-ऊर्जा विभाग की बल्ले बल्ले, मिले सबसे अधिक 8587 करोड़,केंद्रीय योजनाओं के साथ ही आकस्मिक खर्चों का भी प्रस्ताव शामिल
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REPORT BY: K.K.VARMA ||AAJNATIONAL NEWS DEASK
लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17,865.72 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं।
योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट 7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपए का 2.42 प्रतिशत है। इससे पूर्व योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपए का हो गया है। योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपए है। यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है। कंटिजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा। इसमें ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़ रुपए, वित्त विभाग को 2438.63 करोड़ रुपए, परिवार कल्याण विभाग को 1592.28 करोड़ रुपए, पशुधन विभाग के लिए 1001 करोड़ रुपए, लोकनिर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपए का बजट प्राविधानित किया गया है।
बढ़ा महंगाई भत्ता,रोडवेज कर्मियों की बल्ले-बल्ले
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। सरकार ने 15,843 नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया हैं। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है। यह आदेश नवम्बर से लागू माना जाएगा, और इससे कर्मचारियों को 38 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने से परिवहन निगम पर 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाएगी और इससे निगम को फायदा होगा। महंगाई भत्ता 46 से 50 प्रतिशत होने पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी।यह महंगाई भत्ता पहले मार्च में 10 प्रतिशत बढ़ाया गया था, जिससे यह 28 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था। अब यह 46 प्रतिशत होने से कर्मचारियों को 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का लाभ मिलेगा, जबकि अधिकारियों को 6000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक का फायदा होगा। हालांकि, कर्मचारियों को एरियर का लाभ अभी नहीं मिलेगा। यह आदेश प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेकंटेश्वर लू ने कल जारी किया है।
विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देगा एक देश, एक चुनाव -केशव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ‘एक देश, एक चुनाव का निर्णय न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी नई दिशा देगा।उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘एक देश, एक चुनाव, एक मतदाता सूची’ का दूरदर्शी निर्णय भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगा।लोकसभा में एक देश एक चुनाव का बिल पेश हुआ।
