-उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री से मिले
- REPORT BY:PREM SHARMA
- EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
लखनऊ। पिछले पॉच वर्षो से प्रदेश में बिजली की दरें यथावत होने के बाद उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवेधश वर्मा ने ऊर्जामंत्री से मुलाकात कर उन्हें विद्युत उपभोक्ताओं के बकाए की याद दिलाते हुए यथावत दरों के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। मुलाकात के उपरान्त उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने दोहराया कि उपभोक्ता के बकाए को लेकर बिजली दरों में कमी के लिए परिषद पुनः पुर्नविचार याचिका दाखिल करेगा।
प्रदेश की सभी बिजली कंपनियां कि याचिका पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुनाए गए कल अपने ऐतिहासिक फैसले में पांचवें वर्ष भी बिजली दरों में कोई बदलाव न करने के ऐलान किए जाने के बाद उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने टैरिफ आदेश का अध्ययन करने के बाद बिजली दरों में कमी के लिए अभियान छेडने का ऐलान कर दिया है। उपभोक्ता परिषद में टैरिफ आदेश का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते बिजली दरों में कमी करने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। उपभोक्ता परिषद ने कहा उपभोक्ता परिषद की 90 प्रतिशत मांगों को नियामक आयोग ने माना उसके लिए विद्युत नियामक आयोग का आभार व्यक्त किया और कहा अब जिन मांगों को नहीं है माना उन पर संघर्ष होगा ।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात कर बिजली दर पर चर्चा करते हुए पांचवें वर्ष भी बिजली दरों में कोई भी बदलाव न किए जाने के मामले पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जो 5 वर्षों से अपनी बिजली दरों को यथावत रखे हैं। उपभोक्ता परिषद इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व आपका आभार व्यक्त करता है।अब समय आ गया है प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हितों में और भी फैसले लिए जाए। ऊर्जा मंत्री से मुलाकात व चर्चा करने के उपरांत अवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश की बिजली कंपनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का पहले से ही 33122 करोड सर प्लस निकल रहा है। इस वर्ष 2024-25 में भी उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 1944 करोड सरप्लस निकला है। ऐसे में बिजली दरों में कमी के लिए उपभोक्ता परिषद उत्तर प्रदेश सरकार का साथ माँगेगा बहुत जल्दी उपभोक्ता परिसद प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर बिजली दरों में कमी के मुद्दे पर सहयोग मांगेगा। जिससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत बिजली दरों में कमी का रास्ता साफ हो सके। उपभोक्ता परिषद ने अपनी रणनीति में इस बात पर जोर दिया कि बिजली दरों में कमी के लिए जब तक उत्तर प्रदेश सरकार का खुल के साथ नहीं मिलेगा बिजली कंपनियां उसमें अड़ंगा डालते रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को साथ लेकर इस अभियान को आगे चलाया जाएगा।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा जब प्रदेश की बिजली कंपनियों की वितरण हानियों को विद्युत नियामक आयोग ने पहले ही 10.67 प्रतिसत पर अनुमोदित किया था। तो अब वर्ष 2024- 25 के लिए 13.09 प्रतिशत कैसे अनुमोदित कर दिया ? क्या विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों की आक्षमता का खामियाजा उपभोक्ताओं पर डालना चाहता है। बिजनेस प्लान में जब लाइन हानियों को पहले ही विद्युत नियामक आयोग ने तय कर दिया है। तो उसी आधार पर आगे चलना चाहिए इस प्रकार से वितरण हानियों को बढकर तय करने से प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं का लगभग 2000 करोड रूपया सर प्लस में नहीं निकल पाया। यानी कि नुकसान हुआ इस मुद्दे को भी विद्युत नियामक आयोग में जब पुनविचार याचिका दाखिल की जाएगी उसमें आधार बनाया जाएगा।
उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा स्मार्ट मीटर स्थापना का कोई भी खर्च
स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर कनेक्शन जोड़ने व काटने के लिए 50 रुपये प्रस्तावित शुल्क को नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है।उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय सिंह ने नई दरों का ऐलान करते कहा कि पांचवें साल भी उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में कोई इजाफा नहीं होगा और दरें यथावत रहेंगी।
बिजली कंपनियों ने 11203 करोड़ के प्रस्तावित गैप के एवज में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। बिजली कंपनियों की तरफ से जो कुल एआरआर लगभग एक लाख 1784 करोड़ दिखाया गया था, उसमें भी भारी कटौती की गई है। 1944 करोड़ इस वर्ष भी सरप्लस निकला है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्ट मीटर स्थापना का कोई भी खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
इसी तरह तीन किलों वाट वाले उपभोक्त फेज कनेक्शन ले सकते हैं। अभी तक यह सुविधा 5 किलोवाट कनेक्शन वालों को ही मिलती है। इस महत्वपूर्ण फैसले से तीन किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली का विकल्प मिल सकेगा। इस वर्ष बिजली दरों का निर्धारण 10.67 प्रतिशत लाइन हानियों के आधार पर किया गया है। हरित ऊर्जा दर में कमी आयोग ने हरित ऊर्जा (ग्रीन टैरिफ) को घटाते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 0.44 प्रति यूनिट से 0.36 प्रति यूनिट कर दिया है, जिससे हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और यह उपभोक्ताओं के लिए किफायती होगी।
नगर निगम बनाएगा महिला हास्टल
नगर निगम कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगा।नगर के औरंगाबाद क्षेत्र में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने के लिए नगर निगम ने जमीन चिन्हित कर ली है। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर शासन को भेज दी गई है। धनराशि आवंटित होते ही हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।निर्माण में 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सूत्रों के अनुसार हॉस्टल में 108 कमरे बनाए जाएंगे। इनमें से कुछ कमरे सिंगल तो कुछ डबल बेड के होंगे। हॉस्टल की बिल्डिंग को दो ब्लॉक में बनाया जाएगा। एक में हॉस्टल तो दूसरे में एडमिन ब्लॉक होगा। एडमिन ब्लॉक में वेटिंग रूम और मेस भी होगी। हॉस्टल में रहने वाली युवतियों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए एक कॉमन रूम रहेगा जिसमें टीवी की सुविध रहेगी। समाचार पत्र और पत्रिकाएं पड़ने की भी सुविधा होगी। इंडोर खेल की सुविधा भी मिलेगी । एक जिम्नेजियम भी बनाने का प्रस्ताव है। हॉस्टल बन जाने से उन युवतियों को विशेष लाभ मिलेगा जो कि लखनऊ में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। मजबूरी में मंहगे किराए के लिए यह हॉस्टल बेहतर साबित होगा। सुरक्षा व्यवस्था महिला सुरक्षाकर्मियों के हवाले रहेगी। वार्डन की भी लगातार निगरानी बनी रहेगी।
रोजवेज कर्मचारी संघ मनाएगा आय बढ़ाओं पखवारा
प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को सौपेंगा ज्ञापन
उत्तर प्रदेश रोजवेज कर्मचारी संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिवहन निगम के मजदूरों को संरक्षित करने हेतु प्रथम बार बजट में वित्तीय प्राविधान करने
तथा 25 करोड़ प्रदेश की जनता को सुलभ, सस्ती, सुरक्षित व संरक्षित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1000 करोड़ रूपये का प्राविधान करने के लिए मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री का धन्यवाद व आभार प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि रोड़वेज कर्मचारी संघ परिवहन निगम की आय बढ़ाने के लिए एक सप्ताह तक आय बढ़ाओ पखवारा भी मनायेगा। इसमें संघ के प्रत्येक सदस्य की शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चत होगी।
उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि गत 21 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निगम हित व कर्मचारी हित में लिये गये निर्णयों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद प्रस्ताव व आभार प्रकट करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम बार आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों तथा प्रदेश की जनता के पक्ष में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ सम्बद्व भारतीय मजदूर संघ की मांग पर बजट में वित्तीय प्राविधान किया गया। संघ द्वारा जीर्ण शीर्ण पड़ी बसों को नई बसों में परिवर्तित करने और पुरानी पड़ी बिल्डिंगो को नये बस अड्डों में तब्दील करने के लिए आग्रह पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 3100 समस्त श्रेणी की नई बसों को लेने का निर्णय किया। जिससे कि गरीब, मजदूर तथा मध्यम श्रेणी के नागरिक सुरक्षित ,सुविधाजनक यात्रा हेतु ए.सी. एवं सामान्य बसों का उपयोग कर सकें। रक्षाबन्धन जैसे पावन पर्व पर दो दिन की यात्रा महिलाओं को नारीशक्ति को सुविधा हेतु निशुल्क यात्रा प्रदान कर सरकार ने जनता की शुभकामनाएं प्राप्त की है। 22 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के कुशल निर्देशन में राम-धुन बसों में बजाते हुए निशुल्क यात्रा उत्तर प्रदेश में कराई गई। परिवहन निगम ने वर्तमान में 150 करोड़ रूपये का शुद्व लाभ प्राप्त किया। आपके द्वारा भारतीय मजदूर संघ से हुई वार्ता में पूरे प्रदेश में गरीब व मजदूरों के लिए फ्री अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश में लागू की गई। जिसमें प्रदेश के गरीब व मजदूरों के बच्चों को निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के सरकार के निर्णय से बड़ी संख्या में आम नागरिकों के बच्चे लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के महामंत्री सत्य नारायण यादव ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के वेतन में विगत 2 वर्षाे में 24 प्रतिशत और नियमित कर्मचारियांें को भी 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता में वृद्वि परिवहन मंत्री के निर्देश पर होना कर्मचारी समाज के लिए एक उपलब्धि है। संघ को सरकार एवं प्रबंधन की तरफ से मृतक आश्रितो की नियुक्ति में व्यवधान न होने तथा परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों के टैक्स में समानता और राज्य कर्मचारियेां की भॉति निगम कार्मिकों को बकाया 12 प्रतिशत महगाई भत्ते का आश्वासन मिला है।
