REPORT BY:K.K.VARMA |EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क
-योगी एक्शन,प्रमुख सचिव नियुक्ति ने जारी किया निलंबन आदेश
लखनऊ 03 सितम्बर।उत्तर प्रदेश सरकार ने हरदोई में नियम विरुद्ध अपात्रों को जमीन का पट्टा देने के मामले में दो पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर
दिया है। ये अफसर एडीएम न्यायिक फर्रुखाबाद स्वाति शुक्ला व एसडीएम एटा प्रतीत त्रिपाठी हैं। आरोप है कि इन्होंने हरदोई में तैनाती के दौरान नियम विरुद्ध 71 अपात्रों को कृषि भूमि का पट्टा दिया था।दोनों को ही राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है।नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने हरदोई के डीएम की रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए। जांच लखनऊ की मंडलायुक्त को दी गई है। यह मामला हरदोई सदर तहसील की ग्राम पंचायत फरीदापुर में 2022 लेकर मई 2023 के बीच का है। 150 बीघे से अधिक कृषि भूमि का पट्टा किया गया था। जांच में पाया गया कि जिन्हें कृषि भूमि का पट्टा दिया गया उनके पास पहले से ही भूमि थी।हरदोई के डीएम ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। डीएम ने इन पट्टों को खारिज कर जांच में दोषी पाए जाने पर राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को निलंबित कर दिया था। डीएम ने दोषी पाए जाने पर तत्कालीन एसडीएम स्वाति शुक्ला और प्रतीत त्रिपाठी के खिलाफ निलंबन के लिए नियुक्ति विभाग को लिखा था। शासन ने डीएम की रिपोर्ट पर दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
दिया है। ये अफसर एडीएम न्यायिक फर्रुखाबाद स्वाति शुक्ला व एसडीएम एटा प्रतीत त्रिपाठी हैं। आरोप है कि इन्होंने हरदोई में तैनाती के दौरान नियम विरुद्ध 71 अपात्रों को कृषि भूमि का पट्टा दिया था।दोनों को ही राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है।नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने हरदोई के डीएम की रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए। जांच लखनऊ की मंडलायुक्त को दी गई है। यह मामला हरदोई सदर तहसील की ग्राम पंचायत फरीदापुर में 2022 लेकर मई 2023 के बीच का है। 150 बीघे से अधिक कृषि भूमि का पट्टा किया गया था। जांच में पाया गया कि जिन्हें कृषि भूमि का पट्टा दिया गया उनके पास पहले से ही भूमि थी।हरदोई के डीएम ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। डीएम ने इन पट्टों को खारिज कर जांच में दोषी पाए जाने पर राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को निलंबित कर दिया था। डीएम ने दोषी पाए जाने पर तत्कालीन एसडीएम स्वाति शुक्ला और प्रतीत त्रिपाठी के खिलाफ निलंबन के लिए नियुक्ति विभाग को लिखा था। शासन ने डीएम की रिपोर्ट पर दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।ग्राम प्रधान, लेखपाल व दो सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज
अमेठी जिले के थाना क्षेत्र जगदीशपुर के खौपुर निवासी एक युवक ने न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान, हलका लेखपाल और दो सिपाहियों के खिलाफ
एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खौपुर मजरे शेखपुर निवासी राम भारत ने न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान कृष्णनाथ, हलका लेखपाल संदीप मिश्रा, हलका सिपाही राहुल और लालमणि के खिलाफ केस दर्ज कराया है।आरोप है कि 24 जुलाई 2008 को उसे मत्स्य पालन का पट्टा मिला था। पट्टे की भूमि के किनारे उसने यूकेलिप्टस के 85 पौधे व सागौन के 90 पौधे लगा दिए थे। 24 फरवरी को चारों लोग एक राय होकर 85 पेड़ को कटवाकर उठा ले गए।बाद में फिर बचे पेड़ों की कटान शुरू कर दी। मना करने पर आरोपी उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुएगालियां देने लगे तो उसने डायल 112 को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। जब वह मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो दरोगा ने डांटकर भगा दिया।पीड़ित नेएसपी अमेठी से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसने न्यायालय की शरण ली। इस संबंध में कोतवाल जगदीशपुर के मुताबिक केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खौपुर मजरे शेखपुर निवासी राम भारत ने न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान कृष्णनाथ, हलका लेखपाल संदीप मिश्रा, हलका सिपाही राहुल और लालमणि के खिलाफ केस दर्ज कराया है।आरोप है कि 24 जुलाई 2008 को उसे मत्स्य पालन का पट्टा मिला था। पट्टे की भूमि के किनारे उसने यूकेलिप्टस के 85 पौधे व सागौन के 90 पौधे लगा दिए थे। 24 फरवरी को चारों लोग एक राय होकर 85 पेड़ को कटवाकर उठा ले गए।बाद में फिर बचे पेड़ों की कटान शुरू कर दी। मना करने पर आरोपी उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुएगालियां देने लगे तो उसने डायल 112 को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। जब वह मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो दरोगा ने डांटकर भगा दिया।पीड़ित नेएसपी अमेठी से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसने न्यायालय की शरण ली। इस संबंध में कोतवाल जगदीशपुर के मुताबिक केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।राजेश वर्मा ने संभाला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार,उपाध्यक्ष और सदस्यों ने भी किया पदभार ग्रहण
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष राजेश वर्मा ने मंगलवार को औपचारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। यह नियुक्ति राज्य के
पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों, जातियों के सम्मेलन, रक्षा उपायों से संबंधित शिकायतों के समाधान और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस अवसर पर राजेश वर्मा के साथ उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल और सदस्यों के रूप में मेला राम पवार, वासुदेव मौर्य, विनोद यादव, शिवमंगल बियार, लक्ष्मण सिंह, डॉ. मुराहू राजभर, प्रमोद सैनी, करूणा शंकर पटेल, रामशंकर साहू, विनोद सिंह और कु. ऋचा राजपूत ने भी अपने पदों का कार्यभार संभाला।कार्यभार ग्रहण करने के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री जसवन्त सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ मिश्रिख के सांसद अशोक रावत, सचिव राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मनोज कुमार सागर, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा और प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों, जातियों के सम्मेलन, रक्षा उपायों से संबंधित शिकायतों के समाधान और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस अवसर पर राजेश वर्मा के साथ उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल और सदस्यों के रूप में मेला राम पवार, वासुदेव मौर्य, विनोद यादव, शिवमंगल बियार, लक्ष्मण सिंह, डॉ. मुराहू राजभर, प्रमोद सैनी, करूणा शंकर पटेल, रामशंकर साहू, विनोद सिंह और कु. ऋचा राजपूत ने भी अपने पदों का कार्यभार संभाला।कार्यभार ग्रहण करने के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री जसवन्त सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ मिश्रिख के सांसद अशोक रावत, सचिव राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मनोज कुमार सागर, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा और प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।पर्यटन मंत्री आज वाराणसी में,करेंगे समीक्षा और जनसुनवाई
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा प्रभारी मंत्री वाराणसी जयवीर सिंह कल 04 सितम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। इसके उपरान्त अपराह्न 04 बजे सर्किट हाउस वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।जयवीर सिंह लगभग 04 बजे शूलकटेश्वर महादेव मंदिर माधवपुर वाराणसी में दर्शन पूजन करने के उपरान्त विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 05 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से पुलिस थाना, अस्पताल, विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।पर्यटन मंत्री अपराह्न 02 बजे सर्किट हाउस के सभागार में वाराणसी के विभागों के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अपराह्न 04 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग रात्रि 09 बजे तक लखनऊ पहुंचने की संभावना है।
जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। इसके उपरान्त अपराह्न 04 बजे सर्किट हाउस वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।जयवीर सिंह लगभग 04 बजे शूलकटेश्वर महादेव मंदिर माधवपुर वाराणसी में दर्शन पूजन करने के उपरान्त विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 05 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से पुलिस थाना, अस्पताल, विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।पर्यटन मंत्री अपराह्न 02 बजे सर्किट हाउस के सभागार में वाराणसी के विभागों के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अपराह्न 04 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग रात्रि 09 बजे तक लखनऊ पहुंचने की संभावना है।न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु सांसद को सौपा ज्ञापन
ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में देशभर में सभी दलों के सांसदों को ज्ञापन देने का अभियान चलाया जा रहा है। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के एक कार्यक्रम में राज्य लसभा सांसद गीता शाक्य को ईपीएस- 95 पेंशनरों की समस्याओ को बताकर सार्वजानिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने हेतु एक ज्ञापन दिया।
सांसद द्वारा कहा गया कि वह पेंशनरों की मांगे पूरी कराने के लिए प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को पत्र लिखेंगी ।प्रतिनिधिमंडल में समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय सचिव राज शेखर नागर, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह विसेन, एसके त्यागी, जीके बहल तथा गिरिजा शंकर तिवारी शामिल थे।
नगर विकास मंत्री ने वर्चुअली की महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा
महाकुंभ-2025 को दिव्य, भव्य, सुरक्षित, सुगम, हरित व स्वच्छ रूप से आयोजित करने के लिए सभी संबंधित विभाग दीपावली से पहले निर्धारित कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ युद्धस्तर पर लगकर पूर्ण करायें, जिससे महाकुंभ के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा व परेशानियों का सामना न करना पड़े। साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए अभी से कार्ययोजना बनाकर कार्य करने का प्रयास किया जाए। प्रयागराज शहर के मुख्य मार्गाें, सड़कों व संपर्क मार्गों के किनारे की ईमारतों, भवनों की रंगाई-पुताई, लाइटिंग और हरियाली का कार्य समय से पूर्ण कराने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएं। महाकुंभ मेला क्षेत्र की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण हो, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बनाकर कार्य किया जाए तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया।नगर विकास मंत्री मंगलवार को महाकुंभ-2025 को लेकर की जा रही तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। कुंभ मेला क्षेत्र के घाटों, रिवर फ्रंट, प्लाटून पुल, ब्रिज, कॉरिडोर का निर्माण कार्य, प्रमुख मंदिरों, पूजा स्थलों का जीर्णोद्धार कार्य 15 नवंबर तक अवश्य पूरा कर ले। कुंभ मेला क्षेत्र को जाने वाली सभी सड़कों, मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण करायें। सड़कों के किनारे डिवाइडर पर हरियाली के लिए पौधों का रोपण करायें, हरा-भरा, दिव्य व भव्य कुंभ आयोजित हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएं। कुंभ के दौरान ट्रैफिक का सुचार संचालन रहे, कहीं पर भी ट्रैफिक चोक न हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान ही टेलीकॉम कंपनियों से वार्ता कर टेलीकॉम सर्विस संबंधी कार्यों को भी पूर्ण कर लिया जाए। श्रद्धालुओं को कुंभ के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा व परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करायें। श्रद्धालुओं को सेवाओं का लाभ सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, पर्याप्त साइनेज लगायें, मोबाइल ऐप के साथ वॉलिंटियर्स और टूरिस्ट गाइड का भी सहयोग लें। शहर में पर्याप्त सामुदायिक शौचालयों के साथ मोबाइल टॉयलेट की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। शौचालयों की साफ सफाई और रखरखाव को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाएं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर समय से पूर्ण करायें। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, कैंटोनमेंटबोर्ड, हाईकोर्ट, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम और एयरपोर्ट की साफ सफाई और सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान देंगे। स्वच्छ कुंभ के लिए साफ सफाई को लेकर कोई समस्या न हो, पर्याप्त मैनपॉवर के साथ सफाई कर्मी लगाए जाएं। मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने रेलवे के अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाने के कार्यों में तेजी लाने तथा प्रयागराज एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में 850 यात्री तक ठहरने की क्षमता हो। ऐसी व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए।
पूर्ण गुणवत्ता के साथ युद्धस्तर पर लगकर पूर्ण करायें, जिससे महाकुंभ के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा व परेशानियों का सामना न करना पड़े। साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए अभी से कार्ययोजना बनाकर कार्य करने का प्रयास किया जाए। प्रयागराज शहर के मुख्य मार्गाें, सड़कों व संपर्क मार्गों के किनारे की ईमारतों, भवनों की रंगाई-पुताई, लाइटिंग और हरियाली का कार्य समय से पूर्ण कराने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएं। महाकुंभ मेला क्षेत्र की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण हो, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बनाकर कार्य किया जाए तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया।नगर विकास मंत्री मंगलवार को महाकुंभ-2025 को लेकर की जा रही तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। कुंभ मेला क्षेत्र के घाटों, रिवर फ्रंट, प्लाटून पुल, ब्रिज, कॉरिडोर का निर्माण कार्य, प्रमुख मंदिरों, पूजा स्थलों का जीर्णोद्धार कार्य 15 नवंबर तक अवश्य पूरा कर ले। कुंभ मेला क्षेत्र को जाने वाली सभी सड़कों, मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण करायें। सड़कों के किनारे डिवाइडर पर हरियाली के लिए पौधों का रोपण करायें, हरा-भरा, दिव्य व भव्य कुंभ आयोजित हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएं। कुंभ के दौरान ट्रैफिक का सुचार संचालन रहे, कहीं पर भी ट्रैफिक चोक न हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान ही टेलीकॉम कंपनियों से वार्ता कर टेलीकॉम सर्विस संबंधी कार्यों को भी पूर्ण कर लिया जाए। श्रद्धालुओं को कुंभ के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा व परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करायें। श्रद्धालुओं को सेवाओं का लाभ सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, पर्याप्त साइनेज लगायें, मोबाइल ऐप के साथ वॉलिंटियर्स और टूरिस्ट गाइड का भी सहयोग लें। शहर में पर्याप्त सामुदायिक शौचालयों के साथ मोबाइल टॉयलेट की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। शौचालयों की साफ सफाई और रखरखाव को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाएं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर समय से पूर्ण करायें। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, कैंटोनमेंटबोर्ड, हाईकोर्ट, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम और एयरपोर्ट की साफ सफाई और सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान देंगे। स्वच्छ कुंभ के लिए साफ सफाई को लेकर कोई समस्या न हो, पर्याप्त मैनपॉवर के साथ सफाई कर्मी लगाए जाएं। मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने रेलवे के अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाने के कार्यों में तेजी लाने तथा प्रयागराज एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में 850 यात्री तक ठहरने की क्षमता हो। ऐसी व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए।बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव अजय कुमार शुक्ला, कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, नगर आयुक्त प्रयागराज, एमडी जल निगम, एसपी कुंभ राजेश द्विवेदी, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
योजना समितियों में तय की जाय प्राथमिकता,आमजन की बुनियादी सुविधाओं पर दिया जाय और अधिक जोर – खन्ना
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला योजना समितियों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र हेतु प्राथमिकता तय की जाए। जिला योजना समितियों की हर दो माह में बैठक आहूत कर स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाए। जिला योजना के मौजूदा तंत्र को बिना प्रभावित किये प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाये जाने में जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों केमहत्वपूर्ण घटकों को जनपदीय कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। जिला योजना समिति की बैठको के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए योजनाओं की प्रगति का भी समीक्षा की जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।वित्त मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला योजनाा समिति के संबंध में वित्त एवं नियोजन विभाग के अधिकारियोंके साथ बैठक कर रहे थे। जनपदों के सतत एवं समग्र विकास के लिए आवश्यक जिला योजना समिति की बैठके नियत समय पर की जाये और विकास कार्यो के क्रियान्वयन में नागरिको की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाये। जिला योजना की बैठकों में प्राथमिकता तय करते हुए आमजन की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर और अधिक जोर दिया जाए। कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र को जनपद स्तर पर हर संभव बेहतर बनाया जाए। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को जिला योजना समितियों की बैठक में प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस दिशा में कार्य किया जाए। जनपदों में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जनपद स्तर पर भी लैंड बैंक बनाए जाएं।श्री खन्ना ने कहा कि जनपद स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं लोगों को आम जन की लाभपरक योजनाओं की जानकारी हेतु जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रहे। रिसर्च सेंटरों को हर संभव प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव वित्त मिनीस्ती एस, आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री केवी राजू एवं वित्त तथा नियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बनने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला योजना समितियों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र हेतु प्राथमिकता तय की जाए। जिला योजना समितियों की हर दो माह में बैठक आहूत कर स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाए। जिला योजना के मौजूदा तंत्र को बिना प्रभावित किये प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाये जाने में जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों केमहत्वपूर्ण घटकों को जनपदीय कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। जिला योजना समिति की बैठको के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए योजनाओं की प्रगति का भी समीक्षा की जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।वित्त मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला योजनाा समिति के संबंध में वित्त एवं नियोजन विभाग के अधिकारियोंके साथ बैठक कर रहे थे। जनपदों के सतत एवं समग्र विकास के लिए आवश्यक जिला योजना समिति की बैठके नियत समय पर की जाये और विकास कार्यो के क्रियान्वयन में नागरिको की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाये। जिला योजना की बैठकों में प्राथमिकता तय करते हुए आमजन की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर और अधिक जोर दिया जाए। कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र को जनपद स्तर पर हर संभव बेहतर बनाया जाए। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को जिला योजना समितियों की बैठक में प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस दिशा में कार्य किया जाए। जनपदों में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जनपद स्तर पर भी लैंड बैंक बनाए जाएं।श्री खन्ना ने कहा कि जनपद स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं लोगों को आम जन की लाभपरक योजनाओं की जानकारी हेतु जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रहे। रिसर्च सेंटरों को हर संभव प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव वित्त मिनीस्ती एस, आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री केवी राजू एवं वित्त तथा नियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।एफडीआर तकनीक पर ही बनाई जाये पीएमजीएसवाई की सड़के,सड़कों के अनुरक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय – केशव
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों को शत् प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाया जाय। यह भी निर्देश दिए हैं कि एफडीआर तकनीक से बनाई गयी सड़कों से बचत की गयी धनराशि का हवाला देते हुए भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया जाय। पीएमजीएसवाई की सड़कों की नियमित चेकिंग की जाय । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफडीआर तकनीक से काम करने वाले कान्ट्रेक्टर्स की बैठक बुलाई जाय। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एफडीआर तकनीक अपनाने से जिस पैसे की बचत हो रही है, उससे सड़कों के सौन्दर्यीकरण आदि पर व्यय किया जा सकता है,जैसे कहीं पर सड़क किनारे ,जहां उचित हो राहगीरों, यात्रियों आदि के बैठने के लिए सीटें यूरेनल , जन्कशन इम्प्रूवमेंट , वृक्षारोपण, ट्री गार्ड आदि, कार्य करा सकते हैं, इसका प्लान बनायें। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रान्तों के कान्ट्रेक्टर्स व विशेषज्ञों को भी बुलाकर बैठक करायी जाय, जिसमे विस्तार से चर्चा की जाए। एफडीआर तकनीक का फायदे का व्यापक सन्देश समाज में दिया जाय।एफ डी आर तकनीक से बचत की गयी धनराशि के बारे में पीपीटी तैयार करे। बचत के आधार पर धन की डिमांड करें।उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई की सड़कों के अनुरक्षण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करायें जांय। सड़कों के निर्माण में समाज को अच्छा सन्देश देने वाले प्रोग्राम डिजाइन करें। जिन सड़कों की मेन्टीनेन्स की समय सीमा समाप्त हो गयी है ,उन्हें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कराया जाय। यह भी निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई ,पैकेज -4 के जो नये नार्म आये है , उसके अनुसार जन सामान्य व ठेकेदार को जानकारी देते हुए कार्ययोजना बनायी जाय।
कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों को शत् प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाया जाय। यह भी निर्देश दिए हैं कि एफडीआर तकनीक से बनाई गयी सड़कों से बचत की गयी धनराशि का हवाला देते हुए भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया जाय। पीएमजीएसवाई की सड़कों की नियमित चेकिंग की जाय । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफडीआर तकनीक से काम करने वाले कान्ट्रेक्टर्स की बैठक बुलाई जाय। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एफडीआर तकनीक अपनाने से जिस पैसे की बचत हो रही है, उससे सड़कों के सौन्दर्यीकरण आदि पर व्यय किया जा सकता है,जैसे कहीं पर सड़क किनारे ,जहां उचित हो राहगीरों, यात्रियों आदि के बैठने के लिए सीटें यूरेनल , जन्कशन इम्प्रूवमेंट , वृक्षारोपण, ट्री गार्ड आदि, कार्य करा सकते हैं, इसका प्लान बनायें। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रान्तों के कान्ट्रेक्टर्स व विशेषज्ञों को भी बुलाकर बैठक करायी जाय, जिसमे विस्तार से चर्चा की जाए। एफडीआर तकनीक का फायदे का व्यापक सन्देश समाज में दिया जाय।एफ डी आर तकनीक से बचत की गयी धनराशि के बारे में पीपीटी तैयार करे। बचत के आधार पर धन की डिमांड करें।उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई की सड़कों के अनुरक्षण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करायें जांय। सड़कों के निर्माण में समाज को अच्छा सन्देश देने वाले प्रोग्राम डिजाइन करें। जिन सड़कों की मेन्टीनेन्स की समय सीमा समाप्त हो गयी है ,उन्हें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कराया जाय। यह भी निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई ,पैकेज -4 के जो नये नार्म आये है , उसके अनुसार जन सामान्य व ठेकेदार को जानकारी देते हुए कार्ययोजना बनायी जाय।पर्यटन विभाग वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार-जयवीर
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रिस्पांसिबल टूरिज्म कार्यशाला के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यटन अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक है वहीं दूसरी ओर रोजगार तथा निवेश को आकर्षित करता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुयी है। इसलिए पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया की सरकारें अवस्थापना सुविधाओं को लगातार बेहतर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को लेकर अति संवेदनशील एवं सकारात्मक रूख अपना रही है। पर्यटन मंत्री ने आगे कहा कि रिस्पांसिबल टूरिज्म यानी जिम्मेदार पर्यटन को नये सिरे से स्थापित करने की आवश्यकता है। जिम्मेदार पर्यटन होने के कारण स्थानीय जनता को सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। भारत मेंअतिथि देव भव एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना आदिकाल से रही है। वर्ष 2025 में 50 करोड़ पर्यटकों के महाकुंभ में आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग रिस्पांसिबल टूरिज्म की चुनौतियों के लिए तैयार है। लखनऊ से बाहर होने के कारण पर्यटन मंत्री ने संदेश के माध्यम से कार्यशाला की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों एवं आयोजक को बधाई दी।देर शाम लखनऊ लौटने के बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वियतनाम के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में 21 सदस्य टूर ट्रेबेल आपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड, पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य लोग शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल में यूपी में पर्यटन के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम प्रयोग एवं सुधारों की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम एवं विशेष सचिव ईशा प्रिया मौजूद थी।रिस्पांसिबल टूरिज्म पर कार्यशाला का आयोजन ताज होटल में किया गया था। इस कार्यक्रम में आईसीआरटी लंदन के प्रमुख डा हेरोल्ड गुडविन ने क्रांतिकारी विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने अपने सम्बोधन में कहा कि यूली पर्यटन के मामले में लगातार ऊचाईयों को छू रहा है। धार्मिक पर्यटन टूरिज्म का मुख्य आधार है। यूपी में योगी के नेतृत्व में ओडीओपी प्रोजेक्ट ने लगातार सफलता अर्जित की है, जिसके फलस्वरूप एमएसएमई सेक्टर बेहतर स्थिति में है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन, मुकेश मेश्राम ने रिस्पांसिबल टूरिज्म पर अपने उद्बोधन में कहा कि कोविड के बाद लोग प्रकृति के बीच जाना पसंद कर रहे हैं। नई पीढ़ी सतत प्रवाह के लिए घरों से बाहर निकल रही है। बाहरी पर्यटकों के आगमन से स्थानीय लोगों पर कोई विपरीत प्रभाव न आए ऐसे में रिस्पांसिबल टूरिज्म अहम है। उन्होंने कहा, रिस्पांसिबल टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय समुदाय, पर्यावरण आदि के मद्देनजर जिम्मेदारी का बोध कराता है। उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच महाभूत के माध्यम से पर्यटन की सूक्ष्मता को बताया। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक रवि रंजन ने राज्य में अपनाये जा रहे नये होटल वर्गीकरण पर प्रस्तुतीकरण देते हुए विस्तार से जानकारी दी। आशीष तिवारी आईएफएस सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने प्रस्तुती दी। मनीषा पाण्डेय आईसीआरटी इंडिया चैप्टर हेड ने जिम्मेदार पर्यटन अंतर्गत भारत की उपलब्धियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। पर्यटन स्थलों के करीब रहने वालों के जीवन में बदलाव के साथ उनकी आर्थिक तरक्की में सहयोगी हो सकता है।
को गति देने में सहायक है वहीं दूसरी ओर रोजगार तथा निवेश को आकर्षित करता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुयी है। इसलिए पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया की सरकारें अवस्थापना सुविधाओं को लगातार बेहतर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को लेकर अति संवेदनशील एवं सकारात्मक रूख अपना रही है। पर्यटन मंत्री ने आगे कहा कि रिस्पांसिबल टूरिज्म यानी जिम्मेदार पर्यटन को नये सिरे से स्थापित करने की आवश्यकता है। जिम्मेदार पर्यटन होने के कारण स्थानीय जनता को सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। भारत मेंअतिथि देव भव एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना आदिकाल से रही है। वर्ष 2025 में 50 करोड़ पर्यटकों के महाकुंभ में आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग रिस्पांसिबल टूरिज्म की चुनौतियों के लिए तैयार है। लखनऊ से बाहर होने के कारण पर्यटन मंत्री ने संदेश के माध्यम से कार्यशाला की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों एवं आयोजक को बधाई दी।देर शाम लखनऊ लौटने के बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वियतनाम के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में 21 सदस्य टूर ट्रेबेल आपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड, पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य लोग शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल में यूपी में पर्यटन के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम प्रयोग एवं सुधारों की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम एवं विशेष सचिव ईशा प्रिया मौजूद थी।रिस्पांसिबल टूरिज्म पर कार्यशाला का आयोजन ताज होटल में किया गया था। इस कार्यक्रम में आईसीआरटी लंदन के प्रमुख डा हेरोल्ड गुडविन ने क्रांतिकारी विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने अपने सम्बोधन में कहा कि यूली पर्यटन के मामले में लगातार ऊचाईयों को छू रहा है। धार्मिक पर्यटन टूरिज्म का मुख्य आधार है। यूपी में योगी के नेतृत्व में ओडीओपी प्रोजेक्ट ने लगातार सफलता अर्जित की है, जिसके फलस्वरूप एमएसएमई सेक्टर बेहतर स्थिति में है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन, मुकेश मेश्राम ने रिस्पांसिबल टूरिज्म पर अपने उद्बोधन में कहा कि कोविड के बाद लोग प्रकृति के बीच जाना पसंद कर रहे हैं। नई पीढ़ी सतत प्रवाह के लिए घरों से बाहर निकल रही है। बाहरी पर्यटकों के आगमन से स्थानीय लोगों पर कोई विपरीत प्रभाव न आए ऐसे में रिस्पांसिबल टूरिज्म अहम है। उन्होंने कहा, रिस्पांसिबल टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय समुदाय, पर्यावरण आदि के मद्देनजर जिम्मेदारी का बोध कराता है। उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच महाभूत के माध्यम से पर्यटन की सूक्ष्मता को बताया। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक रवि रंजन ने राज्य में अपनाये जा रहे नये होटल वर्गीकरण पर प्रस्तुतीकरण देते हुए विस्तार से जानकारी दी। आशीष तिवारी आईएफएस सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने प्रस्तुती दी। मनीषा पाण्डेय आईसीआरटी इंडिया चैप्टर हेड ने जिम्मेदार पर्यटन अंतर्गत भारत की उपलब्धियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। पर्यटन स्थलों के करीब रहने वालों के जीवन में बदलाव के साथ उनकी आर्थिक तरक्की में सहयोगी हो सकता है।
