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REPORT BY:PREM SHARMA || AAJNATIONAL NEWS DEASK
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर टैरिफ वितरण रेगुलेशन- 2025 जिसमें बिजली चोरी सहित
कमर्शियल लॉस व बिजली कंपनियों की अक्षमता का खामियाजा प्रदेश के उपभोक्ता भुगतेंगे के मामले में आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से ऑनलाइन एक राय लिया।
उपभोक्ताओं ने एक स्वर में विद्युत नियामक आयोग के प्रस्तावित कानून की निंदा करते हुए आर पार की लडाई लडे जाने का ऐलान किया। उपभोक्तााओं ने कहां विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ता हित में काम करना चाहिए विद्युत नियामक आयोग ने स्वतः वर्ष 2024 -25 के बिजली दर के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि बिजली चोरी व अन्य आक्षमता का खामियाजा बिजली उपभोक्ता नहीं भुगतेंगे। फिर केवल 6 महीने में उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इसका मतलब निजी घरानो का दबाव है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहां यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन 65 प्रतिशत तक चोरी के राजस्व निर्धारण में छूट देता है। उसके मन में पिछले वर्षों में लगभग 1000 करोड से ज्यादा की माफी दी गई और अब पावर कॉरपोरेशन से भी एक कदम आगे बढकर विद्युत नियामक आयोग कह रहा है कि बिजली चोरी का खामियाजा उत्तर प्रदेश का आदर्श विद्युत उपभोक्ता भुगतेगा। यह उत्तर प्रदेश है यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते हुए इस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित करना सरकार की छवि धूमिल करने वाला है और इसके लिए उपभोक्ता परिषद पूरी विधिक लडाई लड़ेगा। इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने देगा।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सभी उपभोक्ताओं को बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित कानून एक तरफा है प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर अभी तक जो 33122 करोड सर प्लस निकला है आने वाले समय के वर्षों में उसकी वापसी कैसे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यह एक साथ लाभ दिया जाएगा उसके बारे में प्रस्तावित कानून में जिक्र तक नहीं किया गया इससे ऐसा लगता है कि विद्युत नियामक आयोग केवल निजीकरण और बिजली कंपनियों के हित को देखने की दिशा में कार्यवाही कर रहा है जो आसंवैधानिक परिपाटी को बढावा देने वाला है। नियामक आयोग को किस प्रकार की कार्रवाई से बचना चाहिए।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली चोरी का खामियाजा प्रदेश के उपभोक्ताओं को भुगतने के लिए प्रस्तावित कानून के विरोध में फिरोजाबाद से उपभोक्ता हरेंद्र कुमार मथुरा से प्रदीप सिंह बिष्ट शिवम मिश्रा नोएडा से विनोद कुमार गुप्ता प्रतापगढ से अनुराग माही बलिया से संदीप कुमार गुप्ता विनय कुमार सहित अन्य जनपदों से जुडे विद्युत उपभोक्ताओं ने आर पार की लडाई लडने का ऐलान किया। यही नही नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था की उपभोक्ताओ ंद्वारा निन्दा की गई। लखनऊ नगर निगम द्वारा गृहकर स्वामियों के लिए विशेष कैम्प का आयोजन
रविवार को जमा होगा गृहकर
नगर निगम द्वारा गृहकर स्वामियों की सुविधा हेतु 19 जनवरी 2025 को विभिन्न जोनों में विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे। ये कैम्प प्रातः 10बजे से 02बजे तक चलेंगे, जिसमें गृहकर से संबंधित कार्य किए जाएंगे। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार, विभिन्न जोनों के तहत कई स्थानों पर कैम्प लगाए जाएंगे। इनमें जोन-1 में बाबू बनारसी दास, मौलवीगंज और लालकुऑ जैसे स्थान शामिल हैं, जबकि जोन-2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के विभिन्न क्षेत्रों में भी कैम्प आयोजित होंगे। इन कैम्पों में नागरिक अपने कर निर्धारण से संबंधित कार्य पूरा कर सकते हैं। नगर निगम ने गृहकरदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर शत-प्रतिशत गृहकर जमा कराएं।
19 जनवरी 2025 को जोन-1 1. बाबू बनारसी दास समुदायिक केन्द्र, पुराना किला, 2. मौलवीगंज आर.के.पैलेस, रकाबगंज चौराहा, 3. लालकुआं निक्शन मार्केट, पुराना आर.टी.ओ., जोन-2 1. लेबर कालोनी – मा. पार्षद कार्यालय, 2. तिलक नगर – मा. पार्षद कार्यालय, 3. राजेन्द्र नगर – राजेन्द्र नगर पानी की टंकी जोन-3 1. जानकीपुरम तृतीय – सरगम अपार्टमेंट 2. जानकीपुरम तृतीय – सुलभ आवास, 3. जानकीपुरम तृतीय – केन्द्रीय विहार कालोनी, सेक्टर-6, 4. जानकीपुरम तृतीय – सेक्टर-7 पार्क संख्या-4, जोन-4 1. खरगापुर सरसवां – शिप्रा अपार्टमेंट, 2. खरगापुर सरसवां – ओमैक्स आर-1, 3. खरगापुर सरसवां – ओमैक्स-2, 4. खरगापुर सरसवां – शुलभ आवास वेलफेयर सोसायटी गेट नं.-1. में गृहकर जमा किया जाएगां जोन-5
1. सरोजनी नगर प्रथम – अली नगर सुनहरा, पंडित खेड़ा , 2. सरोजनी द्वितीय – अली नगर सुनहरा, पंडित खेड़ा , 3. केसरी खेड़ा – अली नगर सुनहरा, पंडित खेड़ा,4. चित्रगुप्त नगर – पार्षद कार्यालय , 5. गीता पल्ली – गुडलक अपार्टमेंट, मधुबन नगर , 6. गुरूनानक नगर – गीतापल्ली रैन बसेरा, जोन-6, लालजी टंडन – महिपतमऊ गैस गोदाम, 2. हैदरगंज तृतीय – गोविन्द नगर, 3. दौलतगंज – अहमदगंज चौराहा, 4. भवानीगंज – डॉ. अल्वी क्लीनिक, 5. हुसैनाबाद – शीष महल, 6. बालागंज – झण्डेवाला चौराहा, 7. आलम नगर – जलालपुर फाटी सिंह टेण्ट हाउस, . सआदतगंज – पुस्कर मैरिज लान, 9. कल्याण सिंह – सदरौना, 10. हैदरगंज द्वितीय – इंडिया हास्पिटल, भपटामऊ, 11. मल्लाही टोला द्वितीय – मूर्तिगंज, मा. पार्षद कार्यालय, जोन-7 1. इस्माईलगंज द्वितीय – सिल्वर लाइन, 2. शहीद भगत सिंह द्वितीय – बी.सी.सी ग्रीन अपार्टमेंट, 3. लाल बहादुर शास्त्री प्रथम – पार्षद कार्यालय, जोन-8 1. राजा बिजली पासी – एल्डिको सौर्य, 2. राजा बिजली पासी द्वितीय – कृष्ण लोक कॉलोनी में गृहकर जमा किया जाएगा। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने गृहकरदाताओं से अपील की है कि गृहकरदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे 19 जनवरी 2025 को आयोजित इन कैम्पों का लाभ उठाकर अपने कर निर्धारण से संबंधित कार्य पूर्ण करें और शत-प्रतिशत गृहकर जमा करें।
निजीकरण सलाहकार नियुक्त की कोशिश से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा
बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पांचवें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध सभाएं की। संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में अगले सप्ताह भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है की निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल रद्द करे अन्यथा अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बन रहा है जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की है।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, सुहैल आबिद, पी.के.दीक्षित, राजेंद्र घिल्डियाल, चंद्र भूषण उपाध्याय, आर वाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेन्द्र पाण्डेय, आर बी सिंह, राम कृपाल यादव, मो वसीम, मायाशंकर तिवारी, राम चरण सिंह, मो इलियास, श्रीचन्द, सरजू त्रिवेदी, योगेन्द्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेम नाथ राय, विशम्भर सिंह एवं राम निवास त्यागी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया के तहत आगामी 23 जनवरी को शक्ति भवन में प्री बिडिंग कांफ्रेंस करने जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि जहां एक ओर निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से बिजली कर्मियों में पहले से ही भारी गुस्सा व्याप्त है वहीं दूसरी ओर विद्युत वितरण निगमों को बेचने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु प्री बिडिंग कांफ्रेंस के समाचार से बिजली कर्मियों का आक्रोश और बढ़ गया है। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि प्री बिडिंग कांफ्रेंस के दिन 23 जनवरी को समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियन्ता भोजन अवकाश के दौरान कार्यालयों से बाहर आकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि कंसल्टेंट की नियुक्ति में भी भारी धनराशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि कंसलटेंट कॉर्पाेरेट घरानों से ही होते हैं और कंसलटेंट ऐसा आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो संबंधित कॉरपोरेट घराने को सूट करता है। यह एक प्रकार से मिली भगत का खेल है जिसे रोका जाना चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण के विरोध में अभियान तेज करने हेतु 19 जनवरी को रविवार के दिन प्रत्येक जनपद और परियोजना मुख्यालय पर बिजली कर्मियों का सभाएं की जाएंगी।
