- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन असंवैधानिक तरीके से नियुक्त अपने कंसलटेंट ग्रांट थ्रोनटन की पैरोकारी में इतना हद तक नीचे गिर गया है कि उसे पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही करने के बजाय उसके पूरे मसौदे को संवैधानिक आवरण चढ़ाने के लिए पावर कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर कहा कि ग्रांड थॉर्नटन कंपनी के पांच सदस्यों के साथ आयोग बैठक कर ले। इसके लिए समय मांगा जा रहा है। वहा वे अपने मसौदे को आयोग को दिखाएंगे और अंततः आयोग ने उसे 2 मई का समय भी दे दिया। जैसा उसके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है ।
इस मामले की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने तत्काल विद्युत नियामक आयोग को एक लोक महत्व प्रस्ताव भेजकर ग्रांट थ्रोनटन की असंवैधानिक कार्यवाही के बारे में पूर्व में अपने लोग महत्व प्रस्ताव के माध्यम से भी अवगत कराया था के क्रम में पुनः अवगत कराते हुए कहा कि पावर कारपोरेशन बहुत चालाकी से जिस कंसल्टेंट कंपनी को टेंडर मूल्यांकन कमेटी की बैठक में ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही थी। उसे बचाने के लिए उसके पूरे मसौदे को विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रस्तुत कर उसे संवैधानिक आवरण चढ़ाने के लिए यह आसंवैधानिक कार्यवाही की जा रही है। विद्युत नियामक आयोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इस पूरे मामले से अपने को दूर रखें। क्योंकि आयोग उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम करने वाली सर्वाेच्च संस्था है। जब विद्युत नियामक आयोग को आज तक पावर कारपोरेशन ने अवगत नहीं कराया तो अब कैसे पावर कॉरपोरेशन एक आसंवैधानिक कंसल्टेंट के साथ बैठक करने के लिए आयोग को पत्र भेज सकता है। आयोग जनहित में ग्रांट थ्रोनटों के साथ पावर कारपोरेशन के अनुरोध पर बैठक ना करें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जब आयोग का हस्तक्षेप का समय आएगा तब आयोग अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करें।
उपभोक्ता परिषद में पूण एक बार विद्युत नियामक आयोग के सामने यह बात रख दी कि अमेरिका रेगुलेटर द्वारा कंसल्टेंट के खिलाफ रुपया 40000 की पेनल्टी लगाई गई थी। उसे छुपा कर उसके द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर टेंडर लिया गया और उसे पर ब्लैक लिस्टिंग की तलवार लटक रही है। उसके साथ बैठक करने का मतलब उसको बचाने में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करना है। श्री वर्मा ने कहा बहुत ही चालाकी से टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष और निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग ने पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन के दबाव में टेंडर मूल्यांकन कमेटी की बैठक को नियामक आयोग की कंसल्टेंट के साथ होने वाली बैठक के क्रम में पत्रावली पर पुनः टिप्पणी करके पत्रावली वापस लौटा दी गई। अब यह इंतजार कर रहे हैं कि विद्युत नियामक आयोग के साथ जब कंसल्टेंट की बैठक हो जाएगी। तब यह कहा जाएगा कि पूरे मामले को नियामक आयोग ने देख लिया और उस पर संवैधानिक आवरण चढ़ गया है अब कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
निजीकरण के विरोध में तीन मई को बाइक रैली
-ऊर्जा राज्य मंत्री सहित कई विधायकों को दिया गया ज्ञापन
उप राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए एक मई की बाईक रैली को अब तीन मई कर दिया गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर 03 मई को प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण के विरोध में विशाल बाइक रैली निकाली जायेंगी। ज्ञापन दो अभियान के अंतर्गत आज ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित प्रदेश में कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए। निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोधी सभा की गई। संघर्ष समिति ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों में मनमाने ढंग से कार्य के मापदंड तय करने और कर्मचारियों की संख्या घटाने के प्रबंधन के एकतरफा निर्णय से 01 मई से 25000 से अधिक संविदा कर्मी नौकरी से निकाले जा रहे हैं। इससे प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा फूट पड़ा है। भीषण गर्मी में संविदा कर्मियों को इतने बड़े पैमाने पर निजी घरानों की मदद के लिए हटाया जा रहा है जिसका बिजली आपूर्ति पर भारी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस भीषण गर्मी बिजली के व्यवधान के लिए सारी जिम्मेदारी केवल प्रबंधन की होगी। संघर्ष समिति ने पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन पर हठवादी रवैया अपनाने और ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति पैदा करने जैसी कार्यवाहियां करने का आरोप लगाया है । संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने जा रहा है फिर भी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कंसल्टेंट के झूठे दस्तावेज और दोष प्रमाणित हो जाने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज यहां कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में मजदूर दिवस के अवसर पर सभी जनपदों और परियोजनाओं पर बाइक रैली निकालकर आम जनता को निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाएगा और सरकार का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों पर बाइक रैली शाम 5बजे निकाली जाएगी और रैली के दौरान बिजली कर्मी पूरा अनुशासन बनाए रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था डिस्टर्ब न हो इसका पूरा प्रयास करेंगे। निजीकरण से किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान के कट आउट और स्टीकर बाइक पर और हेलमेट पर लगे रहेंगे। उन्होंने बताया कि 05 महीने से अधिक समय तक बिजली कर्मियों ने शांतिपूर्वक विरोध सभाएं कर सरकार और पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की किंतु अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि 05 महीने में संघर्ष समिति से एक बार भी वार्ता नहीं की गई जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि मजदूर दिवस पर शांतिपूर्वक बाइक रैली निकालने के बाद अगले दिन से निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का आंदोलन प्रारंभ होगा जिससे होने वाले किसी भी दुष्परिणाम की सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रबंधन की होगी। ज्ञापन दो अभियान के अंतर्गत आज मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को ज्ञापन दिया गया। इसके अतिरिक्त किठौर के विधायक शाहिद मंजूर, सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद, बिंदकी के विधायक जयकुमार जैकी, छानबे की विधायक रिकी कोल तथा एन अनेक जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए। संघर्ष समिति ने कहा है कि आंदोलन के साथ ज्ञापन दो अभियान भी 15 मई तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को बड़े आंदोलन के पहले ज्ञापन देकर निजीकरण से होने वाले नुकसान के प्रति आगाह कर दिया जाएगा।
संविदा कर्मियों की छंटनी के विरोध में आंदोलन
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अचानक लगभग 30 प्रतिशत आउटसोर्स संविदा कर्मियों की छंटनी का निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 4500 श्रमिकों की आजीविका पर संकट आ गया है। यह छंटनी न केवल गैरकानूनी है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार नीति का स्पष्ट उल्लंघन भी है। 2017 की तुलना में आज प्रदेश में बिजली की खपत दोगुनी हो चुकी है और केवल मध्यांचल निगम मे ही उपभोक्ता संख्या 58 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो चुकी है, कई गुना कार्य भार बढ़ने के बावजूद कर्मियों की संख्या को घटाया जाना असंगत और जनविरोधी निर्णय है।
उक्त निर्णय के विरोध मे विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संस्थापक आर एस राय द्वारा दो चरणों में आंदोलन की घोषणा की गई है।जिसके अनुसार 05 मई 2025 को सभी जिलों में एकदिवसीय सत्याग्रह किया जाएगा एवं इसके पश्चात पुनीत राय प्रान्तीय प्रभारी द्वारा 07 मई 2025 से लखनऊ, ए. गोरखले मार्ग स्थित निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ किया जाएगा। विमल चंद्र पांडे मीडिया प्रभारी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि छंटनी वापस नहीं ली गई तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।
अधिशासी अभियंता शशि गुप्ता सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह
जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता एवं सचिव इंजीनियर शशि कुमार गुप्ता बुधवार को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। श्री गुप्ता विभाग में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जलकल विभाग में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने महाप्रबंधक जलकल का कार्यभार भी प्रभारी के रूप में सफलतापूर्वक संभाला था।
उनके सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में बुधवार को ऐशबाग स्थित जलकल मुख्यालय में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जलकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री गुप्ता के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।कार्यक्रम में वित्त अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियंता सचिन सिंह यादव, लेखाधिकारी श्री पंकज सोती, अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सहित जलकल विभाग के अन्य वरिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष नितिन त्रिवेदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने श्री गुप्ता के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में निकलेगा कैंडल मार्च
अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ.राजेश कुमार ने बताया कि हॉल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की गोली के शिकार हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए छडव्च्ै के आह्वान पर 1मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी। ज्ञात हो कि एनएमओपीएसके राष्ट्रीय आवाहन पर 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन था जिसमें लाखों- लाख लोग जुट रहे थे परंतु आतंकी घटना के बाद देश में विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने की वजह से देश हित में और आतंकवाद के खिलाफ एनएमओपीएस ने अपना 1 मई को दिल्ली मे धरना प्रर्दशन को स्थगित कर दिया क्योंकि यह समय हम सबको देश के साथ खड़े होने का है।सेना के साथ खड़े होने का सरकार के साथ खड़े होने का है और एनएमओपीएस ने देश हित मे ऐसे करके दिखाया।
आज पूरे देश में एनएमओपीएस देश के साथ हैशटैग ट्रेंड कराया गया जो 1 घंटे के अंदर ही अंदर टॉप वन में आ गया और लगातार टॉप वन में बना रहा। पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एक स्वर में अपने देश के साथ खड़ा है खड़ा रहेगा जब जब देश पर संकट आया इस देश का नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी भी निभाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने बताया कि विगत दिनों हुई छडव्च्ै की आपात ऑनलाइन बैठक की गयी जिसमे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया गया कि 1मई को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। एवं आतंकवाद के खिलाफ एवं देश के समर्थन में कैंडल मार्च निकालकर के पूरी दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि हम सब एक हैं और चट्टानी एकता के साथ आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। आतंकवाद इंसानियत के लिए घातक है । और सरकार से मांग करते हैं आतंकवाद पर कठोर निर्णय लिए जाये और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने कहा कि हमारा संगठन राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एक साथ जोड़ दिया। हम अपने मुद्दे पर फिर धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार से हक मांगेगा लेकिन इस समय देश के साथ खड़ा होने का है और हम सब खड़े हैं। राष्ट्रीय आवाहन के क्रम में लखनऊ में 1मई को जिलाधिकारी आवास के पास स्थित स्व. बी.एन.सिंह की प्रतिमा से सांय 5 बजे कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी जायेगी। जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी ,बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट डॉक्टर, नौजवान ,छात्र व मजदूर सभी शामिल होंगे क्योंकि जब देश की एकता की बात आएगी तो हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए।
अक्षय तृतीया पर 101 बटुकों का यज्ञोपवीत
हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का अपना एक विशेष महत्व है यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। कहते हैं यह तिथि अक्षय होती है इस तिथि को जो भी कार्य किए जाते हैं। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज लखनऊ द्वारा 23 वां सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार लखनऊ के कपूरथला स्थित हनुमान मंदिर पर किया गया। इस कार्यक्रम में 101 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम की छटा देखते ही बनती है, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं बटुक नए प्रधान पहन रहे हैं। आचार्य लोग बटुकों को जनेऊ धारण करा रहे हैं यह नजारा है हनुमान मन्दिर प्रांगण का, जहां देखो वहां एक अलग ही उल्लास दिखाई पड़ रहा है।
इस जनेऊ संस्कार को संपन्न करने के लिए नैमिष्य धाम से हरि दत्त शास्त्री, काशी से सुरेश चंद्र त्रिपाठी , लखनऊ से संदीप मिश्रा तथा प्रेम प्रेम प्रकाश द्विवेदी ने सभी बटुकों को यथोचित धर्म कांड के पश्चात जनेऊ धारण कराया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, दिवाकर त्रिपाठी, अनिल दुबे की आदि गणमान्य की उपस्थिति रही। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष सी0पी0 अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों को करने से हमें आत्मिक सुख मिलता है। संगठन के महामंत्री देवेंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन में सभी बटुकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धर्म के प्रति आस्थावान बने रहने का आह्वान किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोमल द्विवेदी ने कहा कि सभी को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए जिससे हम एक स्वस्थ समाज की रक्षा कर सकें। सभी बटुकों के परिवार वाले अपनी आस्था के साथ इस संस्कार को संपन्न करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में दिनेश चन्द्र अवस्व्थी, प्रेम प्रकाश मिश्रा, कौशिक बनर्जी, गिरजा शंकर त्रिपाठी, डा. प्रतिभा मिश्रा, एसएन पाण्डेय, आशुतोष मणि त्रिपाठी, आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही।
नगर निगम ने छूट योजना बढ़ाई
नगर निगम ने गृहकरदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषित छूट योजना को मई 2025 तक बढ़ा दिया है। नगर आयुक्त को भेजे गए निर्देश में महापौर सुषमा खर्कवाल ने जनहित में यह निर्णय लिया है कि गृहकर भुगतान करने वाले करदाताओं को ऑनलाइन भुगतान पर 10 प्रतिशत और ऑफलाइन भुगतान पर 8 प्रतिशत की छूट मई माह में भी जारी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत यह छूट योजना प्रारंभ में 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी थी। इस अवधि के दौरान करदाताओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई, जिससे नगर निगम की गृहकर वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2025 में प्राप्त गृहकर राजस्व, पूर्व वित्तीय वर्ष की अपेक्षा तीन गुना अधिक रहा है।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन भुगतान करने वालों को अधिक छूट प्रदान की गई थी। इस पहल को करदाताओं ने सराहा और इसका भरपूर लाभ उठाया। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि हुई, बल्कि लोगों की सहभागिता भी बढ़ी है।महापौर सुषमा खर्कवाल ने अपने निर्देश में कहा है कि नगर निगम को प्राप्त इस सफलता को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि मई 2025 में भी करदाताओं को वही छूट सुविधा प्रदान की जाए। इससे लोगों को कर भुगतान के लिए प्रेरणा मिलेगी और पारदर्शिता व राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया भी सुदृढ़ होगी।नगर आयुक्त को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करें और नागरिकों को इसका लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो। साथ ही, निगम द्वारा इस योजना की व्यापक सूचना प्रचारित करने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस छूट योजना से लाभान्वित हो सकें।
