हरिकिशोर तिवारी मेरठ और शिवबरन संभालेंगे लखऩऊ मण्डल की कमान
लखऩऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की विभिन्न जायज एवं मुख्य सचिव स्तर की वार्ताओं में गतिमान समस्याओं का निर्णय न हो पाने के
कारण पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकार का ध्यानाकर्षण आन्दोलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में एक सप्ताह तक सभी संवर्गो की समस्याओं के बावजूद उनके अधिकारियों द्वारा वार्ता न करने, समाधान लम्बित रहने तथा मुख्य सचिव स्तर के वार्ता के लिए तमाम कड़े निर्देशों का पालन कराने, वार्ता कर समस्याओं का निवारण कराये जाने के लिए समाधान पखवाड़ा मनाया गया। आन्दोलन के क्रम में 7 नवम्बर को राजधानी सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हर जनपद में पर्यवेक्षक की टीम की देखरेख में धरना एवं रैली की जाएगी।परिषद के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 7 नवम्बर की धरना रैली के लिए परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ अन्य घटक संघों के प्रान्तीय अध्यक्षों एवं महामंत्रियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।इस क्रम में हरिकिशोर तिवारी मेरठ, प्रेम कुमार सिंह कानपुर मण्डल, शिवबरन सिंह यादव लखनऊ, इं. एस.पी. मिश्रा हरदोई, संतोष कुमार तिवारी कानपुर देहात, रेनु शुक्ला रायबरेली, शैलेन्द्र प्रताप सिंह गोरखपुर, हेमन्त श्रीवास्तव बलरामपुर, जी.एन. सिंह बदायू, विवेक यादव ,बुलन्दशहर,सैयद आसिफ हसन मुरादाबाद,संजय सिंह वाराणसी,इं. राकेश कुमार त्यागी सहारनपुर,हौसला प्रसाद मिश्रा मिर्जापुर,ओ.पी. सिंह अयोध्या,संदीप सिंह बस्ती,राधारमण मिश्रा रामपुुर और सहजराम कनौजिया श्रावस्ती सहित समस्त मण्डल एवं जनपदों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन बहाली सहित ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर आन्दोलन का रूख अख्तियार किया है। परिषद के नेताओं के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान भत्तों की मांग, पं. दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना एवं वेतन विसंगतियों का निस्तारण एवं शासनादेष के निर्देषानुसार सेवा संगठनों से नियमित बैठक करने व अन्य मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी आवास/कार्यालय के सम्मुख शन्तिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें परिषद से सम्बद्ध संगठनों के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जायेगा। धरने के उपरान्त जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा।
परिषद की यह है मुख्य मांगें
पुरानी पेंशन बहाली,01 अप्रैल .2005 से पूर्व चयनित प्रशिक्षणाधीन राजस्व लेखपाल व अन्य संवर्ग को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया जाय।वही राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के रोके गए तथा समाप्त किये गये महंगाई व अन्य भत्ते बहाल किए जायें।विभागीय पदोन्नति किये जाते समय पोशक पद पर कार्यरत कार्मिक को पदोन्नति हेतु पात्र माने जाने एवं किन्तु विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण पदोन्नति का पद नही दिया जाता है लेकिन पदोन्नति सवंर्ग में एक पद रिक्त रखा लिया जाता है, तथा परिणाम बन्द लिफाफा में रखा जाता है, ऐसी स्थिति में कार्मिक का एक साथ दो पदों पर धारणाधिकार रहता है। इस कारण जहां पोशक संवर्ग में एक पद तथा पदोन्नति संवर्ग में भी एक पद संरक्षित रहता है, इस विसंगति को दूर किया जाय।विभिन्न विभागों में चल रहे रिक्त पदों पर विभागवार अभियान चलाकर निर्धारित पदों के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती की जाये। फील्ड कर्मचारियों को मोटर साइकिल भत्ते सहित 11 मांगे शामिल है।
