-उपभोक्ता परिषद का सीधा सवाल शिथिलता देने का किसे अधिकार
- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल व पूर्वाचल के अंतर्गत 42 जिलों के निजीकरण करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की तीसरी बार तिथि बढ़ाई गई। देश-विदेश की कंसलटेंट कंपनियों ने नियम विरुद्ध जाकर हितों के टकराव के महत्वपूर्ण पैरामीटर में शिथिलता करवा लिया। जब उपभोक्ता परिषद ने सब की पोल खोलना शुरू किया तो अब सब टेंडर भरने से पीछे हट रहे हैं। वर्तमान में हाल यह है कि पावर कारपोरेशन के कुछ उच्च अधिकारी कंसलटेंट कंपनियों को रोज फोन करके कह रहे हैं भाई इज्जत का सवाल है आप सब के अनुरोध पर मन मुताबिक शिथिलता भी दी गईं अब तो टेंडर भर दो। उपभोक्ता परिषद की नजर सब पर है। उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों में निजीकरण के सहारे भ्रष्टाचार किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। जिस प्रकार से पहले अनेकों मसौदे पर मनमानी तरीके से निर्णय लिया गये वह उच्च स्तरीय जांच का विषय हमेशा बना रहेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा देश-विदेश की सभी कंसल्टेंट कंपनियों को निगमों कानूनो प्रावधानों का हर स्तर पर पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। यह भी उन्हें समझना जरूरी है कि वह देश के बड़े निजी घरानो के साथ किस रूप में अपना व्यवसाय कर रहे है। उपभोक्ता परिषद में पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी है समय आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट हितों के टकराव में शिथिलता प्रदान करने का मतलब यह कहीं नहीं होता कि यह भ्रष्टाचार नहीं है। शिथिलता प्रदान करने वाली अथॉरिटी को क्या यह अधिकार है ? या नहीं ? केंद्रीय सतर्कता आयोग सहित ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने अनेकों मामलों में कनफ्लिक्ट आप इंटरेस्ट को मजबूत किया है। प्रदेश में हितों के टकराव पर जो शिथिलता दी गई है सब सार्वजनिक दस्तावेज सभी के सामने लीगल फ्रेमवर्क में जब भी कभी जांच का मसौदा सामने आएगा तो उसमें सभी बारीकियां पर छानबीन होना निश्चित है। इसलिए सभी कंसल्टेंट कंपनियों को अपने भविष्य की चिंता जरूर करना चाहिए।
उपभोक्ता परिषद की नजर 10 तारीख को टेंडर की अंतिम तिथि पर है। इसके बाद उपभोक्ता परिषद अपनी रणनीति का खुलासा करेगा। परिषद एक बार पावर कारपोरेशन को कहना चाहता है कि निजीकरण की प्रक्रिया को असंवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसे उपभोक्ता परिषद लागू नहीं होने देगा।
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज लगातार 99वें दिन बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन के दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में निजीकरण के विरोध में संघर्षरत उप्र के बिजली कर्मचारियों का पुरजोर समर्थन किया गया। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने किया। सम्मेलन में 14 प्रान्तों के बिजली उपभोक्ताओं के संगठन सम्मिलित हुए।
संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की मांग की गई। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि बिजली उपभोक्ताओं खासकर घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के व्यापक हित में उप्र में बिजली के निजीकरण का विरोध किया जायेगा। इस हेतु प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं की संयुक्त रैलियां करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वप्न घोष और महामंत्री वेणुगोपाल ने कहा कि निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां सेवा के लिए कार्य कर रही हैं। उप्र में बहुत महंगे बिजली क्रय करार होने के बावजूद उप्र में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली का टैरिफ निजी क्षेत्र की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की कंपनियों की तुलना में कम है। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं का आह्वान किया कि वे निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के साथ खुलकर सड़कों पर आए। बिजली के निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे जन जागरण कार्यक्रम के क्रम में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा कल बाराबंकी जनपद में जन जागरण सभा की गयी और बाराबंकी के सांसद को और बाराबंकी सदर के विधायक को बिजली के निजीकरण से आम जनता को होने वाले भारी नुकसान के बारे में ज्ञापन देकर अवगत कराया गया।आज अयोध्या में जन जागरण सभा की गयी। आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदुआगंज, पारीछा, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध सभा हुई।
नगर निगम सेवा सम्बंधी शिकायतों का हर शुक्रवार होगा समाधान
नगर निगम द्वारा शहर में प्रदान की जा रही विभिन्न नागरिक सेवाओं संबंधी शिकायतों जैसे सफाई, स्वच्छता, मार्ग प्रकाश, सड़क मरम्मत, जलकल के निस्तारण हेतु अनुश्रवण तथा जी.आई.एस. सर्वे द्वारा भवनो के कर निर्धारण के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण किये जाने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सम्पूर्ण समाधान दिवस महापौर की अध्यक्षता में फरवरी माह के प्रथम शुक्रवार अर्थात् 07 मार्च, 2025 को नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकनाथ सभागार, लालबाग में प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक आयोजित किया जायेगा। सम्पूर्ण समाधान दिवस में नगर निगम लखनऊ के गृहकर सहित समस्त संबंधित विभागो के वरिष्ठ अधिकारीगण व जी.आई.एस. कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहेगे। लखनऊ नगर के भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उक्त समाधान दिवस में नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निस्तारण तथा जी.आई.एस. में पुनरीक्षित गृहकर निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति के निस्तारण हेतु उक्त दिवस में समय से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराते हुए निराकरण करा सकते है।
नगर निगम में मिनी जेसीबी और मोबाइल शौचालयों का उद्घाटन
नगर निगम के द्वारा गुरुवार को एक अहम पहल की शुरुआत की गई। इस मौके पर महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत
सिंह उपस्थिति में आठ मिनी श्रब्ठ और 10 मोबाइल शौचालयों का हरी झंडी दिखाकर, पूजा कर और फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव समेत समस्त नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
मिनी जेसीबी की मदद से अब शहर में कूड़ा उठाने और सफाई के काम में तेजी आएगी। इससे नगर निगम को सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, जिससे शहर में सफाई का स्तर बेहतर होगा और नागरिकों को स्वच्छता का बेहतर अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, 10 मोबाइल शौचालयों का उद्घाटन भी एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर उन बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए जिनमें अधिक भीड़भाड़ होती है। ऐसे आयोजनों में शौचालय की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन मोबाइल शौचालयों का इस्तेमाल मेलों, समारोहों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों मेंजगहों पर किया जाएगा। यह मोबाइल शौचालय खासतौर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं और इनकी ब्रांडिंग नगर निगम की ओर से की गई है। इन शौचालयों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार और वॉश बेसिन सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह कदम सार्वजनिक स्वच्छता को बेहतर बनाने और लोगों को सुविधाजनक तरीके से शौचालय की व्यवस्था प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है। महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि लखनऊ को और स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए नगर निगम लगातार नए उपायों पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी इस प्रोजेक्ट के महत्व को बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ सफाई व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि शहरवासियों को और अधिक सुविधाएं भी मिलेंगी। यह पहल लखनऊ के नागरिकों के लिए एक और कदम है स्वच्छता और सुविधाओं की दिशा में अच्छी पहल है।
करंट लगने से मौत, महापौर ने परिवार को दी 10 लाख की मदद
शंकर पुरवा प्रथम के कंचन नगर पार्क में करंट लगने से अभिषेक कुमार की दुखद मौत बाद आज महापौर ने मृतक की माता को दस लाख की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया।
एक सितंबर को शंकर पुरवा प्रथम के कंचन नगर पार्क में करंट लगने से अभिषेक कुमार की दुखद मौत हो गई थी। यह घटना इलाके में एक गहरी शोक की लहर छोड़ गई थी और लोगों को एक बड़े हादसे की चेतावनी भी दी थी। इस हादसे के बाद लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने तुरंत सख्त निर्देश दिए थे कि शहर के सभी पार्कों और खुले में पड़े बिजली के तारों को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो और किसी अन्य व्यक्ति की जान ना जाए। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ललित कुमार समेत स्थानीय नेता और आमजन मौजूद रहे।
महापौर ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कंचन नगर पार्क का दौरा किया। यहां उन्होंने मृतक अभिषेक कुमार के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। महापौर ने न केवल मृतक परिवार को सहानुभूति दी, बल्कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम की टीम को कड़े निर्देश दिए गए हैं और अब पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर बिजली के तारों को पूरी तरह से सुरक्षित और मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। महापौर ने यह भी बताया कि नगर निगम जल्द ही ऐसे सभी क्षेत्रों की जांच करेगा जहां बिजली के खुले तार या खतरनाक उपकरण लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस काम में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और इसे प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना न हो।
संघ के आग्रह पर 52 सेवानिवृत्त कार्मिकों के झण्डी वाला पार्क से मिली बिदाई,एक दिन में सेवानिवृत्त हुए 36 माली
नगर निगम में फरवरी, 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों का विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन महापौर 
सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में किया गया। मुख्यालय के सामने स्थित झंडी पार्क में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महापौर एवं नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह द्वारा पुष्प मालाएं, अंगवस्त्र, धार्मिक ग्रन्थ एवं नगर निगम का प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए सम्मानपूर्वक विदाई दी। ज्ञात हो कि अधिकाधिक संख्या में सेवानिव्ृत्त कार्मिको देखते हुए नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने इस आयोजन को झण्डी वाला पार्क में कराये जाने का लिखित अनुरोध महापौर से किया था।
आज सेवा निवृत्त कार्मिको में नसीम फारूकी प्रश्रे लिपिक, कामिनी सिंह फर्राश, मो. कवि कैचर, मुकेश कुमार सोलांकी, पोर्टर, राम सुरेश,श्री कैलाश,बच्चुलाल, जगदीश जागेश्वर प्रसाद माली, राम दुलारे राम प्रकाश प्यारे लाल, राजा राम, राम चन्दर, हरि नारायण, राम प्रकाश, चेतराम, राम बिलास, फूल चन्द, बेचालाल, राम नरेश, राम राज, जंग बहादुर, राम गुलाम, हनुमान, सीता राम, राम तीरथ, हनुमान , श्री राम कुमार, राज बहादुर, महेश प्रसाद, राम किशन, शिव प्रसाद, संतोष, लाल बहादुर, सुरेश , राम दास , साहेब लाल, बसंत लाल, जगदेव, माली, उद्यान विभाग सेवा निवृत्त हुए है।
इसके अलावा चन्दा , जल्लाद, राजेश कुमार चपरासी, शिव कुमार कुशवाहा वर्क सुपरवाइजर, कलावती , बेलदार, सतीश कुमार सेनेट्री सुपरवाइजर, उमेश , इन्दर लाल, राम, किशन लाल, अनिल प्रदीप कुमार, सुरेश और राजेन्द्र कुमार सफाई कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर बिदाई दी गई। कार्यक्रम में नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पंकज श्रीवास्तव, डा. अरविन्द कुमार राव नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. पी.के. श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान अशोक सिंह, सहायक लेखाधिकारी राजीव सिंह, पशु कल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा, उद्यान अधीक्षक गंगाराम गौतम व श्रशशिकांत शशि के अतिरिक्त पार्षद दल के नेता पम्मी तिवारी उपस्थित रहे।
महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा कर्मचारियों को पेंशन पासबुक प्रदान की गयी, तथा अवगत कराया गया कि कर्मचारियों के उपादान (ग्रेच्युटी) तथा अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान इनके खातो में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया है। साथ ही भविष्य निधि का भुगतान हेतु भुगतान आदेश सम्बन्धित कर्मचारियों को प्राप्त करा दिया गया है।कार्यक्रम में कर्मचारी प्रतिनिधिगण शशि कुमार मिश्र, सै. कैसर रज़ा, आनन्द वर्मा, राजेश सिंह, राम अचल, श्रशमील एखलाक, नरेश बाल्मीकि, सुनील धानुक, राहुल कनौजिया तथा कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के परिवारीजन भी उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा नगर निगम लखनऊ में प्रदान की गयी सेवाओं पर आभार व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गयी। कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानैवृत्तिक लाभ की धनराशि का भुगतान व पेंशन बुक प्रदान किये जाने के सराहनीय कार्य पर आभार प्रकट किया गया।
अवैध प्लाटिंग, बाउण्ड्रीवाल पर गरजा निगम बुलडोजर
नगर निगम द्वारा आज एक बड़ी कार्यवाही की गयी, जिसमें ग्राम-बरावनकलॉ व मौरा तहसील व जिला-लखनऊ, में सरकारी भूमि को
अतिक्रमणमुक्त कराया गया।नगर निगम टीम ने 02 ग्रामों से कुल 0.453 हेक्टेयर शासकीय भूमि से अस्थाई अवैध कब्जा हटाकर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। अतिक्रमणमुक्त करायी गयी भूमि की बाजारू कीमत लगभग 05 करोड़ है।
कार्यवाही का नेतृत्व श्री रत्नेश कुमार नायब तहसीलदार नगर निगम द्वारा किया गया।नगर निगम लेखपाल राहुल यादव ने सहयोग किया। थानाध्यक्ष थाना-दुबग्गा लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी पर्याप्त पुलिस बल व ईटीएस टीम के सहयोग से बड़े पैमाने पर प्रापर्टी डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। अवैध रूप से सरकारी भूमि पर की गयी प्लाटिंग, अस्थाई बाउण्ड्रीवाल आदि को मौके पर जेसीबी मशीन की सहयता से ध्वस्त कर दिया गया।
