- REPORT BY:PREM SHARMA |EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क
-उपभोक्ता परिषद का मत सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजी जाए
लखनऊ। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर बिना लगाए ही बिजली बिल में एक फर्जी मीटर संख्या
प्रदर्शित की जाती रही। अनेको ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्या के दौरान उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर और केवल टांगा लेकिन केवल पोल से नहीं जोडी गई। इसके बाद भी मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिया जाने लगा। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन पर कटाक्ष किया कि यह तकनीकी पावर कॉरपोरेशन के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। इसका मुद्दा उपभोक्ता परिषद अनेकों बैठकों में उठता रहा पूरे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता भी इसको लेकर लगातार शिकायत करते रहते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सुनी अब पावर कॉरपोरेशन की नींद खुली और पावर कारपोरेशन ने खुद माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजन पर वास्तविक रूप से मीटर स्थापित नहीं है। किंतु विद्युत बीजक पर मीटर स्ंाख्या प्रदर्शित हो रहा है। अनेको ग्रामीण संयोजनों पर स्थापित मीटरों के केवल जुडे नहीं है। फिर भी मीटर रीडिंग के आधार पर बिल आ रहा है और अब इसके लिए पावर कारपोरेशन ने प्रत्येक बिजली कंपनी 4 गावो का चयन कर सर्वे कराने का निर्णय लिया है। पावर कारपोरेशन के निदेशक कमर्शियल की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देते हुए एक शहरी क्षेत्र के निकटवर्ती गांव एक तहसील के समीप का गांव तथा एक दूरस्त क्षेत्र का गांव जो नदी के समीप हो इस प्रकार से चयन हो और आईटीआई संस्थाओं से सामंजस स्थापित कर छात्रों के माध्यम से सर्वे करा कर रिपोर्ट पावर कारपोरेशन को सौपी जाय।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा पावर कॉरपोरेशन सोच रहा होगा कि आखिर उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर नहीं लगा फर्जी मीटर संख्या क्यों डाली गई। उपभोक्ता परिषद बताना चाहता है कि जब पावर कॉरपोरेशन अपनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में कहता है कि एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर नहीं लगेंगे तो अभियंताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो अभियंता भी सोचते हैं कि जो समय सीमा है उसमें तो मीटर सही तरीके से इतने कम समय में लगा नहीं पाएगा। तो फिर वह अपने ऑफिस में लगे कंप्यूटर बाबा का सहारा लेते हैं और एक ऑपरेटर बैठा कर मीटर लगाने वाली एजेंसियों के फर्जी भरे हुए सीलिंग सर्टिफिकेट के आधार पर सभी परिसर पर फर्जी मीटर संख्या फीड करा देते हैं। फिररिपोर्ट भेज देते हैं कि सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लग गए। अब इसका खामियाजा प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता भुगत रहा है। पीड़ित उपभोक्ता अपना बिल ठीक कराने के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाता है।
टिम्बर व्यापारी दी नगर निगम के खिलाफ आन्दोलन की धमकी
उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवम् पूर्व विधायक स्व पंडित रामपाल त्रिवेदी के प्रपौत्र मोहनीश त्रिवेदी ने नगर निगम द्वारा आरा मशीनों पर लाइसेंस शुल्क 15000 रुपए लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।
श्री त्रिवेदी ने बताया कि पहले से टिम्बर व्यापारी वन विभाग को 15000 व 30000 लाइसेंस शुल्क अदा कर रहा है। नगर निगम का हाउस टैक्स भी नियमित अदा करता आ रहा है ऊपर से इस प्रकार का प्रस्ताव बिना टिम्बर व्यापारियों की समस्याओं को जाने ले आना अनैतिक है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि जल्दी उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल व नगर आयुक्त श्री इंद्रजीत से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज करेगा क्युकी यह प्रस्ताव टिम्बर व्यापारियों को खत्म करने जैसा है जिसके लिए टिम्बर व्यापारी हर संघर्ष के लिए तैयार है। यदि ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो टिम्बर व्यापारियों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा।
छिड़कॉव वाले रसायन व कीटनाशक का दिया गया प्रशिक्षण
नगर आयुक्तइंद्रजीत सिंह के निर्देशों पर अपर नगर आयुक्त ललित कुमार व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पीके श्रीवास्तव द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान टीम को रसायन, कीटनाशक का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जोन 01 के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक तथा समस्त एंटी लार्वा छिड़काव टीम के कर्मचारी उपस्थित रहे ।
प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि उबायर कंपनी का एक्वा के ओथरीन जो की कोल्ड फॉगिंग में प्रयोग होता है, बराकी ग्रेन्यूल्स जोकि लार्वी साइड में प्रयोग होता है, किंग फॉग जिसका प्रयोग थर्मल फागिंग में होता है। सिजेंटा कंपनी का एक्यूगार्ड जो की लार्विसाइड है। आइकॉन आई आर एस जोकि इंडोर स्प्रे के लिए उपयोग किया जाता है, इन सभी का विधिवत व विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिससे कि संचारी रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर उनका खात्मा किया जा सके और लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। समस्त जोन के कर्मचारियों को नगर निगम लखनऊ के निर्देशों के क्रम में संचारी माह में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि एंटी लारवा व कीटनाशकों का छिड़काव सुगमता के साथ वृहद स्तर पर किया जा सके और डेंगू जैसे जानलेवा रोगों को नियंत्रित कर उनका खात्मा किया जा सके।
खोदी सड़कों पर प्रमुख सचिव की फटकार,30 सितंबर तक सड़के दुरुस्त नही तो जेल
जल जीवन मिशन के तहत पड़ रही पाइप लाइन के लिए खोदी गयी सड़कों की मरम्मत में लापरवाह कम्पनियों के मालिकान मंगलवार को लखनऊ तलब कर लिये गये। सैकड़ों करोड़ के टर्न ओवर वाली कम्पनियों के कर्ता-धर्ता प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के बैठक में बगले झाकते रहें।
कम्पनियों के रवैये से नाराज प्रमुख सचिव, अनुराग श्रीवास्तव ने उनके मालिकों को जमकर फटकार लगायी। 30 सितम्बर, 2024 से पहले शत-प्रतिशत सड़कों की मरम्मत न होने पर उनके खिलाफ एफआईआर कराने की चेतवानी दी।प्रमुख सचिव ने एक एक जिले के हालात की समीक्षा करते हुये मालिकों को कम से कम एक दिन खुद फील्ड़ पर पहुच कर गावों में सड़क मरम्मत और नियमित जलापूर्ति के कार्य को देखने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव ने 15 दिनों बाद जिलों में प्रगति के ब्यौरे के साथ कम्पनी के मालिकों को शासन पहुचने के निर्देश देते हुये कहा कि 17 सितम्बर की समीक्षा बैठक में यह तय हो जाएगा कि कौन सी कम्पनी जल जीवन मिशन में आगे काम करेगी और किन-किन कम्पनियों के मालिक जेल जाऐंगे और एफआईआर होगी। उन्होंने ने कहा की पाइप लाइन डालने में काटी गयी सड़कों की मरम्मत सरकार की प्राथमिकता है और इसे हर हाल में 30 सितम्बर तक पूरा करना ही होगा। प्रमुख सचिव ने मुजफ्फरनगर में काम कर ही एन के जी कम्पनी के मालिक को सुस्त रवैये पर जमकर लताड़ लगाते हुये तीन दिन में सड़क मरम्मत की गति चार गुना बढ़ाने और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही टर्मिनेशन नोटिस के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव ने अलीगढ़ में काम कर रही आईओएन एक्सचेंज , जेमसी के साथ ही प्रयागराज में एलएनटी के मालिकों को सुधार की सख्त हिदायत दी। बैठक में एमडी राजशेखर और ईडी बृजराज सिंह यादव मौजूद रहे।बताया जा रहा है कि काम की मॉनीटरिंग के लिए पांच लेवल पर टीमों का गठन किया गया है। जिले में अधिशासी अभियंताओं को मॉनीटरिंग की कमान दी गई है। इसके अलावा जल निगम ग्रामीण मुख्यालय या राज्य पेय जल स्वछता मिशन मुख्यालय से चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियो को नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही औचक निरीक्षण की ज़िम्मेदारी सौपी गयी है। जिलों में दो टीमें बनाई गई हैं। इन्हें नियमित दौरा करने और काम की निगरानी करने के आदेश हैं।
कारवाई पर फ़ैसला 17 को होगा
प्रमुख सचिव ने सभी कंपनियों के मालिकों को साफ कर दिया है कि उनके काम की अगली समीक्षा 15 दिन बाद होगी। उस बैठक में भी सभी कंपनियों के मालिकों को खुद आने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे रोड रीस्टोरेशन और नियमित जलापूर्ति के आंकड़ों के साथ आएं। जिन कंपनियों के काम की रफ्तार तब तक भी सुस्त ही रहेगी, उनके भविष्य पर फैसला उस मीटिंग में हो सकता है।
उपभोक्ताओं से फीडबैक ले कारपोरेशन
पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए टोल फ्री नंबर 1912 को और प्रभावी करने का प्रयास किया जा रहा है।पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि 1912 पर शिकायत दर्ज कराने वाले 5000 उपभोक्ताओं से बात करके समस्या समाधान का फीडबैक लिया जाए। जहां लापरवाही मिले, वहां कार्यवाही की जाए। सभी शिकायतों का निस्तारण तय समयसीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराने के भी निर्देश दिए। शक्ति भवन में संपन्न बैठक में प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रस्ताव तैयार, वर्षाऋतु के बाद सड़क निर्माण
सरोजनी नगर क्षेत्र में सड़को पर वर्षा ऋतु के कारण गड्ढे हो गये है, उनको ठोस मलबा व स्टोन बैलास्ट डालकर मुटरेबुल कराया जा रहा है। इसी प्रकार अमौसी नादरंगज क्षेत्र में भी सड़को पर वर्षा ऋतु के कारण गड्ढे हो गये है, उनको ठोस मलबा व स्टोन बैलास्ट डालकर मुटरेबुल कराया जा रहा है। नगर निगम के अनुसार सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार है लेकिन निर्माण कार्य वर्षाऋतु के उपरान्त किया जाएगा।
आगामी दिनों में सरोजनी नगर क्षेत्र में यू.पी.सी.डा. से प्राप्त पत्र के अनुसार रोड नं.-01 का आंषिक भाग, रोड नं.-02, रोड नं.-04, रोड नं.-05 एवं रोड नं0-06 के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। वर्षा ऋतु के उपरान्त उक्त सड़कों की निविदा आदि प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए नगर निगम द्वारा निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अमौसी नादरगंज में यू.पी.सी.डा. द्वारा ही सड़को का निर्माण वर्षा ऋतु के उपरान्त कराया जाना बताया गया है। वर्तमान में अमौसी नादरगंज में भी वर्षा ऋतु के कारण सड़को पर हुए गड्ढो को ठोस मलबा व स्टोन बैलास्ट डालकर मुटरेबुल कराया जा रहा है।
सेवानिवृत्त कार्मिकों ससम्मान विदाई
नगर निगम लखनऊ की सेवा से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के सम्मान में त्रिलोक नाथ हाल लालबाग में आयोजित विदाई एवम् सम्मान समारोह में संगठन के साथियों के साथ महापौर लखनऊ सुषमा खर्कवाल ,अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ,मुख्य वित्त एवम् लेखाधिकारी नन्द राम कुरील,मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अम्बी बिष्ट उपस्थित वरिष्ट कर्मचारी नेताओ एवम् कर्मचारी साथियों की उपस्थिति में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और कार्यक्रम में कर्मचारी समाज की बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ।
शमील अखलाक़ उपाध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ,लखनऊ बताया कि सेवानिवृत्त कार्मिक रमाकान्त शर्मा कर निरीक्षक श्रेणी दो, सलामत अब्बास चालक, नजमुल हसन क्लीनर, महेश कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्म, विश्न लाल, मीना, रामभरोसे, सूरज, कमलेेश कुमार, पच्चों सफाई कार्मिक और सोहन लाल बेलदार को सम्मान के साथ विदा किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी नेता अर्जुन यादव, शत्रोहल लाल, श्रीमती रेखा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
निगम महिला अधिकारी एवं कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन को मिलेगा कार्यालय कक्ष
उत्तर प्रदेश नगर निगम में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तर प्रदेश नगर निगम महिला अधिकारी एवं कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया है। यह संगठन महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था, समान अवसर, और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा।संगठन की 7वीं आम सभा आज लखनऊ के बाबू राजकुमार नवीन समिति सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः महिला कर्मचारियों के नवजात बच्चों के देखभाल हेतु कार्यस्थल पर केंद्र संचालन की व्यवस्था पर विचार किया गया।संगठन के कार्यों के संचालन के लिए मुख्यालय में एक उपयुक्त कक्ष आवंटन के लिए अनुरोध पत्र के साथ महिला अधिकारी,कर्मचारी ने अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार राव को ज्ञापन सौंपा। इस पर नगर आयुक्त ने शीघ्र ही कक्ष संख्या 108 आवंटित करने का आश्वासन दिया।
