-बकाया पर कनेक्शन काटने की 15 की जगह बिल में 7 दिन की नोटिस
- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। प्रदेश की बिजली कम्पनियॉ लम्बे वर्षो से विद्युत उपभोक्ता के साथ धोखा कर रही है। विद्युत अधिनियम की धारा 56 में विद्युत बकाए कनेक्शन
को कटाने का 15 दिनों के नोटिस का नियम है लेकिन प्रदेश की बिजली कम्पनियॉ इस नियम का उल्लंघन ही नही कर रही बल्कि उसे बकायदा बिजली बिल पर प्रिन्ट करा रखा है। उपभोक्ता परिषद के अनुसार प्रदेश की बिजली कंपनियों में लंबे समय से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 का उल्लंघन किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 की इस धारा के तहत बकाया पर किसी भी विद्युत उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने का अधिकार तभी होगा जब देय तिथि के नेट 15 दिन बाद बिजली के बकाए का भुगतान नहीं करेगा। यानी की देय तिथि के 15 दिन की अनिवार्य रूप से नोटिस दिया जाना जरूरी है। प्रदेश की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को जो बिजली का बिल देती है उसी को बिल कम नोटिस मानती है। ऐसे में 7 दिन की जगह उसे 15 दिन की मोहलत कानून के तहत मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदेश की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को जो बिल दे रही है। उसके पीछे प्रिंट कर दिया है कि देय तिथि को भुगतान न करने पर 7 दिन बाद संयोजन विच्छेदन कर दिया जाता है ।जो पूर्णतया विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 का खुला उल्लंघन है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 जो प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया पर देय तिथि के बाद बिजली कनेक्शन काटने का कानूनी अधिकार देता है वह 15 दिन का है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन व प्रदेश की बिजली कंपनियां जो काफी लंबे वर्षों से यह आसंवैधानिक परिपाटी को आगे बढा रही है। उसको तत्काल रोक लगाई जाय। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों को विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का ज्ञान नहीं है। जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के मन में बिजली कंपनियों के खिलाफ उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 का उल्लंघन करके या सिद्ध कर दिया कि उनके द्वारा और भी अनेकों मामलों में जरूर उदासीनता बरती जा रही होगी। उपभोक्ता परिषद इसकी गहनता से छानबीन करेगा इसके बाद विद्युत नियामक आयोग से भी बात करेगा। क्योंकि मामला गंभीर है इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन को तत्काल इस प्रकार की गलत कार्यवाही पर रोक लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।
महापौर और महाप्रबंधक ने मृतक आश्रितों को दिए नियुक्ति पत्र
महापौर, नगर निगम, लखनऊ के निर्देशों पर जलकल विभाग, नगर निगम, ऐशबाग लखनऊ मे नई पहल के रूप मे सेवाकाल मे मृत्यु हुए कर्मचारियों के
आश्रितों को जलकल विभाग, मे मृतक आश्रित के रूप मे सेवायोजित किये जाने हेतु नियुक्ति पत्र का वितरण महापौर सुषमा खर्कवाल एवं महाप्रबन्धक, जलकल विभाग द्वारा किया गया।
इस दौरान रंजीत सिंह,कार्यकारिणी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी इत्यादि उपस्थित हुए।
इन नियुक्त हुए कर्मचारियों में पवन कुमार गौड़, जूनियर फिटर, अनिकेत प्रजापति, गैंगमैन, पंकज, गैंगमैन, प्रेमलता, गैंगमैन, संजय कुमार पाल, गैंगमैन शामिल है।
इसके अलावा सितम्बर-2024 मे सेवानिवृत्त हुए राकेश कुमार पम्पचालक जोन-7, सरस्वती सफाई कर्मचारी के विदायी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमे इनकी सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान किया गया।
नगर आयुक्त ने त्यौहारों के मद्देनजर दिए निर्देश
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के द्वारा शहर में साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने एवं निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से समय समय पर निरीक्षण किया जाता है।वहीं नवरात्रि एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत भी नगर में विशेष रूप से साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए हैं।
उक्त के क्रम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पीके श्रीवास्तव के नेतृत्व में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सभी मंदिरों व पूजा पंडालों इत्यादि में साफ सफाई, फॉगिंग व एन्टी-लार्वा छिड़काव इत्यादि सुविधाओ को लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गए हैं।जिसके तहत आज नगर के कुछ मुख्य छोटे व बड़े मंदिरों में भृमण कर स्थितियों का जायजा लिया गया और व्यवस्थाओं को सुदृण बनाने व श्रद्धालुओं को सहूलियत प्रदान करने हेतु सभी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया।
मंत्री से मिला निकाय कर्मचारी महासंघ प्रतिनिधि मण्डल
उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रति निधि मंडल द्वारा मा.मंत्री नगर विकास उ.प्र.सरकार के लखनऊ आवास पर भेंट कर लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु समय रहते निर्णय कराएं जाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि महासंघ की समस्याओं पर मंत्री द्वारा आन्दोलन की तारीख 25 अक्टूबर 24 के पहले बैठक किए जाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में क्या होगा यह देखा जाएगा।
उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की प्रदेश सरकार व शासन को प्रेषित लम्बित समस्याओं एवं आन्दोलन की नोटिस पर मंत्री नगर विकास ए के शर्मा जी द्वारा पूर्व दिए गए समयानुसार कालीदास मार्ग आवास पर लखनऊ इकाई के प्रतिनिधि मंडल में रामकुमार रावत अध्यक्ष अवधक्षेत्र, प्रदेश प्रवक्ता महासंघ सै.कैसर रजा, आर पी सिंह,वरिष्ठउपाध्यक्ष नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ,अवधक्षेत्र के उपाध्यक्ष मो.हनीफ,उ.प्र.नगर निगम चतुर्थ श्रेणी के उपाध्यक्ष विजय यादव,अमित सिंह, संजय चन्द्रा, सुधाकर मिश्रा, विनय दुबे आदि साथियों के साथ पहुंच कर करीब आधा घन्टा बात चीत हुई। महासंघ द्वारा सभी प्रयासों एवं वर्तमान आन्दोलन तथा अब तक किए पत्राचार, शासन स्तर पर हुई अब तक बैठकों आदि से अवगत कराया गया।
इन परिस्थितियों में आप सभी महासंघ की सभी इकाइयों के साथियों से अनुरोध है प्रदेश की इकाइयों का भ्रमण कार्यक्रम जो कर्मचारी संदेश यात्रा के रूप में किया जा रहा है,उसे और गति से करने का कष्ट करें, ताकि यदि समय रहते मंत्री व शासन स्तर पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से हम सभी को 26 अक्टूबर24 से सीधे सभी इकाइयां एक साथ कार्यबन्दी करेगी।
वाहन चालकों का भत्ता बढ़ा, पदाधिकारियों का सम्मान
राजकीय वाहन चालक महासंघ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने वाहन चालकों के भत्ते बढ़ाए जाने पर संघ के अध्यक्ष रिजवान अहमद एवं महामंत्री जयप्रकाश
त्रिपाठी का महासंघ कार्यालय में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रदेश के राजकीय वाहन चालकों को ग्रीश्म कालीन वर्दी भत्ता 680 से बढ़ाकर 1020 रूपये, शीतकालीन वर्दी भत्ता 1310 से बढ़ाकर 1965, जूता 164 से बढ़ाकर 246 रूपये, कम्बल 200 से 300 रूपये, रेनकोट 500 से बढ़ाकर 750 रूपये कर दिया गया है। इसके साथ ही धुलाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 9़0 रूपये किया गया है।
संघ के अध्यक्ष रिजवान अहमद ने स्वागत समारोह के अवसर पर कहा कि हमारी मांगों में शासन द्वारा एक मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करके पूरा किया गया। जिसके लिए महासंघ सरकार, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव का आभारी है। महासंघ की मांग है कि ग्रेड पे 1900 की जगह 2000 एवं वाहन चालकों की भर्ती सम्बंधित शासनादेश शीघ्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि महासंघ का प्रतिनिधि मण्डल इस मामले में शीघ्र ही मुख्य सचिव के साथ वार्ता करने जा सकता है। इस दौरान वीरेन्द्र पाण्डेय संरक्षक, शहीदी अली सलाहकार, मोहम्मद अकरम उपा., तेजशकर मंत्री, कैलाश साहू संयुक्त मंत्री, उपेन्द्र तिवारी संयुक्त मंत्री,रमेश कुमार प्रचार मंत्री, विनोद मौर्या क्षेत्रीय मंत्री, इन्द्रदेव प्रान्तीय अध्यक्ष वन विभाग, अमित सैनी पूर्व महामंत्री स्वास्थ्य विभाग, सूरज कुमार कृशि विभाग का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया।
