LUCKNOW:वाराणसी पहुंचे धर्मपाल, चुनावी रणनीति पर किया मंथन,क्लिक करें और भी खबरें

• REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK

लखनऊ:भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठको के माध्यम से संवाद करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की।  वाराणसी जिला व महानगर के अनुसूचित वर्ग के जिला व मंडल पदाधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम में मंत्रणा की तथा काशी क्षेत्र के 16 जिलो के 337 मंडल अध्यक्षों की बैठक में प्रभावी मंडल कार्यसमितियों के गठन का मंत्र दिया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक, सामाजिक उत्थान तथा राजनैतिक भागीदारी के लिए काम किया। देश के सर्वोच्च पदों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। भाजपा ने अनुसूचित वर्ग के आरक्षण सहित बाबा साहेब डा. भीमराव आम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों को सदैव मजबूती देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाबा साहेब डा. भीमराव आम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे है। मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धुलाकर उनका अभिनंदन किया और विश्व को यह संदेश दिया कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में कोई  व्यक्ति और कोई भी कार्य छोटा नहीं है। अटल जी ने देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करके सभी को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करते हुए बाबा साहेब के स्वप्न को साकार करने का काम किया। कोरोना काल में कोई भी गरीब, वंचित व्यक्ति भूखा ना रहे इसलिए सभी को निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई। मुस्लिम तुष्टिकरण और हिन्दुओं का जातिगत विभाजन ही विपक्ष का एक मात्र एजेंडा है। अखिलेश यादव तथा राहुल गांधी अपने परिवार की राजनैतिक विरासत को बचाने के लिए लगातार देश में जातिगत आधार पर टकराव पैदा करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे है। भाजपा का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता देश के विरोध में इतना आगे बढ़ जाते है कि उनके वक्तव्यों को देश के शत्रु अपने हित में प्रयोग कर लेते है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहेब का विरोध किया और अनुसूचित वर्ग का वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अन्तिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। अपने स्वार्थ में सबसे अधिक संविधान का संशोधन करने वाली कांग्रेस ने अनुसूचित वर्ग के अधिकारो को प्रभावित करने का काम किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का प्रयोग करके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण सहित सभी संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया। अखिलेश यादव के शासन काल में उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न का केन्द्र बन गया था। दलितों के घर, खेत, खलिहान पर कब्जे किये गए और उनके खिलाफ झूठे मुकदमें लगवाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। आज बाबा साहेब के चेहरे पर अपना चेहरा जोड़कर उनकी बराबरी करने की कोशिश करके बाबा साहेब का अपमान करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। सपा सरकार में मुस्लिम तुष्टिकरण, सत्ता संरक्षित अपराध, भ्रष्टाचार,  तथा जातिवादी राजनीति से सबसे अधिक अनुसूचित वर्ग प्रभावित भी हुआ और प्रताड़ित हुआ। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बाबा साहेब से जुडे़ स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित की है। डाक टिकट जारी किया गया। बाबा साहेब के नाम से भीम ऐप लांच किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा बाबा साहेब के सम्मान तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के हित में किये गए कार्यो को लेकर जनसंपर्क करना है। विपक्ष के द्वारा देश में फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ को समाप्त करने का काम भाजपा के परिश्रमी व निष्ठावान कार्यकर्ताओं को करना है। एक-एक घर और एक-एक व्यक्ति से संपर्क करके विपक्ष के काले कारनामे और खतरनाक मंसूबे जनता के दरबार में लेकर जाना है। जन-जन को पार्टी से जोड़ना है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है।

मंडल अध्यक्षों से संवाद करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि मंडल कार्यसमिति गठन का कार्य करना है। आदर्श मंडल कार्यसमिति गठन के लिए सभी जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व कार्यसमिति में होना चाहिए। प्रभावी मंडलों की संरचना से ही मजबूत शक्ति केंद्रों का निर्माण होगा जो मजबूत बूथों के निर्माण का माध्यम बनेगें। मजबूत बूथ की संरचना 2027 में भाजपा की बडी विजय का माध्यम बनेगी। क्षमतावान कार्यकर्ताओं को मंडल कार्यसमिति में स्थान मिले यह सुनिश्चित करते हुए कार्य करना है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मऊ के मंगलम बहुउद्देशीय भवन, बड़ागांव में वक्फ़ सुधार जन अभियान के तहत आयोजित अल्पसंख्यक संवाद सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के तहत वक्त संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और न्याय संगत बनाने के लिए तथा इसके संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक नए अध्याय का शुभारंभ किया गया है।  संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे कोई छीन नही सकता है। भारत में 12 लाख से अधिक वक्फ़ संपत्तियां है, भारतीय रेलवे के बाद वक्फ़ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ़ बिल लाने से अब यह संपत्ति संरक्षित हो गई है, इसे अब कोई बेंच नहीं सकेगा न ही भू माफिया कब्जा सकेंगे। वक्फ़ संपत्ति का प्रयोग अब गरीब मुस्लिम भाई बहनों को सुविधाए देने में किया जाएगा।  संपत्तियों पर स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान, बाजार, मॉल बनाए जाएंगे, जिससे गरीब मुसलमान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुसलमानो को गुमराह करने के लिए आसामाजिक तत्वों द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाएगी, जबकि वक्फ़ बोर्ड के नाम पर दुरुपयोग भी हो रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यो में पूरा गांव का गांव वक्फ़ की संपत्ति घोषित कर दी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वक्फ़ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी और सही से प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ़ बिल पास किया है, जिससे संपत्तियों का सही से उपयोग कर अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। इसमें मुस्लिम भाई बहनों का हक मारने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है बल्कि इन संपत्तियों के पारदर्शी ढंग से प्रबंधन करने की व्यवस्था इसमें की गई है। वक्फ़ बोर्ड में जो भी कमियां रही है, उसे दूर किया गया है। । प्रदेश में सपा की चार बार सरकार रही, उनका एकमात्र उद्देश्य ‘समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है’ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना किसी भेदभाव के ‘सबका साथ सबका विकास’ के मूल मंत्र पर कार्य हो रहा है। मुस्लिम हितों के दृष्टिगत वक्फ़ संशोधन बिल लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  राष्ट्रहित तथा देशवासियों के हित में वन नेशन वन इलेक्शन का विधान देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षियों को इसमें भी आपत्ति है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का विधान लागू होने से लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ हो सकेंगे। देश में अलग-अलग चुनाव होने से बहुत सारा पैसा, संसाधन और समय जो खर्च होता है, वह बचेगा। यही पूंजी, समय और संसाधन देश की तरक्की में लगेगी और देश एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। लेकिन विपक्षियों को देश की खुशहाली, समृद्धि और राष्ट्रहित की बात रास नहीं आ रही और देश व देशवासियों के हित में लागू की जा रही इस व्यवस्था का विरोध कर रहे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता मजबूत होगी। नक्सलवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीयता की भावना खत्म होगी। डेढ़ से दो वर्षों में देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और 2047 तक हमारा देश समृद्ध होकर एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। देश के संसाधनों, समय व धन को बचाने तथा राष्ट्र प्रथम की भावना एवं राष्ट्रीयता को और मजबूत करने के लिए ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ बहुत आवश्यक है। बार-बार के चुनाव देश के विकास कार्यों में रोड ब्रेकर बन रहे है।

मंत्री एके शर्मा सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर जनपद जौनपुर पहुंचकर वहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महंत अवैद्यनाथ सभागार में आयोजित ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर आयोजित प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग़ कर संबोधित किया और उपस्थित छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में 1951-52 से 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू थी। इसके पश्चात लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव होने लगे। वर्ष 1995 से लेकर  आज तक देश में कहीं न कहीं पर प्रतिवर्ष चुनाव हो रहे। प्रदेश में ही 2021में पंचायत चुनाव, 2022 में विधानसभा, 2023 में स्थानीय निकाय तथा 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए है। अलग-अलग चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते है। सरकारी मशीनरी को लंबे समय तक चुनाव में लगा रहना होता है, इससे विकास कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते और नीतिगत निर्णय भी प्रभावित होते है। इतना ही नहीं  बार-बार चुनाव होने से मतदाताओं की रुचि भी कम हो रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी। प्राचीन काल में हमारा देश बहुत ही समृद्ध और सशक्त राष्ट्र था, सोने की चिड़िया था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अंगस मेडिसन ने भी 18 वीं शताब्दी में ही माना था कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की एक चौथाई थी, जिसे विदेशी आक्रांताओं, मुगलों और अंग्रेजी शासन के दौरान नष्ट कर दिया गया। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अपने पुराने वैभव, गौरव व समृद्धि को पुनः प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में देश की बहुत सी व्यवस्थाओं को एकीकृत करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। पाकिस्तान का नाम अब पापीस्तान कर देना चाहिए जहां सिर्फ पापी रहते हो।  वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 दलों ने अपना मत सुझाव दिया है, इसमें से 32 से 35 दल अपना समर्थन दे रहे तथा 10 से 12 दल इसका विरोध कर रहे हैं। श्री शर्मा ने जौनपुर में नगर विकास की 36.09 करोड रुपए लागत के 128 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें नगर पालिका परिषद जौनपुर में 7.73 करोड रुपए के 41 कार्य, नगर पालिका परिषद शाहगंज में 2.47 करोड रुपए के 07 कार्य, नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर में 5.62 करोड रुपए के 08 कार्य, नगर पंचायत रामपुर में 1.36 करोड रुपए के 06 कार्य, नगर पंचायत मडियाहू में 7.33 करोड रुपए के 23 कार्य, नगर पंचायत केराकत में 2.04 करोड रुपए के 08 कार्य, नगर पंचायत कचगांव में 3.20 करोड रुपए के 10 कार्य, नगर पंचायत खेतासराय में 1.95 करोड रुपए के 06 कार्य, नगर पंचायत बदलापुर में 48 लाख रुपए के 05 कार्य, नगर पंचायत मछलीशहर में 1.60 करोड रुपए के 08 कार्य, नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में 2.32 करोड रुपए के 06 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।कार्यक्रम में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीशचंद्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, जिलाध्यक्ष भाजपा पुष्पराज सिंह, विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, ब्रिजेश सिंह ‘प्रिंशु’, सदस्य विधान परिषद कृपा शंकर सिंह, पूर्व गृह राज्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, नगरीय निकायों के अध्यक्ष व सभासद, ब्लॉक प्रमुख एवं हजारों की संख्या में माताएं-बहने, क्षेत्रवासी, छात्र एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कल 06 मई को अपराह्न 04 बजे भारत रत्न डा भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र ऐशबाग का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वह मौके पर परियोजना संबंधी कार्यों की समीक्षा तथा अन्य समस्याओं जैसे अनाधिकृत कब्जे को हटाकर निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के संबंध में बैठक भी करेंगे। इस संबंध में विशेष सचिव संस्कृति रवीन्द्र कुमार-प् द्वारा प्रमुख सचिव संस्कृति, पुलिस आयुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, निदेशक संस्कृति  तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक सीएनडीएस तथा प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल को पत्र भेजकर उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में पूर्व मुख्यमंत्री स्व कल्याण सिंह, स्व कमला बहुगुणा, महापुरूषों एवं भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान, भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश व महर्षि बाल्मीकि की मूर्तियां की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 करोड़ 23 लाख 42 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

 श्रद्धा शुक्ला निदेशक राज्य ललितकला अकादमी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रयागराज में स्व कमला बहुगुणा की 05 फिट की कांस्य की प्रतिमा स्थापित करने के लिए 06 लाख 60 हजार रूपये, एटा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह की 12.5 फिट खड़ी मूर्ति के लिए 19 लाख 75 हजार, जनपद बांदा में अवंतीबाई होलकर की 12.5 फिट अश्वारोही कांस्य मूर्ति के लिए 27 लाख 05 हजार रूपये,  सीतापुर में अवैद्यनाथ 12.5 फिट खड़ी ब्रांज मूर्ति के लिए 14812580 रूपये तथा झांसी में भक्त प्रहलाद की मूर्ति के लिए 04 लाख 95 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। झांसी में नरसिंह भगवान की मूर्ति के लिए 2118750 रूपये, अयोध्या में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति हेतु 02 लाख 56 हजार रूपये, अयोध्या में ही भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए 12 लाख 50 हजार रूपये तथा अयोध्या में महर्षि बाल्मीकि की मूर्ति हेतु 1401000 रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

रोजगार अधिकार अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को उचित ठहराया गया। बैठक में लिए प्रस्ताव में कहा गया कि जातिगत जनगणना से समाज का वास्तविक रूप तभी सामने ला सकती है। जब उसमें सरकारी नौकरियों में ग्रुप वाईज ब्योरा , रोजगार जमीन उद्योग व शेयर बाजार में लगी पूंजी के विवरण के कालम जोड़ा जाए। बैठक में पुरजोर तरीके से मांग की गई कि केंद्र व राज्य सरकारें सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरें और बढ़ी हुई आबादी की जरूरत के मुताबिक सरकारी विभागों में पदों का सृजन किया जाए। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह बेहद पीड़ादायक है कि घटना के इतने दिन होने के बावजूद अभी तक इसका सच दुनिया के सामने लाने में भारत सरकार विफल हुई है। देश के लोकतांत्रिक जनमत की तरफ से इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। यह दु:खद है कि खुद प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बजाय आसन्न चुनावों के मद्देनजर बिहार में आयोजित रैली को संबोधित करते हैं। पहलगाम की त्रासद घटना का चुनावी राजनीति के उपयोग कतई उचित नहीं है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर नागरिक के गौरवपूर्ण जीवन, रिक्त एक करोड़ पदों पर भर्ती और इसके संसाधन के लिए देश के 200 कारपोरेट घरानों पर समुचित टैक्स लगाने पर जारी संवाद को तेज करने का संकल्प लिया गया। बैठक का संचालन अभियान के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने किया। बैठक में अभियान के यूपी कोआर्डिनेटर सुरेंद्र पांडेय, दिल्ली से सोनू यादव, राष्ट्रीय कुली मोर्चा के कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव, वाराणसी से राजकुमार गुप्ता आदि मीटिंग में शामिल रहे।

दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगजनों को नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की 100 फ़ीसदी गार्डन दिलाने,  पेंशन 5000 रूपये महीना करने, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने सहित 25 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 मई को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में प्रदर्शन करेगा।दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि शासन के अधिकारी  अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमानी कर रहे हैं ।  गलती को छुपाने के लिए दिव्यांगजनों को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं। गाजीपुर का अभिषेक जो लेखपाल अभ्यर्थी था नौकरी न मिलने के सदमे के कारण आत्महत्या कर लिया। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अपनी गलती को छुपाने के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को बलि का बकरा बना दिया है। जिसकी वजह से सदमे में दिव्यांग आत्महत्या कर रहे हैं।वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि एक भी दिव्यांग सदमे में आत्महत्या करता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगजनों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा।  8 मई को उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएंगे।