-उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए पहल,नीति से निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा – योगेन्द्र उपाध्याय
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REPORT BY:K.K.VARMA ||AAJNATIONAL NEWS DEASK
ग्रेटर नोएडा / लखनऊ । भारत शिक्षा एक्सपो 2024 के पहले संस्करण का सोमवार को ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रदेश की उच्च शिक्षा
प्रोत्साहन नीति का शुभारंभ किया गया। यह नीति राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है।प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह आयोजन 11 से 13 नवंबर तक चल रहा है, जिसका आयोजन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीएनआईडीए के सहयोग से किया जा रहा है। एक्सपो का उद्देश्य भारत के शैक्षिक भविष्य को आकार देना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश के एक आधुनिक शिक्षा केंद्र बनने की दिशा में हो रहे परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने प्राचीन नालंदा और तक्षशिला के शिक्षा केंद्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि ग्रेटर नोएडा और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने कहा, “भारत शिक्षा एक्सपो 2024 एनईपी के मूल सिद्धांतों को साकार करने का उत्कृष्ट प्रयास है।” उन्होंने इस नीति को निजी निवेश को बढ़ावा देने वाला बताया, जिससे शैक्षिक अवसरों का विस्तार होगा।उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था करती है, जिसमें प्रोत्साहन शामिल हैं।स्टाम्प शुल्क में छूट: निजी विश्वविद्यालयों के लिए अविकसित जिलों में 50 प्रतिशत तक छूट, परियोजना लागत का 17 प्रतिशत तक या 35 करोड़ रुपये तक की सहायता,विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए विशेष सहायता: राज्य में पहले पांच विदेशी विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क माफी और 20 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी,आकांक्षी जिलों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन: संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के लिए आकर्षक बनाना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की नौकरियों का सृजन होगा और सतत आर्थिक विकास को बल मिलेगा।यह नीति विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो स्वचालन के कारण रोजगार में आने वाले परिवर्तनों को संबोधित करती है। नीति का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के रोजगार बाजार के लिए तैयार करना है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग जैसे कौशल पर जोर दिया गया है।उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य के दीर्घकालिक शैक्षिक और आर्थिक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस नीति के माध्यम से राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर जो वर्तमान में 24.1 प्रतिशत है, उसे 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार “वन डिस्ट्रिक्ट, वन यूनिवर्सिटी” पहल के माध्यम से हर जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य के हर क्षेत्र में शिक्षा की समानता सुनिश्चित की जा सके।इस अवसर पर मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार धीरेन्द्र पाल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिरिक्त सीईओ प्रेरणा सिंह, उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शिपू गिरी, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के परियोजना निदेशक रोहित गुप्ता और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार उपस्थित रहे।
प्रोत्साहन नीति का शुभारंभ किया गया। यह नीति राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है।प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह आयोजन 11 से 13 नवंबर तक चल रहा है, जिसका आयोजन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीएनआईडीए के सहयोग से किया जा रहा है। एक्सपो का उद्देश्य भारत के शैक्षिक भविष्य को आकार देना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश के एक आधुनिक शिक्षा केंद्र बनने की दिशा में हो रहे परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने प्राचीन नालंदा और तक्षशिला के शिक्षा केंद्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि ग्रेटर नोएडा और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने कहा, “भारत शिक्षा एक्सपो 2024 एनईपी के मूल सिद्धांतों को साकार करने का उत्कृष्ट प्रयास है।” उन्होंने इस नीति को निजी निवेश को बढ़ावा देने वाला बताया, जिससे शैक्षिक अवसरों का विस्तार होगा।उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था करती है, जिसमें प्रोत्साहन शामिल हैं।स्टाम्प शुल्क में छूट: निजी विश्वविद्यालयों के लिए अविकसित जिलों में 50 प्रतिशत तक छूट, परियोजना लागत का 17 प्रतिशत तक या 35 करोड़ रुपये तक की सहायता,विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए विशेष सहायता: राज्य में पहले पांच विदेशी विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क माफी और 20 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी,आकांक्षी जिलों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन: संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के लिए आकर्षक बनाना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की नौकरियों का सृजन होगा और सतत आर्थिक विकास को बल मिलेगा।यह नीति विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो स्वचालन के कारण रोजगार में आने वाले परिवर्तनों को संबोधित करती है। नीति का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के रोजगार बाजार के लिए तैयार करना है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग जैसे कौशल पर जोर दिया गया है।उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य के दीर्घकालिक शैक्षिक और आर्थिक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस नीति के माध्यम से राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर जो वर्तमान में 24.1 प्रतिशत है, उसे 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार “वन डिस्ट्रिक्ट, वन यूनिवर्सिटी” पहल के माध्यम से हर जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य के हर क्षेत्र में शिक्षा की समानता सुनिश्चित की जा सके।इस अवसर पर मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार धीरेन्द्र पाल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिरिक्त सीईओ प्रेरणा सिंह, उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शिपू गिरी, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के परियोजना निदेशक रोहित गुप्ता और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार उपस्थित रहे।
मनरेगा मजदूरों की भुगतान की समस्या खत्म, आधार आधारित भुगतान प्रणाली से पारिश्रमिक-प्रियदर्शी
महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान और लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या बार-बार बदलने या उसके अद्यतन न होने के
कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस को अपनाने का निर्णय लिया गया।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में धांधली न की जा सके, इसके लिए श्रमिकों के जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने का कदम उठाया था। मजदूरों का जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया गया है जिससे मजदूरी की धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आधार लिंक होने से श्रमिक की पहचान संबंधी पूरा विवरण सत्यापित हो जाता है। गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। शासन ने इसके लिए सभी रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने तैनाती वाले गांवों में श्रमिकों के आधार लेकर लिंक कराने का कार्य पूरा कर लें। जॉब कार्ड आधार से लिंक होने के बाद मजदूरों का भुगतान सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है।मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड को आधार के साथ लिंक करने से पारदर्शिता भी बढ़ जाती है। जमीनी स्तर पर धांधली की भी गुंजाइश नगण्य हो जाती है इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान भी सीधा उनके खाते में पहुंचता है।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा श्रमिकों को आधार से जोड़ने का कार्य लगभग शत् प्रतिशत पूरा हो गया है। कुल श्रमिकों की संख्या 20505751 है, जिसमें से 20372217 श्रमिकों को आधार से लिंक किया जा चुका है, जो कि 99.35 फीसदी है। वहीं सक्रिय श्रमिकों की बात करें तो अब तक सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12939204 है ,जिसमें से 12936184 श्रमिकों को आधार से लिंक किया जा चुका है, जो कि 99.98 फीसदी है।सरकार की मंशा के अनुरूप मनरेगा श्रमिकों को तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल से उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा सीधे उनके खाते में जा सके, इसलिए उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे मजदूरों को भुगतान के लिये इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और उनका पैसा सीधे खाते में पहुंच जाता है।सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में श्रमिकों का शोषण न हो सके उनके भुगतान में पादर्शिता रहे इस उद्देश्य से सक्रिय सदस्यों के जॉब कार्ड को उनके आधार से लिंक करने का काम किया जा रहा है। सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। मजदूरी का लाभांश आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से उनके खाते में पहुंच रहा है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को आधार से लिंक करने और उन्हें एबीपीएस प्रकिया से जोड़ने का लाभ श्रमिकों को मिल रहा है।
कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस को अपनाने का निर्णय लिया गया।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में धांधली न की जा सके, इसके लिए श्रमिकों के जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने का कदम उठाया था। मजदूरों का जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया गया है जिससे मजदूरी की धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आधार लिंक होने से श्रमिक की पहचान संबंधी पूरा विवरण सत्यापित हो जाता है। गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। शासन ने इसके लिए सभी रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने तैनाती वाले गांवों में श्रमिकों के आधार लेकर लिंक कराने का कार्य पूरा कर लें। जॉब कार्ड आधार से लिंक होने के बाद मजदूरों का भुगतान सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है।मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड को आधार के साथ लिंक करने से पारदर्शिता भी बढ़ जाती है। जमीनी स्तर पर धांधली की भी गुंजाइश नगण्य हो जाती है इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान भी सीधा उनके खाते में पहुंचता है।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा श्रमिकों को आधार से जोड़ने का कार्य लगभग शत् प्रतिशत पूरा हो गया है। कुल श्रमिकों की संख्या 20505751 है, जिसमें से 20372217 श्रमिकों को आधार से लिंक किया जा चुका है, जो कि 99.35 फीसदी है। वहीं सक्रिय श्रमिकों की बात करें तो अब तक सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12939204 है ,जिसमें से 12936184 श्रमिकों को आधार से लिंक किया जा चुका है, जो कि 99.98 फीसदी है।सरकार की मंशा के अनुरूप मनरेगा श्रमिकों को तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल से उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा सीधे उनके खाते में जा सके, इसलिए उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे मजदूरों को भुगतान के लिये इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और उनका पैसा सीधे खाते में पहुंच जाता है।सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में श्रमिकों का शोषण न हो सके उनके भुगतान में पादर्शिता रहे इस उद्देश्य से सक्रिय सदस्यों के जॉब कार्ड को उनके आधार से लिंक करने का काम किया जा रहा है। सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। मजदूरी का लाभांश आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से उनके खाते में पहुंच रहा है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को आधार से लिंक करने और उन्हें एबीपीएस प्रकिया से जोड़ने का लाभ श्रमिकों को मिल रहा है।भारत को हिंदुराष्ट्र घोषित करना वैश्विक जरूरत-गोपाल
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जोरदार मांग करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राय ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंदर केरल और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंता काविषय हैं। इन अत्याचारों के चलते दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होकर भारत लौटने की जरूरत है, ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सकें।गोपाल राय ने कहा कि ये घटनाएं हिंदू धर्म को समाप्त करने की कोशिश का हिस्सा हैं,और इसका सामना करने के लिए सभी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हमले, मंदिरों पर हमले और हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं हमारे अपने देश के भीतर भी हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं चाहे वह केरल हो या बंगाल। इन स्थितियों को देखकर यह जरूरी हो गया है कि भारत को जल्द से जल्द एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।राय ने सभी हिंदू समाज से अपील की कि वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर संघर्ष करें।
की आवश्यकता पर बल दिया। राय ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंदर केरल और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंता काविषय हैं। इन अत्याचारों के चलते दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होकर भारत लौटने की जरूरत है, ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सकें।गोपाल राय ने कहा कि ये घटनाएं हिंदू धर्म को समाप्त करने की कोशिश का हिस्सा हैं,और इसका सामना करने के लिए सभी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हमले, मंदिरों पर हमले और हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं हमारे अपने देश के भीतर भी हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं चाहे वह केरल हो या बंगाल। इन स्थितियों को देखकर यह जरूरी हो गया है कि भारत को जल्द से जल्द एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।राय ने सभी हिंदू समाज से अपील की कि वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर संघर्ष करें।कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मनाई गई अबुल कलाम आजाद जयंती
कांग्रेस पार्टी के सूबाई दफ्तर में आज आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री,भारत रत्न एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शिक्षाविद् मौलाना अबुल कलाम आजाद की 137 वीं जयंती मनायी गयी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह ने मौलाना आजाद के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया।मौलाना आजाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि आजाद भारत व स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आजाद के बहुमूल्य योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका एक-एक कदम देश को आजाद कराने व राष्ट्र के निर्माण को समर्पित था। हम सभी लोगों को उनके समर्पण, बताये रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।इस मौके पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजेन्द्र सिंह, संजय शर्मा, पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, प्रभाकर मिश्रा, नितान्त सिंह, रविन्द्र पटेल, नावेद नकवी, अन्नु सहित तमाम कांग्रेसजन मौजूद रहे।
लखनऊ में खुला अनोखा “पुस्तकालय”
लखनऊ में स्टडी हबकहे जाने वाले कपूरथला चौराहे पर “पुस्तकालय” नामक एक लाइब्रेरी की शुरुआत हो गयी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव के. रवीन्द्र नाइक ने किया। “पुस्तकालय” नाम की लाइब्रेरी के संस्थापक विशाल कुमार सिंह ने बताया कि इस लाइब्रेरी में 800 से अधिक लोगों के एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। किफायती कीमतों में यह लाइब्रेरी अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को एडवांस स्तर तक की सुविधा प्रदान करती है।संस्थापक विशाल ने इस लाइब्रेरी की स्थापना काफी शोध करने के बाद की गई है, जिससे उन्हें छात्रों की अध्ययन सामग्री के साथ उनकी मांग और जरूरतों का स्तर भी ज्ञात हुआ। लाइब्रेरी में विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें हैरी पॉटर जैसी विश्वप्रसिद्ध सीरीज शामिल हैं। फ्री वाई-फाई, फोटोग्राफी सर्विस, आरामदायक सीट, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा व किराये पर लैपटॉप आदि की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, फ्री बेसिक स्टेशनरी और ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी शामिल है। लाइब्रेरी परिसर में कैफे का प्रबंध भी किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की पौष्टिक खाद्य सामग्री और किफायती रेट पर शुद्ध भोजन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह सारी सुविधाएं सिर्फ एक डिजिटल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं।इस अवसर पर वरिष्ठ आईएएस के. रविन्द्र नाइक के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व वीसी दिवाकर त्रिपाठी, समाजसेवी नागेन्द्र बहादुर सिंह चौहान, संयुक्त आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल प्रदीप सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हेमंत सिंह पुनीत सिंह व सभासद पृथ्वी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव के. रवीन्द्र नाइक ने किया। “पुस्तकालय” नाम की लाइब्रेरी के संस्थापक विशाल कुमार सिंह ने बताया कि इस लाइब्रेरी में 800 से अधिक लोगों के एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। किफायती कीमतों में यह लाइब्रेरी अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को एडवांस स्तर तक की सुविधा प्रदान करती है।संस्थापक विशाल ने इस लाइब्रेरी की स्थापना काफी शोध करने के बाद की गई है, जिससे उन्हें छात्रों की अध्ययन सामग्री के साथ उनकी मांग और जरूरतों का स्तर भी ज्ञात हुआ। लाइब्रेरी में विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें हैरी पॉटर जैसी विश्वप्रसिद्ध सीरीज शामिल हैं। फ्री वाई-फाई, फोटोग्राफी सर्विस, आरामदायक सीट, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा व किराये पर लैपटॉप आदि की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, फ्री बेसिक स्टेशनरी और ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी शामिल है। लाइब्रेरी परिसर में कैफे का प्रबंध भी किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की पौष्टिक खाद्य सामग्री और किफायती रेट पर शुद्ध भोजन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह सारी सुविधाएं सिर्फ एक डिजिटल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं।इस अवसर पर वरिष्ठ आईएएस के. रविन्द्र नाइक के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व वीसी दिवाकर त्रिपाठी, समाजसेवी नागेन्द्र बहादुर सिंह चौहान, संयुक्त आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल प्रदीप सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हेमंत सिंह पुनीत सिंह व सभासद पृथ्वी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री ने की खेत तालाब योजना की समीक्षा
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को कृषि निदेशालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक, वर्षा जल संचयन की खेत तालाब योजना, पं. दीनदयाल किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत बीहड़ सुधार के कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक की परियोजना को भूमि संरक्षण की पं. दीनदयाल योजना, खेत तालाब योजना तथा आरएडी योजना के साथ समन्वित उपचार कर जल संचयन, मृदा संरक्षण, अजीविका संवर्द्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक कर माडल वाटरशेड में अनुकरण कर जलागम विकास किया जाए। योजनाओं के लक्ष्य को तेजी से भौतिक प्रगति के निर्देश दिये, जिससे किसानों को किसी प्रकार की सिंचाई समस्या का सामना न करना पड़े तथा उनके खेतों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर की स्थापना हेतु उद्यान विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से तकनीकी स्वीकृति एवं त्रिपक्षीय अनुबंध के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि खेत तालाब खोद चुके लाभार्थियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा भूमि संरक्षण अधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर की जाए।
तालाब योजना, पं. दीनदयाल किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत बीहड़ सुधार के कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक की परियोजना को भूमि संरक्षण की पं. दीनदयाल योजना, खेत तालाब योजना तथा आरएडी योजना के साथ समन्वित उपचार कर जल संचयन, मृदा संरक्षण, अजीविका संवर्द्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक कर माडल वाटरशेड में अनुकरण कर जलागम विकास किया जाए। योजनाओं के लक्ष्य को तेजी से भौतिक प्रगति के निर्देश दिये, जिससे किसानों को किसी प्रकार की सिंचाई समस्या का सामना न करना पड़े तथा उनके खेतों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर की स्थापना हेतु उद्यान विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से तकनीकी स्वीकृति एवं त्रिपक्षीय अनुबंध के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि खेत तालाब खोद चुके लाभार्थियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा भूमि संरक्षण अधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर की जाए।अनुसूचित जनजातियों के चौमुखी विकास हेतु सरकार कटिबद्ध,जनजातीय ग्रामों को मूलभूत सुविधाओं से अच्छादित किया जा रहा है – असीम अरूण
प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातीय के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा इनके चौमुखी विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अच्छादित किया जा रहा है। राज्य सरकार इनको बुनियादी सुविधाएं जैसे- आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं पानी आदि उपलब्ध करा रही है। समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरूण ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संचालित ‘‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ की जानकारी देते हुए बताया कि ‘‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर को किया। असीम अरूण ने बताया कि प्रदेश में 500 या उससे अधिक जनसंख्या के ग्राम जिसमें अनुसूचित जनजाति की कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या हो, इस योजना से आच्छादित होंगे, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में कुल 26 जनपदों में अम्बेडकर नगर, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर-खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र के 47 ब्लाक व 517 ग्रामों को चिन्हित किया गया है।समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” के क्रियान्वयन हेतु जनजाति विकास विभाग के साथ 17 अन्य विभागो जिसमें ग्राम्य विकास, जलापूर्ति, विद्युत, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आयुष, दूरसंचार, व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पंचायती राज विभाग तथा पर्यटन विभाग मिलकर कार्य कर रहें है। योजना के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग द्वारा बहुउद्देशीय मार्केटिंग सेंटर की स्थापना करायी जाएगी। इन सेन्टरों पर जनजाति उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण, विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों,छात्रावासों तथा अन्य राजकीय आवासीय विद्यालयों, जो अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित किए जा रहे हैं, के उच्चीकरण तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
भारत को हिंदुराष्ट्र घोषित करना वैश्विक जरूरत-गोपाल
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जोरदार मांग करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राय ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंदर केरल और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंता काविषय हैं। इन अत्याचारों के चलते दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होकर भारत लौटने की जरूरत है, ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सकें।गोपाल राय ने कहा कि ये घटनाएं हिंदू धर्म को समाप्त करने की कोशिश का हिस्सा हैं,और इसका सामना करने के लिए सभी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हमले, मंदिरों पर हमले और हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं हमारे अपने देश के भीतर भी हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं चाहे वह केरल हो या बंगाल। इन स्थितियों को देखकर यह जरूरी हो गया है कि भारत को जल्द से जल्द एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।राय ने सभी हिंदू समाज से अपील की कि वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर संघर्ष करें।
की आवश्यकता पर बल दिया। राय ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंदर केरल और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंता काविषय हैं। इन अत्याचारों के चलते दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होकर भारत लौटने की जरूरत है, ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सकें।गोपाल राय ने कहा कि ये घटनाएं हिंदू धर्म को समाप्त करने की कोशिश का हिस्सा हैं,और इसका सामना करने के लिए सभी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हमले, मंदिरों पर हमले और हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं हमारे अपने देश के भीतर भी हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं चाहे वह केरल हो या बंगाल। इन स्थितियों को देखकर यह जरूरी हो गया है कि भारत को जल्द से जल्द एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।राय ने सभी हिंदू समाज से अपील की कि वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर संघर्ष करें।
