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LUCKNOW:मुजफ्फरनगर में लगा रोजगार मेला, बांटे गये नियुक्ति पत्र,क्लिक करें और भी खबरें  

  • REPORT BY:K.K.VARMA
  • EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS

-युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर राज्य सरकार का खास ध्यान-कपिल देव

लखनऊ 22 अगस्त।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने  मुजफ्फरनगर में रोजगार मेला को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार मिशन रोजगार को नए आयाम देते हुए इसे गति प्रदान कर रही है।17 अगस्त को अंबेडकरनगर और 18 अगस्त को अयोध्या में आयोजित वृहद रोजगार मेलों के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी इसी प्रकार का आयोजन किया गया है। अंबेडकरनगर और अयोध्या में 12,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, वहीं मुजफ्फरनगर में 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार निरंतर गतिविधियों का आयोजन कर रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत दीन दयालउपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पिछले सात वर्षों में इस मिशन के तहत 16.50 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 6.70 लाख से अधिक को रोजगार मिला है। कपिल देव अग्रवाल ने “प्रोजेक्ट प्रवीण” का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में लगभग 65,000 विद्यार्थियों को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 से इस योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।राज्य में 305 राजकीय और 2932 निजी आईटीआई के माध्यम से 5.50 लाख से अधिक सीटें युवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले छह वर्षों में 90 से अधिक नए राजकीय आईटीआई की स्थापना की गई है, जिनमें से कुछ पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। उद्योग 4.0 की मांग के अनुरूप, 150 राजकीय आईटीआई का उन्नयन टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से किया जा रहा है, ताकि युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। योगी सरकार का संकल्प युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपने भविष्य को संवार सकें और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकें।

उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 बच्चे 25 अगस्त को सम्मानित किये जायेंगे -जयवीर 

पर्यटन विभाग ईको टूरिज्म के माध्यम से यूपी की जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक करने की एक अनोखी पहल की है।  लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 बच्चों द्वारा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत अन्य महत्वपूर्ण ईको पर्यटन स्थलों पर आधारित आर्ट एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता कराई जा रही है। यह छात्र आर्ट एण्ड क्राफ्ट के माध्यम से बतायेंगे कि कैसे वन्य जीवों को संरक्षित रखा जा सकता है। इसके तहत ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों को 25 अगस्त को सम्मानित किया जायेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने  बताया कि ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए अच्छी शुरुआत है। विद्यार्थी आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वन्य जीवों को बचाया जाए और प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। यूपी विविधताओं से भरा राज्य है। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां 16 हजार 582 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र के साथ अनेक अति सुंदर परिदृश्य, नदियां, सुंदर झरने हैं। लुप्तप्राय पक्षियों और वन्य जीवों की उपलब्धता है।  पर्यटन विभाग का प्रयास है कि, देश-दुनिया से जो भी पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों के साथ नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लें। प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताएं। यहां के सुंदरतम स्थल अवश्य ही पर्यटकों आगंतुकों के तन-मन को आनंद प्रदान करेगी। पारिस्थितिकी पर्यटन के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के माध्यम से ईको पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है ताकि यहां आने वाले पर्यटक विशिष्ट अनुभव लेकर लौटें। निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो।

अनिल यादव रालोद में शामिल

राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय में पूर्व सपा नेता अनिल यादव ने  समर्थको सहित श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पाल धनगर की अध्यक्षता तथा जॉइनिंग कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश महासचिव अम्बुज पटेल तथा युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र पटेल की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रमावती तिवारी  प्रदेश सचिव प्रमोद शुक्ला आदि पार्टी पदाधिकारी  मौजूद रहे।प्रदेश प्रवक्ता अंकुर सक्सेना ने बताया कि शामिल होने वालों में दीपू पाल, विजय यादव, सरदार सिंह, देवेन्द्र यादव, अनिल गुप्ता आषु यादव, अनुज द्विवेदी आदि मुख्य रूप से थे।

मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का समयबद्ध तरीके किया जा रहा भुगतान

उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत हुए कार्यो के समयबद्ध मजदूरी भुगतान को लेकर उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में समयबद्ध मजदूरी भुगतान  96 फीसदी पहुंच गया है जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस साल प्रदेश में अब तक मजदूरी भुगतान के लिए 96  प्रतिशत फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ समय-सीमा में जारी किया गये हैं। मुख्यालय स्तर पर मनरेगा की सतत मानीटरिंग की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ने समयबद्ध मजदूरी भुगतान में निरंतर प्रगति हो रही है। आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि प्रदेश में मांग के अनुसार अधिक से अधिक श्रमिकों को  कार्य उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके।ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समयबद्ध मजदूरी भुगतान  बीते 5 वर्षों की बात करें ,तो मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यो के समयबद्ध मजदूरी भुगतान को लेकर  2024-25 में ऐतिहासिक प्रगति देखने को मिली है। वर्ष 2019-20 में 85 फीसदी समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया।  2020-21 में 87 फीसदी,  2021-22 में 86 फीसदी,  2022-23 में 80 फीसदी तो, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 92 फीसदी से ज्यादा का समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया।वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब 2024 तक 96.51 फीसदी समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया। 

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