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LUCKNOW:आरक्षण विहीन विज्ञापन को तत्काल निरस्त कराने के लिए प्रदर्शन,क्लिक करें और भी खबरें

  • REPORT BY:PREM SHARMA
  • EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यसमिति  की आज एक आवश्यक बैठक फील्ड हॉस्टल कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के उपरान्त निदेशक के पदों के लिए आरक्षण विहीन विज्ञापन को तत्काल निरस्त कर आरक्षण युक्त विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन किया गया।
बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि प्रदेश की 11 बिजली कंपनियां में तत्काल आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए वर्ष 2015 में जो आरक्षण की व्यवस्था बिजली निगमो में लागू थी उसे गुपचुप तरीके से वापस लिया गया था जिससे दलित व पिछड़े वर्ग के अधिकारियों का लगातार नुकसान हो रहा है। आज की स्थिति में दलित व पिछडे वर्ग के अभियंताओं का प्रतिनिधित्व सभी बिजली कंपनियों में लगभग नगण्य है। आज की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में सभी केंद्रीय पदाधिकारी ने अपने हाथ में विद्युत निगम में निदेशकों के पदों पर आरक्षण लागू करो का पम्पलेट लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग उठाई की 17 निर्देशकों के रिक्त पदों पर निकल गए विज्ञापन को तत्काल निरस्त कर नए सिरे से उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करके पुणे नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष के बी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार बर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, महेंद्र सिंह, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव यदुनाथ राम, हरिश्चंद्र वर्मा, बिंदा प्रसाद, सुशील कुमार वर्मा, ए के प्रभाकर विनय कुमार ने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाए अन्यथा की स्थिति में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को संवैधानिक तरीके से अपनी लडाई को आगे बढाने के लिए बाध्य होना पडेगा। पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से समय मांगा है बहुत जल्दी उनसे मुलाकात कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाएगा कि दलित व पिछला वर्ग के अभियंताओं के साथ लगातार वेदेशपूर्ण भव से व्यवहार किया जा रहा है।

संचारी रोगों की रोकथाम के लिए लार्वा का छिड़कॉव

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार अपर नगर आयुक्तललित कुमार एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में समस्त जोन के जोनल अधिकारी,जोनल सेनेटरी अधिकारी व सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों एवं कर्मचारियों के सघन प्रयासों व सहयोग से नगर निगम लखनऊ द्वारा डेंगू रोग नियंत्रण हेतु संचारी रोग अभियान टीम लगातार वृहद स्तर पर बैटरी ऑपरेटेड मशीन द्वारा एंटी लारवा का छिड़काव कार्य कराया जा रहा है ।
नगर निगम की टीम डेंगू रोग नियंत्रण हेतु लखनऊ महानगर के विभिन्न तालाबों जल भराव क्षेत्र जहां 10 दिन से अधिक पानी जमा रहता जैसे बटलर पैलेस तालाब, पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास, मोती झील, अर्जुन गंज, सरसावन, विराज खंड तालाब, जोन 5 के अंतर्गत सरोजिनी नगर व अवध विहार के तालाबों आदि पर संचारी रोग नियंत्रण टीम द्वारा उच्च श्रेणी का लार्वी साइट व एंटी लारवा जिसकी कार्यशमता अधिक होती है। यह छिड़काव ड्रोन द्वारा लगातार कराया जा रहा है जिसके फल स्वरुप विगत वर्षों की अपेक्षा लखनऊ महानगर में डेंगू के मरीज काफी कम है। लखनऊ नगर निगम के अथक प्रयासों से डेंगू चिकनगुनिया आदि रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रचार प्रसार के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर डेंगू रोग नियंत्रण संबंधी जानकारी व जनता को जागरूक करने के लिए हॉर्ल्डिंग लगाई जा रही है।

सेवानिवृत्त से ठीक पहले पदावनति दुर्भाग्यपूर्ण

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन (उत्तर प्रदेश) के केंद्रीय अध्यक्ष इं. जी.वी. पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि मुख्य अभियंता आजमगढ़ की सेवानिवृत्ति से एक दिन पूर्व उनकी पदावनति के आदेश न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है वरन् ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के सर्वथा विपरीत हैं।
उन्होने आगे कहा कि विगत वर्ष हुए सांकेतिक आंदोलन के कार्यक्रम को ऊर्जा मंत्री ए.क. शर्मा से वार्ता 19 मार्च 2023 के उपरांत वापस लिया गया । उक्त वार्ता में ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों एवं उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने हेतु सभी के समक्ष तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को निर्देशित किया। ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्पीड़न की विभिन्न कार्यवाहियॉ डेढ़ वर्ष बाद वापस न लिए जाने तथा इसी अनुक्रम में मुख्य अभियंता आजमगढ़ क्षेत्र की पदावनति आदेश निर्गत होने कारण संगठन के सदस्यों में घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है, जो ऊर्जा क्षेत्र के हित में नहीं है । केंद्रीय अध्यक्ष ने ऊर्जा प्रबन्धन से पदावनति एवं उत्पीडन के आदेशों को अविलंब वापस लिए जाने की मांग की है।ई. जी. वी.पटेल ने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि, वे प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए सांकेतिक आंदोलन वापसी के समय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप विद्युत कर्मियों के उत्पीड़न की विभिन्न कार्यवाहियों को समाप्त किए जाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें, जिससे आपके सक्षम नेतृत्व में एवं प्रदेश की जनता के हित में ऊर्जा क्षेत्र में कार्य के वातावरण को और अधिक बेहतर बनाया जा सके।उन्होने आगे कहा की उत्पीड़नातमक कार्यवाहियों एवं क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर,प्रोन्नत अभियन्ताओं पर बनाए जा रहे अनुचित दबाव को समाप्ति हेतु संगठन शीघ्र ही ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा प्रबन्धन से मुलाक़ात करेगा।

 

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