-कौशल विकास मिशन: प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए मिले 300 करोड़
लखनऊ 30 जुलाई।प्रदेश के समग्र विकास और युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के संकल्प को फलीभूत करने के लिये योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 12,209.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे रोजगार एवं उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
कौशल विकास मिशन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को आधुनिक, रोजगारपरक एवं उद्यमितापरक प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान अलग से किया गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण का मकसद विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से सुसज्जित करना है, जिससे वे भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।इस बजट के माध्यम से प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को नया आयाम मिलेगा। यह बजट न केवल युवाओं को बेहतरीन प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति देगा।
कौशल विकास मिशन और प्रोजेक्ट प्रवीण जैसे कार्यक्रमों से प्रदेश में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी।योगी सरकार का यह महत्वपूर्ण बजट प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का सुअवसर देगा। इसके साथ ही, यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा। प्रदेश के विकास और रोजगार के नए अवसरों के साथ, यह बजट राज्य की समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।
पर्यटन क्षेत्र में 152150 करोड़ रूपये का यूपी में आयेगा निवेश -जयवीर
प्रदेश में पर्यटकों के लिए बेहतर आतिथ्य सत्कार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन के बहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 प्रख्यापित की गयी है। फरवरी 2023 में आयोजितजीआईएस-2023 में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किये जाने के लिए निवेशकों,उद्यमियों के साथ पर्यटन विभाग द्वारा 1163 एमओयू पर हस्ताक्षर कराये गये हैं जिनके द्वारा प्रदेश में 1,52,150 करोड़ रूपये का निवेश किया जाना है। इन एमओयू के माध्यम से 3,72,114 रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसके फलस्वरूप घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर है और विदेशी पर्यटकों के प्रकरण में तीसरे स्थान पर है। पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के पसंद के आधार पर अनुसार बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। इसमें पर्यटन नीति-2022 का विशेष योगदान है। पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु निर्मित विभागीय पोर्टल पर 715 पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। यूपी एक विशाल राज्य है, यहां कदम-कदम पर पर्यटक स्थल एवं पौराणिक स्थल मौजूद हैं, जिस पर घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। पिछले वर्ष काशी, मथुरा, अयोध्या,प्रयागराज में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होने के साथ ही राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त हुआ।
पर्यटन नीति-2022 में निवेशकों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के लिए आकर्षक प्राविधान किये गये हैं जिसमें सब्सिडी के साथ छूट प्रदान करने का मौका दिया गया है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मुख्यमंत्री ने यूपी की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का संकल्प लिया है। कृषि, उद्योग तथा पर्यटन विभाग का अहम योगदान होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटक स्थलों को नये सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यूपी आयें। एक पर्यटक छह लोगों को रोजगार प्रदान करता है।पर्यटन क्षेत्र में असीमित व्यवसायिक एवं आर्थिक संभावनायें बनी हैं।
यूपी रोडवेज की बसों में कोरियर,पार्सल सेवा -दयाशंकर
-यात्रियों के टिकट ही नही लगेज भी चेक करें टीएस और टीआई
उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कोरियर,पार्सल सेवा की सुविधा प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक लि.दिल्ली के मध्य पांच वर्षों के लिए अनुबन्ध किया गया है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए 09 सितम्बर तक आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जायेगा। इस सुविधा का लाभ परिवहन निगम की साधारण व एसी दोनों प्रकार की बसों में मिलेगा। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में साधारण व एसी बसों को मिलाकर लगभग 11000 बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से आगरा,गाजियाबाद, मेरठ,सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद ,बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर रीजन में, झांसी सम्मिलित है जहां ज्यादा बुकिंग होने की संभावना है ।परिवहन मंत्री ने निगम के अधिकारियों को अनुबन्ध में निहित प्राविधानों का शत् प्रतिशत अनुपालन के निर्देश दिये हैं। यातायात अधीक्षक,निरीक्षक द्वारा मार्ग में यात्री टिकटों के निरीक्षण के साथ लगेज का भी निरीक्षण करें। परिचालक द्वारा अवैध रूप से पार्सल की बुकिंग की जाती है तो दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं स्टेशन प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि बसों के चालकों,परिचालकों द्वारा निर्धारित बस स्टेशन पर गाड़ी रोक कर कोरियर पार्सल सेवा के प्रतिनिधि से पार्सल बुक करायेंगे। बुकिंग रसीद भी प्राप्त करेंगे। फर्म द्वारा पार्सल रखने हेतु बसों पर आरक्षित स्थान एवं वजन के अतिरिक्त शेष स्थान निगम के यात्रियों के सामान रखने हेतु रहेगा।सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बस स्टेशनों पर जो भी सामान बुक किया जाए वह कोरियर सर्विस के माध्यम से बुक किया जाए तथा कुलियाना द्वारा अनाधिकृत रूप से बसों में लोड न किया जाए ।यह उत्तरदायित्व सहायक प्रबंधक का होगा।
