-गरीब एवं पात्र लाभार्थियो को सरकार की योजनाओ का दिलाये भरपूर लाभ
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REPORT BY: K.K.VARMA ||AAJNATIONAL NEWS DEASK
लखनऊ 02दिसम्बर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सर्किट हाऊस में मेरठ के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। विकास कार्यों की
समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिया, जनप्रतिनिधियो के साथ समय-समय पर बैठक कर एवं समन्वय बनाते हुये बताये गये कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन कराते हुये आख्या प्रस्तुत की जाये। विश्वास के साथ विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर जनपद में समस्त विभागो द्वारा किये गये कार्यों की उप मुख्यमंत्री द्वारा सराहना की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है।विश्वास के साथ विकास करना सरकार की प्राथमिकता है।उत्तर प्रदेश में प्रगति के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं।सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभागीय अधिकारी पहले एवं अंतिम रविवार को सफाई अभियान चलायें।नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में गरीब एवं पात्र लाभार्थियो को सरकार की योजनाओ का भरपूर लाभ दिलाया जाये। हमारी सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित समाज के चार वर्गों के उत्थान व विकास हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। अधिकारी इसको ध्यान में रखते हुये और अच्छा क्या हो सकता है, प्लॉनिंग बनाते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें। सीएसआर फंड से समूह की महिलाओ द्वारा फूलो की खेती कराये जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुये बताया गया कि समूह दीदी को लखपति दीदी बनाया गया है, जिसपर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की योजनाओ से महिला समूहो को सशक्त करने हेतु कार्यक्रम को आगे बढाया जाये तथा जनपद में किये गये इस प्रकार के नवाचार से शासन को रिपोर्ट भेजते हुये अवगत करायें। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में गरीब एवं लक्षित लाभार्थियो को सरकार की योजनाओ का लाभ दिलाया जाये। पीएम आवास शहरी योजना की समीक्षा की जाये तथा लाभार्थियो को लाभ दिलाया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गडबडी संज्ञान में आती तो जांच कर एंटी करप्शन टीम के माध्यम से कार्यवाही की जाये। शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में अमृत सरोवर को पूर्व स्वरूप में लाया जाये, जहां भी अतिक्रमण है ,उस पर कार्यवाही की जाये। घरौनी वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं पर भी गलती हुई है, तो उसको सुधारा जाये।
समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिया, जनप्रतिनिधियो के साथ समय-समय पर बैठक कर एवं समन्वय बनाते हुये बताये गये कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन कराते हुये आख्या प्रस्तुत की जाये। विश्वास के साथ विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर जनपद में समस्त विभागो द्वारा किये गये कार्यों की उप मुख्यमंत्री द्वारा सराहना की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है।विश्वास के साथ विकास करना सरकार की प्राथमिकता है।उत्तर प्रदेश में प्रगति के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं।सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभागीय अधिकारी पहले एवं अंतिम रविवार को सफाई अभियान चलायें।नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में गरीब एवं पात्र लाभार्थियो को सरकार की योजनाओ का भरपूर लाभ दिलाया जाये। हमारी सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित समाज के चार वर्गों के उत्थान व विकास हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। अधिकारी इसको ध्यान में रखते हुये और अच्छा क्या हो सकता है, प्लॉनिंग बनाते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें। सीएसआर फंड से समूह की महिलाओ द्वारा फूलो की खेती कराये जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुये बताया गया कि समूह दीदी को लखपति दीदी बनाया गया है, जिसपर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की योजनाओ से महिला समूहो को सशक्त करने हेतु कार्यक्रम को आगे बढाया जाये तथा जनपद में किये गये इस प्रकार के नवाचार से शासन को रिपोर्ट भेजते हुये अवगत करायें। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में गरीब एवं लक्षित लाभार्थियो को सरकार की योजनाओ का लाभ दिलाया जाये। पीएम आवास शहरी योजना की समीक्षा की जाये तथा लाभार्थियो को लाभ दिलाया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गडबडी संज्ञान में आती तो जांच कर एंटी करप्शन टीम के माध्यम से कार्यवाही की जाये। शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में अमृत सरोवर को पूर्व स्वरूप में लाया जाये, जहां भी अतिक्रमण है ,उस पर कार्यवाही की जाये। घरौनी वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं पर भी गलती हुई है, तो उसको सुधारा जाये।हर घर नल से जल योजना अंतर्गत पाईप लाईन बिछाये जाने के कार्य के पश्चात् सड़क मरम्मत ठीक से न करने की शिकायते मिलती रहती है, इसको गंभीरता से लेते हुये कार्यवाही की जाये। ऐसा प्लॉन तैयार करें कि जो फर्म कार्य कर रही है, वह मरम्मत के लिए पैसा जिस विभाग की सड़क है उसको दें और वही विभाग उस सड़क को ठीक कराये। इस प्रकार के मॉडल की शुरूआत मेरठ से की जा सकती है, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देशव्यापी स्वच्छता अभियान लगातार चल रहा है तथा जनपद स्तर पर भी स्वच्छता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते है, सभी विभागीय अधिकारी जनपद स्तर पर पहले एवं अंतिम रविवार को सफाई अभियान कार्यक्रम चलाये। प्रयागराज के संगम तट पर दिव्य, भव्य एवं स्वच्छ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाकुंभ की समग्र रूप से तैयारी की जा रही है, जनपद से समूह दीदी एवं अन्य लोगो की सहभागिता हेतु प्लॉनिंग की जाये तथा जनपद स्तर पर महाकुंभ का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। बैठक में जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये। इस अवसर पर महापौर हरिकान्त आहलुवालिया, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, एसएसपी विपिन ताडा, सीडीओ नूपुर गोयल, उपाध्यक्ष एमडीए अभिषेक पाण्डेय, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, पीडी डीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीष कुमार उपस्थित रहे।
महाकुंभ मेला में लगाया जाये में पराग का स्टाल,गौजन्य पदार्थों से निर्मित वस्तुओं का हो प्रचार प्रसार
-किसानों और पशुपालकों को दुग्ध मूल्य का नियमित रूप से किया जाए भुगतान- धर्मपाल
पशुधन एवं दुग्धविकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ मेला 2025 में पराग का स्टाल लगाया जाए और गौजन्य पदार्थों से निर्मित
वस्तुओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि विभाग के लिए सुनहरा अवसर है महाकुंभ के पावन अवसर पर विभाग अपनी उपयोगिता की सार्थकता को सिद्ध करे और वहां के श्रद्धालुओं को पराग के शुद्ध और स्वादिष्ट दूध, दही, लड्डू, मक्खन और अन्य पदार्थ सुलभ करा सके। पराग के उत्पादों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश को श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर करना अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए।पशुधन मंत्री ने ये निर्देश आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 05 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाए। दुग्ध विकास विभाग का लक्ष्य प्रदेश की जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना है और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों, पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का नियमित रूप से भुगतान कराना प्राथमिकता है। अधिकारियों को बंद पड़ी दुग्ध समितियों को पुनः चालू किये जाने और वर्तमान में संचालित समितियां किसी भी कारण से बंद न किये जाने पर विशेष बल दिया। नन्द बाबा एवं गोकुल पुरस्कार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभार्थियो की चयन सूची तैयार कर पुरस्कृत करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। दुग्ध विकास मंत्री ने कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज डेयरी प्लांट का संचालन एनडीडीबी को दिये जाने के संबंध में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि जो भी औपचारिकताएं शेष या अपूर्ण हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई समितियों के गठन एवं पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, उसे सुदृढ़ कार्ययोजना बनाकर शीघ्र पूरा किया जाए। अवगत कराया गया कि वर्तमान में 8227 कार्यरत समितियां हैं। पराग के उत्पादों की मार्केटिंग कर विशेष ध्यान दिया जाए। किसानों,पशुपालको को उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाए और विलम्ब न होने पाये। वर्तमान भुगतान के साथ ही बकाया धनराशि का भी भुगतान कर भुगतान प्रक्रिया को नियमित किया जाए।बैठक में दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव के रवीन्द्र नायक ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनसे प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को समितियों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में तत्परता से कार्य किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में गठन पुनर्गठन के सापेक्ष संचालित दुग्ध समितियां, दुग्ध समितियों द्वारा भ्रमण, डेयरी प्लांट की उपयोगिता क्षमता, दुग्ध उपार्जन, तरल दुग्ध बिक्री, बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान आदि की गहन समीक्षा की गयी।बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र पाण्डेय, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक आनंद कुमार सिंह, पशुपालन निदेशालय के निदेशक पीएन सिंह, अपर निदेशक डॉ जयकेश पाण्डेय सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वस्तुओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि विभाग के लिए सुनहरा अवसर है महाकुंभ के पावन अवसर पर विभाग अपनी उपयोगिता की सार्थकता को सिद्ध करे और वहां के श्रद्धालुओं को पराग के शुद्ध और स्वादिष्ट दूध, दही, लड्डू, मक्खन और अन्य पदार्थ सुलभ करा सके। पराग के उत्पादों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश को श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर करना अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए।पशुधन मंत्री ने ये निर्देश आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 05 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाए। दुग्ध विकास विभाग का लक्ष्य प्रदेश की जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना है और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों, पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का नियमित रूप से भुगतान कराना प्राथमिकता है। अधिकारियों को बंद पड़ी दुग्ध समितियों को पुनः चालू किये जाने और वर्तमान में संचालित समितियां किसी भी कारण से बंद न किये जाने पर विशेष बल दिया। नन्द बाबा एवं गोकुल पुरस्कार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभार्थियो की चयन सूची तैयार कर पुरस्कृत करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। दुग्ध विकास मंत्री ने कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज डेयरी प्लांट का संचालन एनडीडीबी को दिये जाने के संबंध में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि जो भी औपचारिकताएं शेष या अपूर्ण हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई समितियों के गठन एवं पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, उसे सुदृढ़ कार्ययोजना बनाकर शीघ्र पूरा किया जाए। अवगत कराया गया कि वर्तमान में 8227 कार्यरत समितियां हैं। पराग के उत्पादों की मार्केटिंग कर विशेष ध्यान दिया जाए। किसानों,पशुपालको को उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाए और विलम्ब न होने पाये। वर्तमान भुगतान के साथ ही बकाया धनराशि का भी भुगतान कर भुगतान प्रक्रिया को नियमित किया जाए।बैठक में दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव के रवीन्द्र नायक ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनसे प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को समितियों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में तत्परता से कार्य किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में गठन पुनर्गठन के सापेक्ष संचालित दुग्ध समितियां, दुग्ध समितियों द्वारा भ्रमण, डेयरी प्लांट की उपयोगिता क्षमता, दुग्ध उपार्जन, तरल दुग्ध बिक्री, बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान आदि की गहन समीक्षा की गयी।बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र पाण्डेय, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक आनंद कुमार सिंह, पशुपालन निदेशालय के निदेशक पीएन सिंह, अपर निदेशक डॉ जयकेश पाण्डेय सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कौशल विकास मंत्री ने किया एमपी के ग्लोबल स्किल पार्क का निरीक्षण
-युवाओं को रोजगारपरक कौशल देकर ही देश की प्रगति संभव – कपिल देव
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के कौशल विकास मॉडल का अध्ययन करने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से भोपाल का दौरा किया। उन्होंने एशियाई विकास बैंक परियोजना के तहत विकसित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निरीक्षण किया और वहां चल रही योजनाओं, नवाचारों और तकनीकी पाठ्यक्रमों की जानकारी ली। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने मंत्री अग्रवाल का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने स्किल पार्क की विश्वस्तरीय सुविधाओं, अत्याधुनिक लैब्स और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की सराहना की।श्री अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की कौशल विकास रणनीतियों को अनुकरणीय बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश इनसे प्रेरणा लेकर अपने युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं लागू करेगा। एक देश तभी प्रगति करता है, जब उसके युवा कामयाब और सफल होते हैं। युवा ही देश की सबसे बड़ी पूंजी और असली संपत्ति हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को सशक्त, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।ग्लोबल स्किल पार्क, जिसे एडीबी की सहायता से विकसित किया गया है, आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अत्याधुनिक लैब्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, निदेशक नेहा प्रकाश, उप निदेशक मानपाल सिंह और मध्य प्रदेश के सचिव रघुराज राजेंद्र, निदेशक जीएन अग्रवाल, उप निदेशक आरके अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
और उसकी कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से भोपाल का दौरा किया। उन्होंने एशियाई विकास बैंक परियोजना के तहत विकसित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निरीक्षण किया और वहां चल रही योजनाओं, नवाचारों और तकनीकी पाठ्यक्रमों की जानकारी ली। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने मंत्री अग्रवाल का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने स्किल पार्क की विश्वस्तरीय सुविधाओं, अत्याधुनिक लैब्स और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की सराहना की।श्री अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की कौशल विकास रणनीतियों को अनुकरणीय बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश इनसे प्रेरणा लेकर अपने युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं लागू करेगा। एक देश तभी प्रगति करता है, जब उसके युवा कामयाब और सफल होते हैं। युवा ही देश की सबसे बड़ी पूंजी और असली संपत्ति हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को सशक्त, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।ग्लोबल स्किल पार्क, जिसे एडीबी की सहायता से विकसित किया गया है, आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अत्याधुनिक लैब्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, निदेशक नेहा प्रकाश, उप निदेशक मानपाल सिंह और मध्य प्रदेश के सचिव रघुराज राजेंद्र, निदेशक जीएन अग्रवाल, उप निदेशक आरके अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
