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प्रेम शर्मा
लखनऊ।ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मध्य आज हुई वार्ता चेयरमैन के हठवादी रवैये के चलते
विफल हो गयी वार्ता में 15 सूत्री मांग पत्र पर एक भी मांग पर चेयरमैन द्वारा कोई सार्थक आश्वासन न देने के कारण वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला और वार्ता विफल रही। आज की वार्ता में प्रबन्धन की ओर से चेयरमैन एम देवराज और प्रबन्ध निदेशक पी गुरू प्रसाद उपस्थित थे।संघर्ष समिति ने चेयरमैन के हठवादी रवैये के चलते वार्ता विफल होने के बाद ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा से अपील की है कि वे प्रभावी हस्तक्षेप करें जिससे ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय का वातावरण समाप्त हो और बिजली कर्मियों की न्यायोचित समस्याओं का वार्ता के माध्यम से समाधान हो सके। बिजली कर्मी मुख्यमंत्रीके लक्ष्यों के अनुरूप आबाध बिजली आपूर्ति बनाये रखने में कार्यरत हैं और ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन के रवैये के कारण उन्हें आन्दोलन पर जाने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है।विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने यह कहा कि मांग पत्र प्रबन्धन को 27 अक्टूबर को सौंप दिया गया था किन्तु 01 माह बाद आज वार्ता के लिए बुलाया गया और किसी भी मांग पर चेयरमैन ने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। चेयरमैन वार्ता के दौरान पावर कारपोरेशन के घाटे और कम राजस्व वसूली का हवाला देते रहे। इस पर संघर्ष समिति की ओर से यह कहा गया कि 06 अक्टूबर 2020 को मा. मंत्रिमण्डल उपसमिति और संघर्ष समिति के मध्य यह लिखित समझौता हुआ था कि सुधार हेतु प्रबन्धन प्रतिमाह संघर्ष समिति के साथ बैठक करेगा और संघर्ष समिति सुधार हेतु पूरा सहयोग करेगी। संघर्ष समिति ने कहा कि समझौते के अनुरूप 05 जनवरी 2021 को सुधार कार्यक्रमों पर एक बैठक हुई जिसमें संघर्ष समिति कई रचनात्मक सुझाव दिये थे किन्तु मौजूदा चेयरमैन ने अपने पूरे कार्यकाल में संघर्ष समिति के बार-बार स्मरण दिलाने के बावजूद सुधार कार्यक्रमों पर एक भी बैठक नहीं की। ऐसे में सुधार का बहाना देकर बिजली कर्मियों की वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान न करने का बहाना ढूंढ़ना उचित नहीं है।संघर्ष समिति ने चेयरमैन को स्पष्ट बता दिया कि आन्दोलन उनका उद्देश्य नहीं है अतः प्रबन्धन को पलायन करने के बजाय वार्ता की मेज पर बैठ कर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संघर्ष समिति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है।
पथ विक्रेता समिति की बैठक 34 वेण्डर्स का समायोजन,वेण्डिग शुल्क यथावत
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में पथ विक्रय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे जोनल अधिकारी व जोनल कमेटियों के सदस्यों
द्वारा परीक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में 35 वेण्डरों के समयोजन के साथ नए वेण्डिग जोन के प्रस्तावों का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। सदस्य टाउन वेण्डिंग कमेटी द्वारा वेण्डिंग शुल्क 75 प्रतिशत माफ किये जाने के प्रस्ताव पर पूर्व की बैठक में जो निर्णय लिया गया था कि 25 फीसदी छूट व 75 फीसदी शुल्क लिए जाने को यथावत की भांति रखने के ही निर्देश दिए गए।बैठक में मैथलीशरण गुप्त वार्ड में नूतनाथ फूलमण्डी से भूतनाथ मंदिर के सामने तक एवं पराग डेरी के बगल में नीम के पेड़ के नीचे से पार्किंग के गेट तक 5 पथ विक्रेताओं को समायोजित किये जाने, भूतनाथ पार्किंग के समीप रामायण राय पार्क के पीछे वाली गली में पूड़ी विक्रेता दुकान के सामने लगभग 15 वेण्डरों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में एवं भूतनाथ भूमिगत पार्किंग के साइड में लगभग 12 वेण्डरों को समायोजित किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को परीक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए।पथ विक्रेता समिति के सदस्यों द्वारा कई वेंडिंग जोनों को हटाए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उन वेंडिंग जोनों को हटाए जाने हेतु उनका परीक्षण किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।वेंडिंग जोन का नाम-वन विभाग हरदोई रोड दुबग्गा की बाउन्ड्री से लगकर स्थित वेण्डिंग जोन को निरस्त कर 2 वेण्डर्स नजदीकी वेण्डिंग जोन में शिफ्ट किया गया। बी.पी. अवस्थी सदस्य टाउन वेण्डिंग कमेटी द्वारा प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र की बाउन्ड्री से लगकर हरदोई रोड पर तथा अन्य स्थानों पर नए वेण्डिंग जोन बनाये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण किए जाने का आदेश दिया गया।वेण्डिंग जोन, डा० राम मनोहर लोहिया पार्क व स्टेडियम की बाउन्ड्री के बाहर एवं बुद्धेश्वर फ्लाई ओवर के नीचे मोहान रोड (बायीं तरफ) एवं पारा रेलवे फ्लाई ओवर की सर्विस लेन की दोनों पटरियों पर एवं जागर्स पार्क से हरदोई रोड तिराहे तक सर्विस लेन की एक पटरी तक को मॉडल वेण्डिंग जोन बनाये जाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
नोएडा पावर कंपनी के टेकओवर नोटिस की मियाद पूरी, विभाग चुप !
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में अपील की मांग
उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा विभाग द्वारा नोयडा पावर कंपनी को टेकओवर करने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी थी। लेकिन फिर उस पर चुप्पी समझ से परे है। ऊर्जा विभाग ने 8 अगस्त 2022 को नोटिस भेजा था। नोटिस की मियाद 8 नवम्बर 2022 को पूरी हो गई। आज 3 महीने से 18 दिन अधिक समय हो चुका है। लेकिन ऊर्जा विभाग अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं शुरू की गई । जबकि जिस प्रकार से नोएडा पावर कंपनी ने आयोग के एक आदेश के क्रम में अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल कर विधिक वाद पैदा किया गया उससे उत्तर प्रदेश सरकार व ऊर्जा विभाग को तत्काल नोएडा पावर कंपनी के खिलाफ उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करना चाहिए।नोएडा पावर कंपनी का अधिग्रहण शुरू कर देना चाहिए। जब से नोएडा पावर कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है तब से लेकर आज तक नोएडा पावर कंपनी हमेशा विधिक विवाद पैदा करती रहती है। नोएडा पावर कंपनी के मामले में विद्युत अधिनियम 1910 की धारा के तहत कार्यवाही शुरू की गई और विधिक अडचन पैदा करने के लिए नोएडा पावर कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के एक आदेश का हवाला देकर विद्युत अधिनियम 2003 की धाराओं के तहत अपने को संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का सहारा लिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल आगे आकर नोएडा पावर कंपनी के मामले में उचित फैसला करना होगा। ऐसा न करने पर उपभोक्ताओं के बीच में एक गलत संदेश जाएगा कि जब बिजली दरों के मामले में कोई कटौती होती है तो बिजली कंपनियां अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल कर देती हैं और जब किसी निजी घराने के मामले में हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मामला सामने आता है तो उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग बहुत धीरे-धीरे कार्रवाई करता है।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा ऊर्जा विभाग ने एनपीसीएल को विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 6 व 7 के तहत नोटिश भेजा था गौरतलब है की उपभोक्ता परिषद् एनपीसीएन को 30 अगस्त के पहले नोटिस भेजने की मांग लगातार कर रहा था क्योकि उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र की पहली निजी कंपनी नोएडा पावर कंपनी का लाइसेंस 30 अगस्त 1993 को 30 वर्ष के लिए विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 6 व 7 के तहत दिया गया था। जिसका कार्यकाल 30 अगस्त 2023 को समाप्त हो रहा है। जिसमें यह व्यवस्था की गई थी की नोएडा पावर कंपनी का लाइसेंस 30 वर्ष के लिए होगा। यदि पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद जो अब 5 बिजली वितरण कंपनियों में बटा है चाहे तो विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 6 व 7 के तहत 30 वर्ष पूरा होने के 1 वर्ष से पहले नोएडा पावर कंपनी को नोटिस देकर टेक ओवर कर सकता है। अन्यथा दूसरा टर्म 20 वर्ष के लिए रिन्यू किया जा सकता है क्योंकि अब देश में विद्युत अधिनियम 2003 लागू हो चुका है और विद्युत अधिनियम 1910 समाप्त हो चुका है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा पावर कंपनी के खिलाफ उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल करना चाहिए।
पहले भी चुके नोएडा पावर कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा पहले भी उपभोक्ता परिषद की शिकायत पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने नोएडा पावर कंपनी के खिलाफ जांच के लिए आदेश दिए थे जिसके फलस्वरूप पावर कारपोरेशन ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को जांच कराने की संस्तुति में कहा था कि चूकि पावर कारपोरेशन खुद एक लाइसेंसी है। इसलिए वह जांच नहीं कर सकता। लेकिन मामले को दबा दिया गया। अब जब नोएडा पावर कंपनी का लाइसेंस समाप्त होने को है तो बडे-बडे दिग्गज लाबिंग में जुट गए हैं। सबसे बडा चौंकाने वाला मामला यह है कि नोएडा पावर कंपनी में 10 प्रतिशत बिजली दरों में कमी की गई है। उसके सापेक्ष लगभग 222 करोड सरप्लस धनराशि ही समायोजित होगी। समायोजन के उपरांत भी नोएडा पावर कंपनी के उपभोक्ताओं का लगभग 579 करोड सर प्लस निकल रहा है। ऐसे में अगले 3 वर्षों तक 10 प्रतिशत की कमी को आगे बढाया जाए।
मलिन बस्तियो में फॉगिंग,एन्टी लार्वा का छिड़काव, सफाई अभियान
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार नगर सेवा पखवाड़े पूरे शहर में जोनवार नियमित रूप से फॉगिंग एवं एंटीलार्वा का छिड़काव
तथा नालियों की साफ-सफाई, जलभराव वाले स्थानों पर जलनिकासी की व्यवस्था, खुले नाले नालियों को ढकनें का कार्य किया गया। आज विशेष तौर से मलिन बस्तियों में अभियान चलाया गया।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही भी कराई गई।ज़ोन-1-क्षेत्र में घसियारी मण्डी, फूलबाग नियर होटल दीप अमीनाबाद के आस-पास, डोर-टू-डोर जाकर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया जैसे रोगों से बचाव हेतु जन-मानस को जागरूक किया गया एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में 04 व्हेकिल माउण्टेड फॉगिंग मशीन, 04 साईकिल माउण्टेड फॉगिग मशीन से सघन फॉगिंग का कार्य कराया गया जबकि हैण्ड हेल्ड मशीनों एवं 03 टैंकर से एण्टीलार्वा रसायन का छिड़काव कराया गया। ज़ोन-3- क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-फैजुल्लागंज तृतीय के अन्तर्गत केशव नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र के आस- पास चलाये गए अभियान में एण्टी लार्वा का छिड़काव, क्षेत्र की सफाई, नालियों से सिल्ट एवं कूड़े का उठान और फांगिग का कार्य कराया गया। 02 साइकिल माउण्टेड फॉगिंग मशीन के द्वारा सकरी गलियों एवं अवासी क्षेत्र में फॉगिंग का कार्य कराया गया। 1 रोबोट 3 डीआई 1 ट्रैक्टर के माध्यम से कूड़े का निस्तारण कराया गया। ज़ोन-4- क्षेत्र में गोमती नगर विस्तार अंतर्गत सेक्टर 4 व 1 में सघन अभियान चलाया गया।जिसमें एक सौ कर्मचारियों द्वारा 4 बड़ी व 5 छोटी फॉगिंग मशीन एवं ट्रैक्टर माउंटेड एन्टी लार्वा मशीन के माध्यम से कार्य कराया गया।ज़ोन-6-क्षेत्रान्तर्गत वार्ड- कन्हैयामाधोपुर प्रथम के अन्तर्गत मोहल्ला, एकता नगर, बरौरा हुसैन बाड़ी, मरी माता रोड, सरदार नगर एवं उसके आस-पास की समस्त गलियों में अभियान चलाया गया।जिसमें 01 ट्रैक्टर-टैंकर, 20 हैण्ड हेल्ड स्प्रे मशीन 03 वेहिकल माउण्ट फॉगिंग मशीन, 08 साइकिल माउण्ट फॉगिंग मशीन, 80 सफाई कर्मी 8 कूड़ा उठान हेतु वाहन लगाकर सड़क व नालियों एव नाला पर सफाई का कार्य, फॉगिंग का कार्य, एण्टी लार्वा एवं पैराथ्रम छिड़काव का कार्य, कूड़े के उठान का कार्य एवं चूना व ब्लीचिंग कीटनाशक का छिड़काव इत्यादि कार्य कराया गया। अभियंत्रण विभाग द्वारा 12 टन मलबे का उठान कराया गया। जोन के अन्तर्गत 05 विद्यालय में एण्टीलार्वा का छिड़काव भी कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 110 घरों का सर्वे किया गया जिसमें 24 व्यक्तियों को दवा का वितरण भी किया गया।
आरक्षण समर्थकों ने उठाई पदोन्नति में आरक्षण बिल बहाली की मांग
26 नंवबर संविधान दिवस के अवसर पर आरक्षण समर्थकों ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए
मरते दम तक संविधान को बचाने की शपथ ली। समर्थकों ने कहा कि मेरे देश का ऐसा संविधान जिसकी पूरे विश्व में सराहना होती है। सभी विभागों के आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक मंडल ने सुबह 8 बजे सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में संविधान निर्माता बाबा साहब को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति संयोजक मंडल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार से करते हुए कहा बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत पदोन्नति में आरक्षण का बिल तत्काल बहाल कराए।आरक्षण बचाओ संघर्ष उत्तर प्रदेश संयोजक मंडल की तरफ से आज 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में सुबह 8 बजे सभी विभागों के संघर्ष समिति के संयोजको ने संविधान को मरते दम तक बचाने की शपथ ली सभी आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने एक सुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा बाबा साहब ने देश को जो संविधान दिया है उसकी सराहना केवल भारत देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में होती है । हम सभी बाबा साहब के प्रति आजन्म ऋणी रहेंगे उन्होंने े भारत देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी वर्गों के लिए समानता रूपी अधिकार का संरक्षण है। इस अवसर पर सभी आरक्षण समर्थक संयोजक मंडल द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया गया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा डॉ राम शब्द जैसवारा आरपी केन एसपी सिंह अनिल कुमार अजय कुमार महेंद्र सिंह श्यामलाल लेख राम रीना रजक जितेंद्र कुमार प्रभु शंकर राव बिंदा प्रसाद मनोज सोनकर राजेश कुमार अजय कुमार दिनेश कुमार योगेंद्र कुमार रामेंद्र कुमार राजेश पासवान सुशील वर्मा प्रेमचंद विकास दीप सुनील कनॉजिया महेश अहिरवार आनंद कनौजिया जयप्रकाश राजेश एके प्रभाकर ने इस अवसर पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार से पुरजोर मांग उठाई कि बाबा साहब द्वारा दी गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक बिल जो काफी लंबे समय से लोकसभा में लंबित है उसे अविलंब सरकार पास कराकर पूरे देश के दलित कार्मिकों को उनका अधिकार वापस दिलाएं और साथ ही पिछडे वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देकर उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल करें इस अवसर पर सभी आरक्षण समर्थकों ने संविधान बचाने की शपथ लेते हुए बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र को मजबूत करने का भी संकल्प लिया।
हर भारतीय डा. अम्बेडकर को याद कर,गर्व महसूस करे: सुरेश खन्ना
कार्यक्रम में रही साईंधाम मंदिर फाउंडेशन ट्रस्ट की सहभागिता
लोकभवन में संविधान दिवस मनाया गया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तरप्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा
थे। जिन्होंने सभागार में उपस्थित विभीन्न सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संविधान दिवस की विशेषताएं बतायीं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ज्ञात हो संविधान दिवस सन 2015 से मनाना शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी ने की थी। जिसे देशवासियों ने काफी सराहा था।मुख्य अतिथियों के संबोधन को हॉल में उपस्थित स्कूली बच्चों ने बड़े चाव से सुना। आयोजन में मंत्री, विधायक,व विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने कार्यक्रम को शोभनीय व दर्शनीय बनाने के सभी इंतेज़ाम का ध्यान रखा। मुख्य अतिथि व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कर्मठ कर्मचारियों को विशिष्ट सम्मान व प्रशस्तिपत्र दिया। परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों के उत्साहवर्द्धन हेतु उन्हें पुरुस्कृत किया। साईंधाम ट्रस्ट ने बच्चों को अपनी संस्था की तरफ से उपहार वितरित करे व उन्हें शुभकामनाएं दीं।
घंटो टॉप ट्रेंड करता रहा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा
अटेवा व एनएमओपीएस द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संविधान दिवस के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण समाप्ति के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया गया। ट्विटर पर अटेवा एनएमओपीएस द्वारा चलाया जाने वाला हैशटैग था। क्योंकि आज संविधान दिवस है और पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए यह हैशटैग चुना गया। जिससे हमारी संवैधानिक माँग को जिम्मेदारों तक पहुँचाया जा सके। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष व एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने बताया कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का ट्विटर एक सशक्त माध्यम है। साथ ही आज सही अवसर भी है अपनी माँग को सरकार तक पहुँचाने का, क्योंकि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और इसी संवैधानिक अधिकार की मांग करते हुए अटेवा- एनएमओपीएस ने देशव्यापी ट्विटर महा अभियान चलाया जो दिन भर टॉप ट्रेंड करता रहा। आगे उन्होंने जोड़ा आज सोशल मीडिया का दौर है, शिक्षक-कर्मचारियों नें अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए अपने मुद्दे को घंटो टॉप ट्रेंड कराया यह इस बात का प्रमाण है की शिक्षक कर्मचारी जाग चुका है और अपना अधिकार लेकर ही दम लेगा ।अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉ नीरजपति त्रिपाठी ने कहा इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक -कर्मचारी साथियों द्वारा ट्वीट किया जाना इस बात का प्रमाण है की पेंशन के मुद्दे पर अब वह आर-पार का मन बना चुका है। यह चेतावनी है सरकार के लिए कि अब शिक्षक-कर्मचारी अन्याय बर्दास्त नहीं करेगा। प्रदेश प्रभारी आईटी सेल सैय्यद दानिश इमरान ने बताया कि दोपहर 12 बजे जैसे ही हमारा हैशटैग ट्वीट होना प्रारंभ हुआ कुछ ही मिनटों में टॉप ट्रेंड पर आ गया और देर शाम तक टॉप ट्रेंड में लगातार बना रहा।
