- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ ।यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल महराजगंज पहुंचीं थी। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी को बनटांगिया एवं मुसहर बस्ती से आयुष्मान कार्ड धारकों को बुलाने के लिए कहा गया था। कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया, जिसको लेकर नोडल अधिकारी नीरज लाल कन्नौजिया कार्यक्रम को आधा-अधूरा कार्यक्रम छोड़कर भाग लिये।
नोडल अधिकारी नीरज लाल कन्नौजिया का कार्यक्रम छोड़ने का मामला सुर्खियों में है।सीएमओ एसके शुक्ला ने बताया कि नोडल अधिकारी नीरज लाल कन्नौजिया का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं रहता है। वह अक्सर कार्यक्रम को बीच में छोड़कर कर भाग जाते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने 05-05 बनटांगिया एवं मुसहर बस्ती से आयुष्मान कार्ड धारक को बुलाने के लिए बोला था। कार्यक्रम में संशोधन करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को बुलाने के लिए कहा गया लेकिन आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी नीरज लाल कन्नौजिया राज्यपाल के कार्यक्रम को गम्भीरता से न लेते हुए कार्यक्रम को अधूरा छोड़कर चले गये।
राजकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही है।इसके पहले आयुष्मान भारत योजना के कार्यों में लापरवाही के कारण नोडल अधिकारी के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गयी थी। नोडल अधिकारी को पूर्व में मौखिक रूप से कार्यों में सुधार को निर्देशित किया गया, परन्तु कोई सुधार नही। यदि नोडल अधिकारी 2 दिन के अंदर नोटिस का जवाब नही देते हैं तो आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी नीरज लाल कन्नौजिया को बर्खास्त कर दिया जायेगा।
यूपी में बसेगा नया ‘शहर’, 6000 एकड़ में होगा फैला
यूपी के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक नई टाउनशिप बसने जा रही है। ये 6,000 एकड़ में फैली होगी,जिस इलाके में ये बसने वाली है। उस एरिया में ऐसी टाउनशिप करीब 40 साल पहले बसाई गई थी और अब सरकार ने करीब 4 दशक के बाद यहां नया शहर बसाने का फैसला किया है। यहां लोगों को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स दोनों उपलब्ध होंगे।
टाउनशिप लखनऊ के बक्शी का तालाब एरिया में बसने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस 6,000 एकड़ की टाउनशिप का प्लान बना लिया है। जमीन का सर्वे है।एलडीए के वाइस प्रेसिडेंट प्रथमेश कुमार का कहना है कि इस योजना के लिए बीकेटी क्षेत्र के 14 गांवों की जमीन चिन्हित कर ली है। इनमें भौली, बौरुमाऊ, धतिंगरा, गोपरामऊ, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फर्रुखाबाद, कोडरी भौली, कमलाबाद, कमलापुर, सैदापुर और पल्हरी शामिल हैं। टाउनशिप लखनऊ से सीतापुर की तरफ जाने वाले रोड पर विकसित होगी। टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 5 सीनियर ऑफिसर की एक कमेटी बनाई गई है।सचिव विवेक श्रीवास्तव कमेटी के अध्यक्ष हैं।एलडीए ने 3 मार्च को इन गांवों की जमीन अधिग्रहण का आदेश जारी कर दिया था।
एलडीए करीब 40 साल बाद सीतापुर रोड पर एक बार फिर टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। इससे पहलेजानकीपुरम और जानकीपुरम एक्सटेंशन योजना विकसित की गई थी। इस योजना से लखनऊ के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस नए आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट मिल सकेंगे, जिससे शहर का विस्तार तेजी से हो सकेगा।प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर लखनऊ से सटे जिलों के कुछ एरिया को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की योजना बनाई है।नई बसावट की योजना को इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जा रहा है।
अब सरकारी स्कूल देंगे निजी स्कूलों को टक्कर,ग्रेटर नोएडा में 1.30 करोड़ की लागत से निर्मित हाईटेक विद्यालय का उद्घाटन आज
योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत अब परिषदीय विद्यालय सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त समावेशी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में 1.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हाईटेक विद्यालय का उद्घाटन 19 मार्च को किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह करेंगे।
योगी सरकार की प्राथमिकता केवल अधिक विद्यालय खोलना नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, प्रयोगशालाएं, समावेशी शिक्षा सुविधाएं और स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रबंधन को विशेष रूप से शामिल किया गया है। वर्तमान में इस विद्यालय में 90 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य आगामी सत्र में 150 से अधिक बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार की इस पहल से अब सरकारी विद्यालय भी निजी स्कूलों की तरह उच्चस्तरीय सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, जिससे छात्रों को समान अवसर मिल सकें।इस नवनिर्मित विद्यालय में छात्रों की शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी गई है, जहां प्रत्येक कक्षा में डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट लर्निंग टूल्स लगाए गए हैं। शिक्षा के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आरओ और वाटर फिल्टर के माध्यम से की गई है, वहीं छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं।
विद्यालय में सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर कक्षा में दो दरवाजे बनाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में छात्रों को आसानी से निकाला जा सके। मिड-डे मील के लिए अलग से एक भवन तैयार किया गया है, जहां छात्र आराम से बैठकर भोजन कर सकेंगे।बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में खेलकूद और प्रयोगशाला की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे वे न सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकें बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकें।योगी सरकार समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित कर रही है। इस विद्यालय को ‘दिव्यांग अनुकूल विद्यालय’ के रूप में विकसित किया गया है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। विद्यालय परिसर में दिव्यांग छात्रों की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए रैंप और रेलिंग सहित विशेष सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।सरकार पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। इस विद्यालय का निर्माण ‘ग्रीन स्कूल’ मॉडल के अनुरूप किया गया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाया गया है। विद्यालय निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी पेड़ को न काटा जाए, बल्कि इसके स्थान पर अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। इससे विद्यालय परिसर हरा-भरा बना रहेगा और बच्चों को स्वच्छ व शुद्ध वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबका साथ, सबका विकास नीति के तहत शिक्षा को हर बच्चे तक समान रूप से पहुंचाने की योजना बनाई गई है। दिव्यांग छात्रों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए परिषदीय विद्यालयों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। मथुरापुर का यह विद्यालय इसी नीति का एक उदाहरण है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष रैंप, समावेशी कक्षाएं और सुविधाएं विकसित की गई हैं ताकि बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम से मिले मंत्री अनिल कुमार
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के निर्देश पर राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने आज विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को दलित समाज के द्वारा जन आंदोलन में दलित समाज के व्यक्तियों पर पंजीकृत मुकदमों को सरकार के द्वारा वापस लिए जाने को लेकर वार्ता की। उस दौरान प्रदेश भर में 263 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुख्यमंत्री ने समस्याओं को गम्भीरता से सुना और विचार का आश्वासन दिया।
बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय आरोग्य केन्द्र के लिए भूमि क्रय हेतु प्रथम किस्त 20 करोड़ स्वीकृत
बागपत स्थित पुरामहादेव के पास ग्राम हरियाखेड़ा में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना के लिए निजी कास्तकारों से भूमि क्रय किये जाने हेतु 01 अरब 48 करोड़ 98 लाख 24 हजार मात्र रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रथम किस्त के रूप में 20 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी बागपत के निवर्तन पर रखी गयी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए द्वितीय किस्त के रूप मेें 37 करोड़ 41 लाख 49 हजार 606 रूपये व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी बागपत के निवर्तन पर कतिपय शर्तों के साथ रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। धनराशि के व्यय करने तथा निजी किसानों से भूमि क्रय करने के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, वित्तीय अनुशासन का हर स्तर पर अनुपालन किया जाए। इस संबंध मे शासनादेश 05 मार्च को जारी करा दिया गया है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक,सीजनल अमीनों के विनियमितिकरण का रास्ता साफ
-लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नियुक्तियों में मिलेगा अवसर -कश्यप
दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में मुख्य भवन विधानसभा मेंदिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई। बैठक में लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को अगली भर्तियों में अवसर देने व सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितिकरण के आदेश दिए गये , दिव्यांग पेंशन बढ़ाने, दिव्यांजन अधिनियम 2016 लागू करने, दिव्यांगजन के अन्त्योदय व आयुष्मान कार्ड बनाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी हुआ। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुभाष शर्मा, दिव्यांगजन आयुक्त हिमांशु झां सहित राजस्व विभाग की आयुक्त एवं सचिव, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव व अन्य विभागों के अधिकारी, दिव्यांग महागठबन्धन महासचिव वीरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष मनीष प्रसाद, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा, प्रवक्ता आनन्द तिवारी, तन्यमय श्रीवास्तव, राहुल कुमार , नीतू कश्यप, राम निहाल द्धिवेदी, कृष्ण कुमार सिंह, मुकेश भारती, अजीत कुमार आदि शामिल थे।
