-पूरे देश में किया गया प्रदर्शन
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REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसलटेंट नियुक्त करने हेतु प्री-बिडिंग कॉफ्रेंस के विरोध में आज देश भर में लाखों बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किये। राजधानी लखनऊ में हजारों की तादाद में बिजली कर्मियों ने शक्तिभवन घेर लिया और निजीकरण के विरोध में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस होने तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा। 24 एवं 25 जनवरी को बिजली कर्मी पूरे दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और भोजनावकाश या कार्यालय समय के उपरान्त विरोध सभायें करेंगे। 25 जनवरी को संघर्ष समिति संघर्ष के नये चरणों की घोषणा करेगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आज बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियन्ताओं ने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। निर्णय के अनुसार उप्र में हो रही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध करने हेतु देश के समस्त प्रान्तों की राजधानियों में विशाल प्रदर्शन किये गये। श्रीनगर, जम्मू, पटियाला, शिमला, देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर, गांधीनगर, मुम्बई, रायपुर, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलूरू, विजयवाड़ा, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम में बड़ी सभायें हुईं।
उप्र में राजधानी लखनऊ में हजारों बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियन्ता सुबह 10ः00 बजे से ही शक्तिभवन पहुंचने लगे थे। 11ः00 बजे तक हजारों बिजली कर्मियों ने शक्तिभवन मुख्यालय घेर लिया। उल्लेखनीय है कि शक्तिभवन मुख्यालय में निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कन्सलटेंट नियुक्त करने हेतु प्री-बिडिंग कॉफ्रेंस 11ः30 बजे होनी थी। बिजली कर्मियों के शक्तिभवन घेर लेने के बाद शक्तिभवन में कोई प्री-बिडिंग कॉफ्रेंस की बैठक नहीं हो पायी।
संघर्ष समिति ने कहा कि यह पता चला है कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने किसी अन्य स्थान पर अपने चहेते कंसलटेंट्स के साथ गुपचुप मीटिंग की है। संघर्ष समिति ने कहा कि चूंकि प्री-बिडिंग कॉफ्रेंस हेतु निर्धारित स्थान शक्तिभवन मुख्यालय घोषित किया गया था अतः किसी अन्य स्थान पर की गयी कोई भी मीटिंग नियमानुसार पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसा लगता है कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन निजीकरण की इतनी जल्दी में हैं कि उन्हें वैधानिक प्रक्रिया का भी ज्ञान नहीं रहा। यह समाचार मिला है कि किसी अन्य स्थान पर उन्होंने कुछ चुनिंदा कन्सल्टेंट्स से कोई गुप्त बैठक की है। उप्र जैसे देश के सबसे बड़े प्रान्त में 42 जनपदों की विद्युत वितरण व्यवस्था का निजीकरण यदि इस प्रकार कुछ पूर्व निर्धारित निजी घरानों के साथ प्रक्रिया को ताक पर रखकर किया जा रहा है तो यह बहुत बड़े घोटाले का संकेत दे रहा है। संघर्ष समिति ने पुनः कहा कि बिजली कर्मचारियों का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा विश्वास है। संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे निजीकरण के मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें जिससे इस मामले में पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोका जा सके और निजीकरण की प्रक्रिया वापस हो।राजधानी लखनऊ के अलावा समस्त जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर आज भोजनावकाश के दौरान लगभग शतप्रतिशत कर्मचारी अपने कार्यालयों से बाहर आये और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, मिर्जापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, कानपुर, पनकी, जवाहरपुर, हरदुआगंज, एटा, अलीगढ़, पारीछा, आगरा, मथुरा, ओबरा, पिपरी और अनपरा में बड़ी सभायें हुई।लखनऊ में शक्तिभवन पर हुई सभा को संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, सुहैल आबिद, पी.के.दीक्षित, राजेंद्र घिल्डियाल, चंद्र भूषण उपाध्याय, आर वाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेन्द्र पाण्डेय, प्रेम नाथ राय, विशम्भर सिंह एवं राम निवास त्यागी ने सम्बोधित किया।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा सम्मानित
रंग भारती एवम उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश की 74 वी वर्षगांठ पर आयोजित 40 वे स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के
बिजली क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों में व्यापक सुधार करवाने 5 साल तक अपने तर्कों और विधिक लड़ाई लड़के दरों में कोई बढ़ोतरी न होने देने सहित लगातार जनहित में उपभोक्ता हित मे संघर्ष करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा को रंग भारती एवम उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद अध्यक्ष श्री श्याम कुमार ने साल उढ़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर धर्म किशोर रंग भारती सम्मान से समानित किया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को भाग लेना था वह दिल्ली चुनाव में होने के नाते नहीं पहुंच पाए उन्होंने अपना संदेश देते हुए सभी सम्मानित विभूतियां के उज्जवल भविष्य की कामना की उनके संदेश को रंग भारती के अध्यक्ष श्याम कुमार ने सबके सामने रखा। इस कार्यक्रम में अनेको विभूतियों को भी किया सम्मानित किया गया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस सम्मान को प्रदेश के उपभोक्ताओं को समर्पित करते हुए कहा इससे आगे निजीकरण की लड़ाई और तेज होगी क्योंकि इस सम्मान से उपभोक्ता परिषद को एक बल मिलेगा।ज्ञातत्व हो कि श्री वर्मा लम्बे अरसे से पूजीपतियों ने अफसरशाही के खिलाफ जनता की आवाज बने हुए है। उनका आत्मबल है कि उन्होंने कई मौकों पर जनता की गाढ़ी कमाई को पंूजीपतियों एवं अफसरशाहों से लुटने से बचाया है।
नगर आयुक्त और संघ की वार्ता में चार मांग पर सहमति
नगर निगम लखनऊ के कर्मचारियो की लम्बित मांगों के सम्बन्ध में नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ अध्यक्ष आनंद वर्मा एवं नगर आयुक्त इ्रन्द्रजीत सिंह , प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान एवं नंदराम कुरील मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के मध्य हुई बैठक में आज सहमति के अनुसार जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। बैठक में चार मांगों पर सहमति बनी।
नगर निगम कर्मचारी संघ मंत्री विजय लक्ष्मी ने बताया कि बैठक में सहमति के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से द्वितीय श्रेणी एवं अन्य संवर्गों पर तत्काल पदोन्नतियां की जायेगी। समस्त संवर्गों में वर्ष 2015 से लम्बित सभी कर्मचारियों का स्थाई करण किया जायेगा।माह जनवरी 2025 में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की कमेटी गठित कर पात्र कर्मचारियों को ए.सी.पी.का लाभ प्रदान किया जायेगा। कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा धनराशि को एनपीएस खातों में जमा कराई जायेगी। एनपीएस से अच्छादित कर्मचारियो का पीपीएफ खाता खुलवा कर लम्बित महंगाई भत्ते एवं बोनस धनराशि की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
नगर निगम द्वारा 100 भवनों की सीलिंग,150 को नोटिस
हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। सभी जोन में सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर की जा रही हैं। शहर में 100 से अधिक भवनों व कमर्शियल प्रॉपर्टी की गुरुवार को सीलिंग की गई। इसके साथ ही कुर्की के आदेश भी 150 से अधिक भवनों के लिए जारी किए गए हैं।
नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बकाएदारों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जोन-1 ने 12 भवनों के लिए कुर्की के आदेश जारी किए। वहीं जोन-2 ने 17 से अधिक बड़े बकायदारों को कुर्की का नोटिस दिया है। जोन-3 ने 11 भवन स्वामियों को कुर्की का नोटिस देकर जल्द से जल्द हाउस टैक्स जमा करने को कहा है। वहीं जोन-4 में 22 भवनों को कुर्की का नोटिस गुरुवार को दिया गया है। जोन-5 में 19 भवन स्वामियों को हाउस टैक्स नहीं जमा करने के चलते कुर्की का नोटिस दिया गया है। जोन-6 में 21 लोगों को कुर्की का नोटिस भेजा गया है। वहीं जोन-7 में 13 लोगों को कुर्की का नोटिस भेजा गया है। उधर जोन-8 में 17 नोटिस भवन स्वामियों को भेजे गए हैं।
नगर निगम ने सभी जोन में टैक्स बकायदारों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे अधिक कार्रवाई जोन-3 और जोन-7 में हुई है। कई जगहों पर जब टीम सीलिंग के लिए पहुंची तो भवन स्वामियों ने मौके पर ही अपना टैक्स अदा कर दिया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सभी जोनल अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जितने भी टैक्स बकायदार हैं उनपर तेजी से कार्रवाई की जाए। वार्ड राजेन्द्र नगर में बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की सीलिंग की कार्रवाई की गई। भवन सख्ंया-215/355 भवन स्वामी- मो. युसूफ बलई कुल देय गृहकर 60711.17 रूपये, भवन संख्या-215/355/4,भवन स्वामी- मो. युसूफ बलई कुल देय गृहकर 99801.52, भवन संख्या-215/409 ,भवन स्वामी- होटल पाल अवध कुल देय गृहकर 53277.05/-, भवन संख्या-215/427 ,भवन स्वामी- गैलक्सी होटल कुल देय गृहकर 163293.37, भवन संख्या-274/329 ,भवन स्वामी- विजय कुमार गुप्ता कुल देय गृहकर 91885.23,भवन संख्या-274/363 ,भवन स्वामी- दिनेश गिरीश मधुकर कुल देय गृहकर 155275.46 के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की गई। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान जहूर खान ने 50500 रुपये, गुरजीत 40000 रुपये और शुभलता पहवा 20000 रुपये पार्ट पेमेंट किया। वहीं मो असगर और गीता मिश्रा के भवन सील किए गए। सीलिंग की कार्यवाही के बाद कुल 165280 रुपये भुगतान प्राप्त हुआ।
ऐसे जमा करे गृहकर
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन हाउस टैक्स पेमेंट के लिए नगर निगम की वेबसाइट सउब.नच.दपब.पद एलएमसी डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाना होगा। वहां अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर की प्रक्रिया में करदाता को हाउस आईडी भरना होगा। जिसके पास नया हाउस आईडी है, वह उसे भरेगा लेकिन जिसके पास पुराना ही हाउस आईडी है तो वह नो योर हाउस टैक्स के ऑप्शन में जाकर नया हाउस आईडी जान सकेगा। उसके लिए उसे पुराना हाउस आईडी डालना होगा। उसी से उसका नया हाउस आईडी जेनरेट हो जाएगा। उसको भरने के बाद भवनस्वामी को यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद वह हाउस टैक्स पेमेंट के ऑप्शन में जाकर अपना टैक्स अदा कर सकेगा।
दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंता कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध
दक्षिणांचल व पूर्वांचल के निजीकरण को लेकर ट्रांजैक्शन एडवाइजर की प्री बिड कॉन्फ्रेंस के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और
पिछड़े वर्ग के अभियंता कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर सभी जिला मुख्यालय पर विरोध किय। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से मांग उठाई की तत्काल निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं में भारी दोष देखने को मिला।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन की कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव बिंद्रा प्रसाद, हरिश्चंद्र वर्मा, नेकीराम, ट्रांसको अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा, अजय कुमार, ए के प्रभाकर, आनंद कनौजिया, अवनीश कुमार ने कहा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में निजीकरण को आगेबढ़ाकर आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।संगठन के पदाधिकारीयो ने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पहले पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया गया और अब आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है इस साजिश के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के आरक्षण समर्थक लामबंद है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन का 25वां स्थापना दिवस 26 जनवरी को फील्ड हॉस्टल कार्यालय में धूमधाम से मनाया जाएगा और आगे की रणनीति करते हुए आरक्षण पर हो रही कुठाराघात के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा किसी भी हालत में निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
