-संस्कृतिक कार्यक्रम एवं फूलों की होली में झूमें कर्मचारी अधिकारी
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REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ का शपथ ग्रहण एवं होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाई। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के विगत 27 फरवरी को संपन्न हुए द्वीवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाई। श्री पाठक ने महासंघ के विजय प्रकाश श्रीवास्तव जफर सईद किदवई संरक्षक, नवीन श्रीवास्तव सलाहकार, अध्यक्ष पद पर लगातार 13वीं बार निर्विरोध रूप से विजई सतीश कुमार पाण्डेय, महामंत्री पद पर रामकुमार धानुक, दिव्या रानी श्रीवास्तव महिला उपाध्यक्ष, उमंग निगम,अमित खरे,संजय शुक्ला,अमित शुक्ला, विजय अवस्थी, आक़िल सईद बबलू, श्वेता उपाध्याय महिला मंत्री, जलीस खान, अभिनव त्रिपाठी,हेमंत कुमार, राम बदल दुबे,अजय कुमार,हरिओम पांडे, राकेश कुमार,जगत नारायण सिंह मंत्री, सुमन यादव संगठन मंत्री महिला, रघुराज सिंह, अमन कुमार, अंकुर सिन्हा,दिनेश कुमार सिंह, नियाजउद्दीन नियाज, अली हैदर,सुजीत आर्य,सूर्य प्रकाश पांडे, मोहम्मद नईम,राकेश कुमार, रितिका शर्मा प्रचार मंत्री महिला, आशीष कुमार त्रिपाठी,मोहम्मद सफीक खान,निर्मल शुक्ला,राजेश कुमार,सत्यदेव मिश्रा,रामेंद्र मिश्रा, सफीकुर रहमान अंसारी,वारिस हैदर प्रचार मंत्री, संजीव कुमार सक्सेना कोषाध्यक्ष, अनुराग सिंह संप्रेक्षक, डीके मिश्रा कार्यालय सचिव, रिजवान अहमद अंसारी सहायक कार्यालय सचिव, संजीव त्रिपाठी ने मिडिया प्रभारी पद की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण एवं होली मिलन समारोह में पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, लखनऊ कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महामंत्री रामराज दुबे, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव, लोक निर्माण विभाग के सुनील यादव, सहित तमाम कर्मचारी नेता उपस्थित रहे । इसके पश्चात सुप्रसिद्ध आल्हा गायक पंकज तिवारी एवं साथी कलाकार तथा सुप्रसिद्ध भजन गायक किशोर चतुर्वेदी जी एवं स्वाति रिजवी ने सुंदर-सुंदर गीतों के माध्यम से कार्यक्रम में समा बांध दिया । मथुरा से ब्रज रन वंदना श्री एवं साथी कलाकारों ने मयूर नृत्य, फूलों की होली जैसे तमाम आकर्षक कार्यक्रमो के द्वारा एक श्रेष्ठ एवं स्वच्छ मनोरंजन प्रदान किया, इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि वह सरकार में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कर्मचारी हितों के लिए सदैव समर्पित रहेंगें। अंत में विशिष्ट अतिथियों में विनीत तिवारी, बृजेश शुक्ला, वशिष्ठ तिवारी अन्य आए हुए सभी अतिथियों के प्रति अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने आभार व्यक्त करते हुए कर्मचारी हितों में सदैव समर्पित रहने के संकल्प को दोहराया।
दलित व पिछड़े वर्गके अभियंताओं के खिलाफ फर्जी शिकायते, मुख्यमंत्री से जॉच की मांग
-निर्देशकों के पदों पर साक्षात्कार पत्र मिलने पर शुरू हुआ षड्यंत्र
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की आज एक आपात बैठक संगठन कार्यालय में हुई। बैठक में इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया कि वर्तमान में आरक्षण विरोधी कुछ आसामाजिक तत्व दलित अभियंताओं व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के खिलाफ दुष्प्रचार व भ्रामक व असत्य फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। जिससे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की छबि धूमिल हो जाए जिससे पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने बहुत गंभीरता से लिया है। एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग उठाई है कि ऐसे आसामाजिक तत्व जो दलित अभियंताओं के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं। क्योकि दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता सरकार की नीतियों के तहत अपना योगदान दे रहे हैं और उन्हें वर्तमान सरकार में परेशान करने की नीयत से उनकी छबि धूमिल की जा रही है। पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने एक चार सदस्यों वाला पैनल बनाया है जो सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर जो भ्रामक सूचनाये फैलाई जा रही है उसको एकत्रित कर जल्द ही विधि कार्यवाही करेंगे।
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उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर पी केन कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, महासचिव अनिल कुमार, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद, ट्रांसमिशन अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा, एक प्रभाकर, अजय कुमार ने कहा जब से दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को रिक्त 17 निर्देशकों के पद पर लंबे संघर्ष के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तब से लगातार दलित अभियंताओं व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के खिलाफ फर्जी शिकायतों का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें उन शिकायतों को आधार बनाया जा रहा है जिसमें दलित अभियंताओं को फर्जी शिकायत मानकर दोष मुक्त किया जा चुका है। इस पूरे अभियान में कुछ आसामाजिक तत्व जो पावर सेक्टर में ब्लैकमेलर की भूमिका में हमेशा रहते हैं वह आरक्षण विरोधी तत्वों के साथ मिलकरअभियान चला रहे।
मेरठ की बिजली पंचायत में निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष का ऐलान
-लखनऊ में 9 अप्रैल को रैली होगा संघर्ष का शंखनाद
मेरठ में हुई बिजली महा पंचायत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश ने बिजली के निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया। बिजली महापंचायत में हजारों की संख्या में बिजली कर्मी सम्मिलित हुए।
बिजली महा पंचायत में यह संकल्प लिया गया कि किसी भी कीमत पर बिजली का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए बिजली कर्मी कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है। आगामी 09 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली प्रांत व्यापी विशाल रैली में निजीकरण के विरोध में निर्णायक आंदोलन के कार्यक्रम घोषित कर संघर्ष का शंखनाद कर दिया जाएगा।
मेरठ में हुई बिजली पंचायत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के सुभाष लांबा और इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशेष रूप से सम्मिलित हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी इस संघर्ष में अकेले नहीं है। संघर्ष में देश के 25 लाख बिजली कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यदि संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली कर्मचारी का दमन किया गया तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूकदर्शक नहीं रहेंगे और आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे। बिजली महापंचायत में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि निजीकरण होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दरों में कम से कम तीन गुना वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण देकर बताया गया की मुंबई में निजीकरण है जहां 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट बिजली के दाम है। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली के अधिकतम दाम 06.50 रुपए प्रति यूनिट है। इसी प्रकार कोलकाता में निजी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ता के लिए बिजली की दरें 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट और दिल्ली में 10 रुपए प्रति यूनिट है। प्रस्ताव में कहा गया कि निजीकरण किसानों को और आम घरेलू उपभोक्ताओं को लालटेन युग में ले जाएगा। मेरठ की बिजली महापंचायत में संघर्ष समिति की ओर से जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, पी के दीक्षित, वसीम अहमद, आर वाई शुक्ल, सरजू त्रिवेदी, योगेन्द्र लाखा, राम निवास त्यागी, भूपेन्द्र सिंह, बहादुर सिंह ने मुख्यतया सम्बोधित किया। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन की ओर से इंजीनियर अरविंद बिंद ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका संगठन निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष करेगा। आज प्रदेश के सभी जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन हुए और विरोध सभा हुई।
उपभोक्ता परिषद भाजपा को निजीकरण मसले याद कराया संकल्प पत्र
-निजीकरण निरस्त कर जनता को सरकार दे तोहफाः अवधेश वर्मा
वर्तमान सरकार जो वर्ष 2022 में दोबारा बनी और कल उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के आधार पर चुनाव लड़ा था। संकल्प पत्र में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे उनके द्वारा स्पष्ट किया गया और संकल्प पत्र में एक हस्ताक्षरित संदेश लगाया गया। जिसमें कहा संकल्प पत्र को तैयार करने में 403 विधानसभा में 4 करोड़ से अधिक लोगों से जनसंपर्क मिस कॉल बैठक सभा सम्मेलन और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर उनसे सुझाव लिया गया। उपभोक्ता परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि संकल्प पत्र में कहीं भी प्रदेश के 42 जनपदों का निजीकरण का मामला नहीं था और ना ही कहीं प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की बात थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को निजीकरण के फैसले को निरस्त कर प्रदेश की जनता को एक बड़ा संदेश देना चाहिए।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहाकि सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के 3 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश के 42 जनपदों यानी कि आधे से ज्यादा पूर्वांचल व दक्षिणांचल वाले जनपदों का बिजली क्षेत्र निजी क्षेत्र में ले जाने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर ब्रिटिश कंपनी ग्रांट थ्रोनटन के टेंडर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की केंद्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदन दे दिया गया। शाम को उसे बोर्ड आफ डायरेक्टर में भी पास किया जाएगा जो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लगभग 42 जनपदों वाले दो करोड़ उपभोक्ताओं के लिए निराशा भरी खबर है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाबा साहब के सिद्धांत पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए और हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए। यानी सरकारी क्षेत्र में रहनी चाहिए पावर कॉरपोरेशन की तरफ से सरकार के 3 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर 42 जनपदों के निजीकरण को पावर कॉरपोरेशन की क्रय समिति द्वारा अनुमति दी गई। इसी प्रकार निजीकरण की घोषणा भी संविधान दिवस की पूर्व संध्या 25 नवम्बर पर की गई थी जो अपने आप में प्रदेश के उपभोक्ताओं को चिढ़ाने वाली बात है।
उपभोक्ता परिषद मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश के लगभग 3 करोड़ 45 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सरकार के 3 साल पूरे होने के ऐतिहासिक पल पर मांग करती है कि आधा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण का फैसला सरकार वापस ले। यह किसी भी प्रकार से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में नहीं है इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश का ऊर्जा सेक्टर तवाह हो जाएगा और निकट भविष्य में प्रदेश के उपभोक्ताओं को लालटेन युग में जाने के लिए विवश होना पड़ेगा।
संतोष कुमार श्रीवास्तव 11वीं बार, प्रदेश अध्यक्ष चुने गए
उ. प्र.राज्य सेतु निगम संयुक्त कर्मचारी परिषद के 23 व 24 मार्च 2025 को संपन्न हुई। द्वि-वार्षिक अधिवेशन के पहले दिन राज्य कर्मचारी
संयुक्त परिषद उ.प्र. के प्रदेश महामंत्री शिव बरन सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। अधिवेशन में संतोष कुमार श्रीवास्तव को 11 बार अध्यक्ष चुना गया। महामंत्री पद पर शिवकुमार तिवारी पुनः चुने गए। दीप प्रज्जवलन के पश्चात माल्यार्पण तथा स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर आये हुए गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया गया। आये हुए अतिथियों का स्वागत सेतु निगम संयुक्त कर्मचारी परिषद अध्यक्ष संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया, तद्न्तर महामंत्री शिव कुमार तिवारी द्वारा अधिवेशन का एजेंडा,मांगपत्र प्रस्तुत किया गया।
अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान आपकी भूमिका पर निर्भर करता हैै। हक मांगने से नही छीनने से मिलेगा। परिषद हमेशा आपके साथ खड़ी है। सभा को जनपद शाखा लखनऊ अध्यक्ष शिव कुमार, जनपद शाखा प्रयागराज अध्यक्ष अमित कुमार, जनपद शाखा नोयडा अध्यक्ष कुलदीप सिंह, जनपद शाखा गाज़ियाबाद अध्यक्ष अवधेश सिंह, जनपद शाखा बस्ती अध्यक्ष प्रभाकर पाल, आदि विभिन्न जनपदो के पदाधिकारिओं द्वारा भी सम्बोधित किया गया। आम सभा में प्रहलाद निषाद संयोजक, विजय कुमार मिश्रा सह-संयोजक, संतोष कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष, शिवकुमार तिवारी महामंत्री, शीतला भक्त सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष, कुलदीप सिंह एवं चंद्र प्रकाश द्विवेदी उपाध्यक्ष, हिमांशु सक्सेना कोषाध्यक्ष, अरुण श्रीवास्तव सह-महामंत्री, अवधेश सिंह एवं अमित कुमार मंत्री, आलोक कुमार द्विवेदी एवं प्रभाकर पाल संगठन मंत्री, ऋषभ द्विवेदी कार्यालय मंत्री, विजय कुमार प्रचार मंत्री एवं अरुण कुमार, दिनेश सिंह, राम लखन, सुषमा शर्मा, चन्दन कार्यकारिणी सदस्य चुने गए।
मुख्य अतिथि शिवबरन सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री, राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद उ.प्र., हरिशरण मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी एसोसिएशन उ.प्र., बृज किशोर द्विवेदी पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, दिवाकर राय पूर्व अध्यक्ष लोनिवि, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, प्रशान्त त्रिपाठी प्रदेश महामंत्री सिचाई कर्मचारी संघ उप्र द्वारा सभा को सम्बोधित करते हुये कर्मचारी हित में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। अधिवेशन में छठे वेतन के बकाया एरियर, वार्षिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विनियमितिकरण, कार्यप्रभारित संवर्ग को प्रावैधिक संवर्ग, उ.प्र. जनहित गारन्टी अधिनियम का पालन, फील्ड कार्मिकों की पदोन्नति, सेवानियमावली का पुनरीक्षिकरण, कोर्ट केसों का प्रभावी नियंत्रण, सातवे वेतनमान के अनुसार यात्रा और स्थानान्तरण भत्ता विषय पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त इन मांगो के निस्तारण के लिए शीघ्र ही प्रबंध निदेशक और प्रमुख सचिव से मिलनें का निर्णय लिया गया।
सरकार की वर्षगाठ के कारण बैठक स्थगित
-स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ से अब अप्रैल में बैठक
उ.प्र. स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की वर्षों से लम्बित मांगों पर प्रमुख सचिव, नगर विकास उ.प्र. शासन के साथ पूर्व प्रसारित होने वाली बैठक उ.प्र. सरकार के 08 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण स्थगित करते हुए अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बैठक किये जाने का निर्णय लिया गया। आज की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु प्रमुख रूप से अजय कुमार शुक्ला, सचिव, नगर विकास, अनुज कुमार झा, निदेशक,सचिव, ऋतु सुहास, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, श्रीमती विजेता, उप निदेशक, स्थानीय निकाय एवं कृपा शंकर जैसवार अनु. अधिकारी सहित महासंघ के शशि कुमार मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष, रमाकान्त मिश्र, कार्यवाहक अध्यक्ष, राकेश अग्निहोत्री प्रदेश महामंत्री, सै. कैसर रज़ा प्रदेश प्रवक्ता, मुन्ना हजारिया अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ कानपुर एवं नीलू निगम उपाध्यक्ष महासंघ आदि महासंघ के प्रतिनिधि उपस्थित हुये।
अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ अनौपाचारिक रूप से उच्चाधिकारियों के साथ हुये विचार विमर्श के मध्य उ.प्र. सरकार के 08 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की व्यस्तता का हवाला देते हुए अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में महासंघ की लम्बित मांगों को लेकर एक सार्थक बैठक किये जाने का आश्वासन दिया गया। जिस पर महासंघ के प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति इस शर्त के साथ व्यक्त कि यदि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान नही हुआ तो निर्धारित समय के पश्चात महासंघ पूर्व घोषित प्रदेशव्यापी स्थगित आन्दोलन प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होगा। अनपौचारिक बैठक के अन्त में महासंघ ने नगर विकास मंत्री के प्रमुख सचिव को दिये गये निर्देशों का अब तक अनुपालन न किये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए नगर विकास मंत्री को पुनः संज्ञानित कराने का निर्णय लिया गया।
