-डीए-बोनस का जल्द होगा ऐलान,राज्य कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की तैयारी
- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ 22 सितम्बर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ
की सरकार दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही है।
योगी सरकार जल्द ही राज्य कर्मियों को दीवाली से पूर्व बोनस देने का भी ऐलान कर सकती है। यूपी सरकार दीपावली से पहले महंगाई भत्ते और बोनस देने की घोषणा करेगी।यूपी के 10 लाख राज्य कर्मचारियों, आठ लाख शिक्षकों और पेंशनधारियों का इसका फायदा मिलेगा। जुलाई 2024 से बढ़े हुए चार फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और बोनस देने के लिए फाइल तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद कर्मचारियों को डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को अब तक 46 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। वहीं अब राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 46 की जगह 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
जुलाई माह से उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते यानि डीए की धनराशि राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में जमा हो जाएगी। दिसंबर में मिलने वाली नवंबर माह के वेतन में बढ़े हुए चार फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। पेंशनधारियों को भी जुलाई माह से बढ़े डीए का भुगतान दिसंबर माह में मिलने वाली पेंशन में किया जाएगा।
महंगाई भत्ता बढ़ने से लगभग दस लाख राज्य कर्मचारियों और आठ लाख से अधिक शिक्षकों और पेंशनरों को इस लाभ मिलेगा। वहीं दीपावली से पूर्व राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को प्रति कर्मी लगभग सात हजार रुपए की धनराशि का बोनस दिया जाएगा। बोनस की धनराशि का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते जीपीएफ में जमा कर दिया जाएगा और 25 फीसदी का बोनस का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ के सदस्य नहीं हैं। उन्हें बोनस की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की सराहना
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत मण्डपम्पम प्रगति मैदान नयी दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड फ़ूड इंडिया एक्सपो में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अनुदानित इकाइयों के लगाये गये स्टालों पर आज भी भीड़ बनी रही। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश डा विजय बहादुर द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में आज हाल नम्बर 6 में केन्द्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान द्वारा अवलोकन किया गया।श्री द्विवेदी ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा स्टॉल पर उपस्थित रहकर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 ,प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन एवं अन्य योजनाओं में मिलने वाली अनुदान व सुविधाओं को जानकारी सभी आगंतुकों को दी गयी।प्रदेश के विभिन्न जनपदों- गौतमबुद्ध नगर, प्रयागराज, अमरोहा मथुरा चित्रकूट ,गोरखपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ ,आजमगढ़ आदि के जनपदो के उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने की इच्छा व्यक्त की गयी, साथ ही दिल्ली ,हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब गुजरात तमिलनाडु के उद्यमियों द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-23 के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं की जानकारी हासिल की और नीति की सराहना की।
ग्राम्य विकास अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में प्रक्रिया का पालन आवश्यक
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार ने मण्डलायुक्तों, जिला अधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में तैनात ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता आपके स्तर पाई जाती है, तो उसके बारे में अपने प्रस्ताव भेजने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान मे प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों यथा मण्डलायुक्त जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मण्डल मुख्यालयों के जिलों व अन्य जिलों में तैनात ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध निलम्बन अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति सीधे ही शासन को प्रेषित कर दी जाती है। ऐसे पत्रों के साथ प्रायः सुस्पष्ट आरोप पत्र, समुचित साक्ष्य एवं साक्षियों की सूची भी नहीं भेजी जाती है। उपरोक्त स्थिति प्रशासनिक अनुशासन के अनुकूल नहीं है। जिलों में तैनात ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रथम नियंत्रक अधिकारी उनके विभागाध्यक्ष अर्थात आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग हैं।जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने प्रस्ताव जो समस्त अभिलेखों से पूर्ण हों सीधे शासन को न भेजकर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को भेजे जाएं, ताकि आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग इन प्रस्तावों का समुचित परीक्षण अपने स्तर पर कर सकें और अपने अभिमत सहित यथावश्यकता कार्यवाही हेतु पूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा सकें।
मनरेगा कन्वर्जेंस से ग्राम पंचायतों में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में मनरेगा कन्वर्जेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो किराये के मकान में चल रहे हैं,मनरेगा योजना के अंतर्गत बाल विकास विभाग व पंचायती राज विभाग के अभिसरण से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाय व गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा योजनांतर्गत मनरेगा, बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के अभिसरण बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1984 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी ग्राम पंचायतों में निरंतर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इस वर्ष अब तक 626 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 8,237 कार्य निर्माणाधीन हैं।इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेलने आदि की व्यवस्था भी की गई है। ध्यान रखा गया है कि कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र नेशनल हाईवे के बगल में न।बने।आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा कन्वर्जेंस से बीते 5 सालों में 12 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रो का निर्माण किया जा चुका है।
नगर विकास मंत्री पहुंचे मऊनाथ भंजन,लगाई झाड़ू
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को मऊ नगर पालिका परिषद के मिर्जा हरदीपुरा वार्ड 44 के मऊनाथ भंजन में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत् आयोजित सफ़ाई कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री ने स्वयं झाडू हाथ में लेकर वहां के चौराहे की सफाई की और साफ किए गए कूड़े कचरे को अपने हाथों से उठाकर डस्टबिन में डाला। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई और हर हफ्ते दो घंटे साफ सफाई के लिए श्रमदान करने का संकल्प दिलाया तथा लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सभी सफाई कर्मी और नगरपालिका के गणमान्य नागरिकों ने मंत्री के साथ स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 02 अक्टूबर तक ‘स्वभाव स्वच्छता, संकल्प स्वच्छता’ थीम पर साफ़ सफ़ाई के लिए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश में चलाया जा रहा है। नगर विकास विभाग इस अभियान को प्रदेश की सभी निकायों में स्वच्छता के साथ गरीबों की सेवा के रूप में चला रहा है, जिसमें सफाई कर्मी से लेकर विभाग के प्रमुख सचिव तक दिनरात परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकाय कार्मिकों और अधिकारियों को स्वच्छता अभियान में कहीं पर भी ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए है। प्रदेश के नगरों को वैश्विक नगरों की श्रेणी में लाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। नगर पालिका परिषद मऊ का यह स्थान मेरे बचपन से भी जुड़ा रहा है, इसी चौराहे से होकर साइकिल से अपने गांव जाता था, यहां पर कुछ देर रुक कर घरेलू सामान, सब्जी आदि खरीदने थे। उन्होंने कहा कि कोई भी अकेला व्यक्ति निरंतर साफ सफाई और स्वच्छता जैसे कार्य को नहीं कर सकता बल्कि सबको मिलकर इस कार्य को करना होगा और अपने घरों व दुकानों के साथ आसपास के क्षेत्र को भी साफ सुथरा बनाना होगा। अपने घरों व दुकानों के गीला और सूखा कचरा अलग-अलग कर कूड़ा गाड़ी को दें न कि सड़कों, गलियों, चौराहों, नाले व नालियों में फेंके। मऊ के वृद्धा आश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर संगोष्ठी में प्रतिभाग कर वृद्धजनों का कुशलक्षेम और स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना और वहां पर वृद्धजनों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने वृद्धजनों को फ़ल और मिष्ठान भी वितरित किया। मंत्री ने मऊ की मोहम्मदाबाद-गोहना राजमार्ग के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस राजमार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कुछ दिन पहले मंत्री के प्रयासों से शुरू किया गया था, जो कि अब पूरा हो चुका है।कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, सफाई कर्मी, नगर पालिका के अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे।
रोजगार अधिकार अभियान की वर्चुअल मीटिंग आज
बड़े पूंजी घरानों व उच्च धनिकों पर समुचित टैक्स, शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार की गारंटी, देश में खाली पड़े करीब एक करोड़ पदों पर तत्काल भर्ती और हर व्यक्ति की सम्मानजनक जिंदगी सुनिश्चित करने जैसे सवालों को लेकर चलाए जा रहे रोजगार अधिकार अभियान पर विचार-विमर्श करने और दिल्ली में प्रस्तावित मीटिंग की तैयारी के लिए कल वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के अलावा दिल्ली हरियाणा व अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। चलाए गए रोजगार अधिकार अभियान में युवाओं व नागरिकों का अच्छा समर्थन मिला है। रोजगार अधिकार अभियान को विस्तार देने और इस सवाल को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में लाने के लिए दिल्ली में प्रतिनिधियों की बैठक बेहद जरूरी है।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर मारपीट का आरोप
फैजाबाद लोकसभा से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट का आरोप लगा है। मामले को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है। इस सीट पर अजीत प्रसाद को प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। सपा उन्हें मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा को हराने के बाद अवधेश प्रसाद सपा के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। उनके बेटे पर मारपीट के आरोप के बाद पार्टी का निर्णय बदल सकता है।सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट का आरोप लगा है। मामले को लेकर नगर कोतवाली में तहरीर दी गई है। पीड़ित रवि तिवारी ने अजीत प्रसाद पर अगवा कर मारपीट का आरोप लगाया है। अजीत प्रसाद को उपचुनाव में सपा का टिकट मिलने की उम्मीद है। अवधेश प्रसाद की जीत के बाद अजीत प्रसाद भी सपा के टिकट पर जीत हासिल कर सकते हैं। सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को हराया। सीट खाली होने के चलते उपचुनाव होना है।मगर आरोप के बाद तस्वीर बदल सकती है। पार्टी अजीत प्रसाद की जगह किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है।लोकसभा चुनाव में 10 सीटें खाली होने के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं की है। तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। 10 सीटों में गाजियाबाद, मझवां, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, करहल और मिल्कीपुर विधानसभा सीट शामिल है।
ग्रेटर नोयडा में 25 से 29 सितम्बर तक होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो
नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले ट्रेड शो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआईटीएस 2024 का आयोजन कर रही है। इस वर्ष दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर से होकर 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें अन्य विभागों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग भी प्रतिभाग करेगा। भव्य मंडप में प्रदेश की आध्यात्मिक-धार्मिक, सांस्कृति, प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के स्टाल पर आगंतुकों को प्रयागराज में अगले साल जनवरी माह में लगने वाले महाकुंभ- 2025, प्रदेश में उभरते हुए वेडिंग डेस्टिनेशन, यूपी पर्यटन नीति-2022 के लाभ व इसके तहत तैयार नई इकाइयों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूपी नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा के स्लोगन को आगे रखते हुए प्रदेश के धार्मिक-आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट और बुंदेलखंड के रोमांचक तथा आकर्षक पर्यटन स्थलों का भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं पर्यटकों का बड़ी संख्या में आगमन हो रहा है। पर्यटन विभाग ने हालिया आंकड़े के अनुसार मौजूदा वर्ष के शुरुआती छह माह में अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या 11 करोड़ के करीब रही। अयोध्या में हर वर्ष की भांति इस साल भी दीपोत्सव भव्य, दिव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। यूपीआईटीएस 2024 में अयोध्या को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोमार्ट में पर्यटन विभाग के स्टॉल से प्रदेश के विभिन्न टूरिज्म डेस्टिनेशन सहित अन्य जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में महाकुंभ- 2025 को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। ट्रेड शो में यूपी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों एवं सांस्कृतिक विविधता की मार्केटिंग एवं ब्राण्डिंग भी की जायेगी।
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