित करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग कावेतनमान दिये जाने, नवसृजित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किये जाए। भूलेख लिपिक का पद पूर्व की भांति कलेक्टेªट में वापस किस किया जाए। विभागाध्यक्ष,अध्यक्ष राजस्व परिषद की संस्तुति हो जाने के उपरान्त भी अभी तक शासनादेश निर्गत न करने से कर्मचारियों में काफी कुण्ठा व्याप्त है। संस्तुतियों से सम्बंधित शासनादेश तत्काल जारी किया जाए। धरने के उपरान्त संघ की तरफ 22 सूत्रीय मांग पत्रा सौपा गया।
मांगे यथाशीघ्र पूर्ण न होने पर अनिश्चितकालीन आन्दोलन की घोषणा की गई। धरने का संचालन करते हुए कार्यकारी महामंत्री अजीत उपाध्याय ने कहा कि शासन द्वारा कई बार निर्देश दिये गये कि सेवा संगठनों के साथ प्रत्येक माह शासन एवं राजस्व परिषद स्तर पर बैठक करके समस्याओं का निराकरण कराया जाय, किन्तु विगत 02 वर्षों से कोई बैठक नहीं की गयी, जिससे समस्यायें जस की तस पड़ी हैं। धरने को प्रान्तीय महामंत्री अरविन्द कुमार वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केन्द्रपाल सिंह, जगदीश कुमार निगम, राजीव श्रीवास्तव, संजय कुमार शर्मा, विनय कुमार सिंह, खजान सिंह, नरेन्द्र सिंह, नीरू सिंह, प्रान्तीय जुझारू साथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि इस धरने से पूर्व शासन जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई थी इसके बावजूद अब तक शासनादेश न होने कारण कार्मिकों को आज धरना देना पड़ा। यदि एक माह के अन्दर मांगो का सम्मानजनक निराकरण नही होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे आन्दोलन के निर्णय के लिये विवश होना पड़ेगा।
