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REPORT BY: PREM SHARMA || AAJNATIONAL NEWS DEASK
लखनऊ। मण्डलायुक्त लखनऊ एवं नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के आदेश पर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराये जाने को लेकर पंकज श्रीवास्तव अपर नगर आयुक्त के द्वारा गठित टीम ग्राम-आधार खेड़ा तहसील-बक्शी का तालाब में सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराये जाने हेतु बड़ी कार्यवाही की गयी।यह कार्यवाही नगर निगम द्वारा मौके पर जाकर की गयी।
उपजिलाधिकारी-बक्शी का तालाब सतीश चन्द्र त्रिपाठी व प्रभारी अधिकारी, सम्पत्ति संजय यादव व तहसीलदार नगर निगम लखनऊ अरविन्द पाण्डेय द्वारा उपलब्ध करायी गयी टीम ने कार्यवाही की। टीम का नेतृत्व नायब तहसीलदार राजेन्द्र कुमार द्वारा किया गया, जिसमें नगर निगम लेखपाल संदीप कुमार द्वारा थाना-गुडम्बा द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुलिस बल के सहयोग से बडे पैमाने पर प्रापर्टी डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अवैध रूप से सरकारी भूमि पर की गयी प्लाटिंग, अस्थाई बाउण्ड्रीवाल व सड़क आदि रिहायसी संरचना आदि को मौके पर जे0सी0बी0 मशीन की सहयता से ध्वस्त कर दिया गया। ग्राम-आधार खेड़ा, तहसील-बक्शी का तालाब व जिला-लखनऊ की अतिक्रमणमुक्त भूमि खसरा संख्या-221 क्षेत्रफल 0.045 हेक्टेयर, कब्रिस्तान खसरा संख्या-223 क्षेत्रफल 0.223 हेक्टेयर ऊसर दर्ज भूमि में से कुल क्षेत्रफल 0.203 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते समय कतिपय प्रापर्टी डीलरों व वकीलों द्वारा भारी विरोध किया गया, किन्तु शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही सम्पादित कर दी गयी। कार्यवाही से कुल 0.203 हेक्टेयर बेशकीमती भूमि अवैध कब्जों से मुक्त करायी गयी। उपरोक्त अवैध अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध थाना-गुडम्बा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया जायेगा।
पूर्वी विधानसभा को अप्रवासी बांग्लादेशियों से मुक्त कराने विधायक ने खोला मोर्चा
लखनऊ पूर्व विधानसभा के विधायक ओ. पी. श्रीवास्तव ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर भेंट कर उनकी
विधानसभा को अप्रवासी बांग्लादेशी और उनके द्वारा जगह -जगह किये गए अवैध कब्जों से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अवैध रूप से आवासित अप्रवासी बांग्लादेशियों के कारण क्षेत्र में अराजकता, गंदगी और अशांति भी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले उनके क्षेत्र में अप्रवासी बांग्लादेशियों द्वारा नगर निगम टीम पर किए गए हमले की विस्तार से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि नगर निगम द्वारा अप्रवासी बांग्लादेशियों को स्वछता कार्य में लगाने से पहले उनके आवास और जन्म प्रमाण का सत्यापन भी सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
विधायक ओपी श्रीवास्तव द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र सौंप कर बताया गया कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा के अन्तर्गत स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड के चांदन व सुग्गामऊ, बाबू जगजीवन राम वार्ड में स्वर्ण जयंती पार्क के पीछे, इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के गोविंद विहार, शंकरपुरवा वार्ड के बहादुरपुर, अंग्रेज फार्म, फूलबाग कालोनी, गन्ने का पुरवा तथा विकास नगर मिनी स्टेडियम से लगे हुए विनायकपुरम् व महानगर वार्ड में इंद्रप्रस्थ नगर सहित कुकरैल नदी के किनारे-किनारे बड़ी संख्या में अप्रवासी बांग्लादेशियों द्वारा सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इनके द्वारा पूरे क्षेत्र में अराजकता, अशांति और गंदगी की जा रही है। कुकरैल नदी को अपने द्वारा उत्सर्जित गंदगी से नाले के रूप में रूपांतरित करने में भी इन्हीं लोगों की बड़ी भूमिका है। इनके द्वारा क्षेत्र में आपराधिक कृत्य भी कारित किये जाने की घटनाएं प्रकाश में आयी है साथ ही इनके द्वारा आवासित बस्तियों में अवैध नशाखोरी के केन्द्र भी चल रहे हैं जिसके कारण पूरे क्षेत्र की कानून व्यवस्था व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि इन लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं, साथ ही संबंधित विभागों से मिली भगत कर पानी और बिजली के कनेक्शन भी प्राप्त कर लिए हैं।विधायक ने मुख्यमंत्री जी से मांग कि है कि अवैध रूप से आवासित ऐसी सभी बस्तियों को पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से हटाने के लिए मण्डलायुक्त महोदया की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के समन्वय से उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाकर सभी अवैध बस्तियों को प्रभावी ढंग से अभियान चलाकर क्षेत्र को इनके दुष्प्रभाव से मुक्त कराया जाये।
पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस चेकिंग अभियान
नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम पशु कल्याण विभाग द्वारा आज पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान प्रवर्तन दल तथा डॉग कैचिंग स्क्वाड के साथ पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में जोन -4 में हनीमैंन चौराहा, वास्तु खंड, विभव खंड के पास आदि क्षेत्र में प्रभारी राजेश उपाध्याय, फुरकान, शिवेक, मनोज सिंह, रामकुमार आदि द्वारा चलाया गया।
अभियान के दौरान बिना लाइसेंस के 5 व्यक्तियों से कुल 25,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। 5 लाइसेंस भी बनाए गए। इस प्रकार कुल 30,000 रुपये नगर निगम कोष में जमा कराए गए। एक कुत्ते को जब्त भी किया गया था, जिसे जुर्माना देने के बाद छोड़ दिया गया। लाइसेंस चेकिंग अभियान के दौरान कई लोग अपने कुत्तों को लेकर भागते दिखे। कई लोग ऐसे भी मिले जिनका लाइसेंस और वैक्सीनेशन कार्ड बना हुआ था। लखनऊ नगर निगम में पालतू कुत्तों की संख्या लगभग 10,000 है।लाइसेंस श्वान को रैबीज टीकाकरण की पुष्टि के उपरांत तथा लखनऊ नगर निगम द्वारा श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 पालन का शपथ पत्र देने के उपरांत ही नगर निगम द्वारा निर्गत किया जाता है।लाइसेंस लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन डॉग रजिस्ट्रेशन पर जाकर बन सकता है।पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय, लालबाग नगर निगम मुख्यालय से किसी भी कार्य दिवस में बनवाया जा सकता है।
आन्दोलन के बावजूद, महाकुंभ में श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था का संकल्प
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के तत्वावधान में 5 जनवरी को प्रयागराज में बिजली पंचायत आयोजित की गई है। संघर्ष समिति ने कहा कि प्रयागराज की बिजली पंचायत में निजीकरण से उपभोक्ताओं को और बिजली कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में तो अवगत कराया ही जाएगा साथ ही साथ प्रयागराज में कुछ ही दिनों के बाद प्रारंभ हो रहे महाकुंभ के दौरान श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया जाएगा और उसके उपाय पर चर्चा की जाएगी। जन जागरण अभियान के तहत आज भदोही और मिर्जापुर में संघर्ष समिति की आमसभा हुई।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज में 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुम्भ के दौरान श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने के उपाय पर प्रयागराज में 05 जनवरी को हो रही बिजली पंचायत में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। प्रयागराज बिजली पंचायत में बिजली कर्मी महाकुम्भ में श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प भी लेंगे।संघर्ष समिति ने कहा कि उज्जैन में बिजली का निजीकरण किया गया था। मई 2016 में उज्जैन महाकुम्भ के दौरान निजी कंपनी ने बिजली व्यवस्था बनाए रखने हेतु बनाए जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि खर्च करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद मप्र सरकार को उज्जैन में निजी कंपनी का विद्युत वितरण का करार रद्द करना पड़ा था। प्रयागराज महाकुम्भ के अवसर पर सरकारी क्षेत्र की कंपनी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा किए गए कार्य का उदाहरण सामने रखकर आम जनता को यह बताया जाएगा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण होने के बाद आने वाले वर्षों में प्रयागराज में माघ मेला और कुम्भ तथा महाकुम्भ के दौरान निजी कम्पनी के आने पर उज्जैन जैसी स्थिति हो सकती है। अतः हर हाल में निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। निजीकरण के विरोध में चल रहे जन जागरण अभियान के तहत आज संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भदोही और मिर्जापुर में आम सभा की गई।
पूर्व पार्षद मुकेश चौहान बाग्लादेंशी मामले में भाजपा और सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव एवं पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने मेयर सुषमा खर्कवाल के उस बयान पर गहरी चिंता व्यक्त की है जिसमें मेयर ने लखनऊ में पौने 2 लाख बांग्लादेशी होने का दावा किया है। मेयर का यह बयान केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और दोहरे चरित्र को उजागर करता है। सवाल उठता है कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें क्या इस घुसपैठ में मिली हुई हैं? क्योंकि बांग्लादेश से भारत में दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी तक इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ देश की अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है.
उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अपना प्रमुख एजेंडा बनाकर प्रचार करती रही है। दिल्ली में पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बावजूद इसके, लखनऊ जैसे संवेदनशील और प्रमुख शहर में बांग्लादेशी घुसपैठ का इतना बड़ा नेटवर्क बन जाना, सरकार की लापरवाही और अक्षमता का प्रमाण है।भाजपा सरकार ने बार-बार यह दावा किया है कि उनकी नीतियों से घुसपैठ रोकी जा रही है। अगर ऐसा है, तो यह घुसपैठ कब और कैसे हुई? क्या यह सरकार की आंखों के सामने हो रहा था, या जानबूझकर इस पर चुप्पी साधी गई ? मेयर सुषमा खर्कवाल ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि ये लोग पटरियों के किनारे फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवा रहे हैं और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि नगर निगम के अधिकारियों एवं प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। फिर सवाल यह है कि क्या राज्य और केंद्र सरकार इस समस्या से अनजान थीं, या यह उनके लिए राजनीतिक लाभ उठाने का एक साधन बन गया है ? यह बेहद विडंबना है कि जो पार्टी घुसपैठ को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक माहौल गर्म करती रही है, वह अपनी ही सरकारों के अधीन इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मेयर का यह बयान बीजेपी की नीतियों और दावों की पोल खोलता है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सवाल किए है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों का लखनऊ में आना कैसे संभव हुआ ? नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई ?लखनऊ नगर निगम में 1995 से भाजपा की सरकार है तो इन बांग्लादेशी नागरिकों को आधार कार्ड, प्लॉट और रोजगार देने में किसका हाथ है ? हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। दोषी नगर निगम अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों पर कड़ी कार्रवाई हो। अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजने की प्रक्रिया तेज की जाए। लखनऊ के स्थानीय निवासियों को रोजगार और संसाधन सुनिश्चित किए जाएं।
प्रयागराज व कुंभ तीर्थ क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतयः प्रतिबंधित: विकास मंत्री
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को सुबह 8 बजे नगर विकास विभाग के उच्च अधिकारियों, नगर निगमों के नगर आयुक्तों एवं नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के साथ नगरीय व्यवस्थाओं, स्वच्छता कार्यों की वर्चुअल समीक्षा बैठक किया। इसमें बैठक में लगभग एक हज़ार लोग जुड़े रहे। नगर विकास मंत्री ने इस बैठक में सभी निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष रूप से निराश्रित एवं ज़रूरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड और सर्दी से बचाने के लिए आश्रय स्थलों का उचित व्यवस्थापन एवं अलाव की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। साथ ही प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत सभी नगरीय निकायों की स्वच्छता व सुंदरता पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे कि इन नगरों से होकर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अच्छा अनुभव हो।
बैठक में मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था में नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके दृष्टिगत प्रयागराज नगर के सभी क्षेत्रों में भारत की भव्यता, तीर्थराज की दिव्यता और अपने प्रदेश की आधुनिकता दिखे इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रयागराज में नगरीय सुगमता -स्वच्छता-सुंदरता बढ़ाने हेतु शहर की मुख्य सड़कों से अंदरूनी गलियों तक कहीं भी गड्ढा, गंदगी या अंधेरा न रहे। कोई नाली या सीवर बंद न हो और जल निकासी की समस्या न रहे।नए निर्माण होने के कारण कहीं पर भी मलवा पड़ा न रहे। कोई कार्यदाई संस्था मलवा छोड़कर गई हो या नाले और सीवर में डाल कर गई हो तो उसकी सफ़ाई करने के साथ-साथ उक्त संस्था का पेमेंट रोकने सहित कार्यवाही की जाय। कहीं भी नई खुदाई या तोड़-फोड़ अब मात्र अपरिहार्य कारणों से ही की जाय और नगर निगम को बताकर हो, शहर में कहीं अंधेरा न रहे सभी स्ट्रीट लाइट चालू स्थिति में रहे। नगर विकास मंत्री ने प्रयागराज नगर आयुक्त से कहा कि सभी प्रकार के सामान व मानव बल की उपलब्धता मुख्यालय से करा लें। प्रत्येक दिवस अलग अलग वार्डों को चिन्हित कर साफ-सफाई कराई जाय। कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए क्ब्ब्ब् राउंड द क्लाक चलाना है।उन्होंने कहा कि महाकुम्भ में प्रदेश में करोड़ों लोग आ रहे है। प्रयागराज सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे- अयोध्या, काशी, विंध्याचल देवी, चित्रकूट पर भी सौन्दर्यीकरण और नगर सुशोभन की समुचित व्यवस्था की जाए। व्यापारिक संगठनों से भी नगरो के सुशोभन में मदद ली जाय। उनसे अपने घरों व प्रतिष्ठानों को लाइटिंग इत्यादि से सुशोभित करने का भी अनुरोध करें। सभी नगरों के चौराहों का सौन्दर्यीकरण अवश्य कराए। नगरों में स्थित हेरिटेज स्थलों को रोशन करके दिव्य व भव्य दिखाये। जैसे अपने घरों में उत्सव की तैयारी करते हैं वैसे ही पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहे। मंत्री ए.के. शर्मा ने बैठक में सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस महापर्व को दिव्य, अलौकिक और अद्वितीय बनायेंगे।
उपभोक्ताओं ने कहा, कानूनन प्रीपेड मोड में लगना चाहिए मीटर
उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबीनार में आज प्रदेश के अनेको जनपदों से जुडे विद्युत उपभोक्ताओं ने पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन व बिजली कंपनियां पर बोला करारा हमला बोला है। उपभोक्ताओं ने कहा कि दक्षिणांचल व पूर्वांचल के निजीकरण की प्रक्रिया में मशगूल पावर कॉरपोरेशन देश के बडे निजी घराने शहित अन्य जो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर लगा रहे हैं सभी निर्माता कंपनियों ने 5 प्रतिशत अथवा 25000 से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया। लेकिन अभी जो जरूरी टेस्टिंग के आधार पर मीटर की क्वालिटी का खुलासा होना चाहिए उस पर कोई भी कार्यवाही पूरी नहीं की गई। उपभोक्ताओं के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश में बडे पैमाने पर चीनी निर्मित कंपोनेंट वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर लग रहे हैं। लेकिन पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन चुपचाप तमाशा देख रहा है। वेबीनार में जुडे उपभोक्ताओं ने कहा पावर कॉरपोरेशन बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही निजी घरानो के साथ क्या साठगांठ कर रखा है। इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री से सभी उपभोक्ताओं की मांग इस पूरे मामले की हो उच्च स्तरीय जांच।
उपभोक्ताओं ने कहा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों ने वहां के ऊर्जा प्रमुख एक आईएएस को गिफ्ट में मर्सिडीज बेंच कर गिफ्ट में दी थी उसमें से बिहार वाली कुछ मीटर कंपनियां उत्तर प्रदेश में भी लगा रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो शक होना लाजमी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश की बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनियों के साथ दरिया दिली दिखा रहा है उसे पूरी तरह सिद्ध होता है कि कुछ तो दाल में काला है। उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गए और वह सभी पोस्टपेड मोड में जो अपने अपने गंभीर मामला है चाहे वह 5 प्रतिशत चेक मीटर लगाने का मामला हो चाहे वह चेक मीटर व पुराने मीटर की रीडिंग मिलान का मामला,जीटीपी अनुमोदन का मामला, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, वर्तमान में सभी टेस्टिंग एसएटी एफईईटी का मामला सभी पर जिस प्रकार से केवल उद्योगपतियों को का सपोर्ट किया जा रहा है उससे ऐसा लग उच्च अधिकारी भी मी निर्माता कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं। जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वेबीनार में शामिल विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा जिस प्रकार से पावर कॉरपोरेशन स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनियों को छूट दे रहा है उसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होना तय है। उपभोक्ताओं के घर में लगने वाला मीटर रूपी तराजू उसकी क्वालिटी यदि नहीं सही होगी तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के गुस्से का खामियाजा सरकार को भुगतना पडेगा।
