-सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में फेल दो क्षेत्राधिकारी यातायात के विरूद्ध प्रारम्भिक जाँच के आदेश
- REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ।पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा नें पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में
सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित सुधार न करने वाले पांच थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर करते हुए दो क्षेत्राधिकारी यातायात के विरूद्ध प्रारम्भिक जाँच के आदेश दिये है ।इसके अलावा डीजीपी नें कहा है कि आगामी पर्वों एवं विभिन्न आयोजनों की पूर्व से तैयारी की जाये तथा आयोजकों से समन्वय स्थापित कर कड़े पुलिस प्रबन्ध किये जाये।
डीजीपी नें आईजीआरएस एवं जनशिकायत निस्तारण प्रणाली में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ अधिकारियों को स्वयं जनसुनवाई कर शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिये है।पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण नें प्रदेश के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन माध्यम से उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक कर आगामी पर्वों की सुरक्षा व्यवस्था, आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण, ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट व सी-आरटीसी अभियान औऱ यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग व ई-साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा है कि आगामी कार्यक्रमों एवं कानून-व्यवस्था की मजबूत तैयारी की जाये।इसी के साथ पुख्ता पुलिस प्रबंध किया जाये ।
डीजीपी नें कहा कि किसी भी घटना को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तथ्यात्मक एवं अद्यतन जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अधिकृत अधिकारियों द्वारा समयबद्ध एवं तथ्यात्मक बाइट उपलब्ध कराई जाए। जिससे पुलिस की कार्रवाई स्पष्ट रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में परिलक्षित हो सके।
डीजीपी नें ई-साक्ष्य के कार्यान्वयन की समीक्षा करके सभी विवेचकों को इसके प्रभावी उपयोग हेतु समुचित प्रशिक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये ।समीक्षा के दौरान अमित कुमार आनन्द, डीसीपी साउथ कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा ई-साक्ष्य एप के विभिन्न चरणो और तकनीकी पहलुओ पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया ।बीट स्तर पर तैनात सभी पुलिसकर्मी ‘यक्ष’ एप का नियमित एवं प्रभावी उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण सूचनाओं का समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित करें।प्राप्त सूचनाओं की सतत निगरानी संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए।बीट सूचना पर उसकी संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के अनुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।‘यक्ष’ एप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर संभावित अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक निवारक कदम उठाए जाएं।
डीजीपी नें कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुरूप सामान्य विवेचनाओं में 60 एवं गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं का 90 दिवस में निस्तारण के लक्ष्य के अनुरूप विवेचनाओं की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल किए जाएं ।इस संबंध में उच्चाधिकारी गण द्वारा नियमित अर्दली रूम/पर्यवेक्षण करते हुये विवेचनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।जनपदों में स्थित समस्त न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए।प्रवेश द्वारों पर प्रभावी चेकिंग, सीसीटीवी की कार्यशीलता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ रखा जाए।व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर कानून-व्यवस्था, बाजार सुरक्षा एवं साइबर ठगी आदि विषयों पर संवाद स्थापित किया जाए।व्यापारियों की शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
डीजीपी नें कहा कि विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से जब्त माल का विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए।विनिष्टीकरण की कार्यवाही पारदर्शी ढंग से, सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में एवं नियमानुसार की जाए। पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जनपदों में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को प्राथमिकता दें।
